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Jind News: जुलाना उपमंडल तो बना लेकिन सुविधाएं सीमित
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11जेएनडी15 : उपमंडल कार्यालय का फोटो। संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
जुलाना। उपमंडल का दर्जा मिलने के बाद जुलाना क्षेत्र के लोगों ने उम्मीद की थी कि अब प्रशासनिक और परिवहन से जुड़ी सभी सेवाएं क्षेत्र में उपलब्ध होंगी लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद यह सपना अधूरा दिखाई दे रहा है।
छह दिसंबर 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री की ओर से जुलाना को उपमंडल का दर्जा दिया गया था। घोषणा से क्षेत्रवासियों की लगभग 20 साल पुरानी मांग तो जरूर पूरी हुईं लेकिन सुविधाओं के विस्तार के नाम पर बहुत कुछ अब भी बाकी है।
वर्तमान में उपमंडल कार्यालय में विवाह प्रमाण पत्र (मैरिज सर्टिफिकेट) और आर्म्स लाइसेंस जारी करने की सुविधा उपलब्ध है लेकिन खासकर वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन टैक्स जमा और फिटनेस से जुड़े कार्य आज तक शुरू नहीं किए जा सके हैं। इससे जनता के लिए उपमंडल का लाभ आधा-अधूरा साबित हो रहा है।
जुलाना और आस-पास के गांवों के लोगों को इन सेवाओं के लिए अब भी जींद जाना पड़ता है। इसमें न सिर्फ समय और पैसे की बर्बादी होती है बल्कि कई बार कार्यालय में भीड़ और लंबी कतारों के कारण पूरा दिन भी खराब हो जाता है।
उपमंडल बनने के बाद उम्मीद थी कि आरटीओ से जुड़ी सुविधाएं जुलाना में शुरू होंगी जिससे हजारों की आबादी को राहत मिलेगी लेकिन अभी तक यह इंतजार खत्म नहीं हुआ है।
जुलाना को उपमंडल बनाए जाने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र को प्रशासनिक रूप से मजबूत बनाना था ताकि लोगों को हर छोटी-बड़ी सुविधा स्थानीय स्तर पर मिल सके। परिवहन विभाग की प्रमुख सेवाएं शुरू न होने से लोग निराश हैं। किसानों, मजदूरों, छात्रों और नौकरीपेशा लोगों के लिए जींद जाकर आरसी या लाइसेंस बनवाना एक बड़ी परेशानी बना हुआ है।
लोगों की मांग है कि सरकार और प्रशासन जल्द से जल्द जुलाना में वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस सेवा शुरू करे ताकि लोगों को बार-बार जींद न जाना पड़े। सरकार की लापरवाही पर विपक्ष भी सवाल खड़े कर रही है कि उपमंडल केवल सफेद हाथी ही साबित हो रहा है।
सरकार ने जुलाना तहसील को उपमंडल तो बना दिया लेकिन लोगों को सुविधा आज तक नहीं मिल पाई है। तीन साल बीत जाने के बाद अब तक सबसे छोटी सुविधा ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण का कार्य शुरू ना होना सरकार की विफलता को दर्शाता है। - मोहित लाठर, प्रदेश महासचिव एनएसयूआई।
जुलाना क्षेत्र के लोगों की उपमंडल की मांग पूरी हो गई है। जल्द ही वाहन पंजीकरण की प्रकिया शुरू की जाएगी। इसके लिए स्टाफ पूरा हो चुका है और जुलाना का वाहन पंजीकरण नंबर एचआर 90 वी दिया गया है। लाइसेंस के लिए भी प्रक्रिया जल्द पूरी करके लोगों को सुविधा दी जाएगी। - कैप्टन योगेश बैरागी, पूर्व प्रत्याशी भाजपा।
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जुलाना। उपमंडल का दर्जा मिलने के बाद जुलाना क्षेत्र के लोगों ने उम्मीद की थी कि अब प्रशासनिक और परिवहन से जुड़ी सभी सेवाएं क्षेत्र में उपलब्ध होंगी लेकिन तीन साल बीत जाने के बाद यह सपना अधूरा दिखाई दे रहा है।
छह दिसंबर 2022 को तत्कालीन मुख्यमंत्री की ओर से जुलाना को उपमंडल का दर्जा दिया गया था। घोषणा से क्षेत्रवासियों की लगभग 20 साल पुरानी मांग तो जरूर पूरी हुईं लेकिन सुविधाओं के विस्तार के नाम पर बहुत कुछ अब भी बाकी है।
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वर्तमान में उपमंडल कार्यालय में विवाह प्रमाण पत्र (मैरिज सर्टिफिकेट) और आर्म्स लाइसेंस जारी करने की सुविधा उपलब्ध है लेकिन खासकर वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन टैक्स जमा और फिटनेस से जुड़े कार्य आज तक शुरू नहीं किए जा सके हैं। इससे जनता के लिए उपमंडल का लाभ आधा-अधूरा साबित हो रहा है।
जुलाना और आस-पास के गांवों के लोगों को इन सेवाओं के लिए अब भी जींद जाना पड़ता है। इसमें न सिर्फ समय और पैसे की बर्बादी होती है बल्कि कई बार कार्यालय में भीड़ और लंबी कतारों के कारण पूरा दिन भी खराब हो जाता है।
उपमंडल बनने के बाद उम्मीद थी कि आरटीओ से जुड़ी सुविधाएं जुलाना में शुरू होंगी जिससे हजारों की आबादी को राहत मिलेगी लेकिन अभी तक यह इंतजार खत्म नहीं हुआ है।
जुलाना को उपमंडल बनाए जाने का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र को प्रशासनिक रूप से मजबूत बनाना था ताकि लोगों को हर छोटी-बड़ी सुविधा स्थानीय स्तर पर मिल सके। परिवहन विभाग की प्रमुख सेवाएं शुरू न होने से लोग निराश हैं। किसानों, मजदूरों, छात्रों और नौकरीपेशा लोगों के लिए जींद जाकर आरसी या लाइसेंस बनवाना एक बड़ी परेशानी बना हुआ है।
लोगों की मांग है कि सरकार और प्रशासन जल्द से जल्द जुलाना में वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस सेवा शुरू करे ताकि लोगों को बार-बार जींद न जाना पड़े। सरकार की लापरवाही पर विपक्ष भी सवाल खड़े कर रही है कि उपमंडल केवल सफेद हाथी ही साबित हो रहा है।
सरकार ने जुलाना तहसील को उपमंडल तो बना दिया लेकिन लोगों को सुविधा आज तक नहीं मिल पाई है। तीन साल बीत जाने के बाद अब तक सबसे छोटी सुविधा ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन पंजीकरण का कार्य शुरू ना होना सरकार की विफलता को दर्शाता है। - मोहित लाठर, प्रदेश महासचिव एनएसयूआई।
जुलाना क्षेत्र के लोगों की उपमंडल की मांग पूरी हो गई है। जल्द ही वाहन पंजीकरण की प्रकिया शुरू की जाएगी। इसके लिए स्टाफ पूरा हो चुका है और जुलाना का वाहन पंजीकरण नंबर एचआर 90 वी दिया गया है। लाइसेंस के लिए भी प्रक्रिया जल्द पूरी करके लोगों को सुविधा दी जाएगी। - कैप्टन योगेश बैरागी, पूर्व प्रत्याशी भाजपा।