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Kaithal News: कच्चे कर्मचारियों के नियमितीकरण के लिए जिला स्तरीय प्रदर्शन आज
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कैथल। सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा की जिला कोर कमेटी की बैठक नगर परिषद कार्यालय में जिला प्रधान ओमपाल भाल की अध्यक्षता में हुई और संचालन जिला सचिव शिवचरण किया। जिला कैशियर रामफल दयोहरा, सहसचिव शीशपाल जेई, ऑडिटर जयप्रकाश टीक, हरियाणा विद्यालय अध्यापक संघ के राज्य महासचिव रामपाल शर्मा, जिला संगठन सचिव सुरेश द्रविड़, नगर पालिका कर्मचारी संघ के जिला सचिव विक्की टांक व सीटू नेता जयप्रकाश शास्त्री बैठक में विशेष रूप से मौजूद रहे।
उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार की किसान, मजदूर, कर्मचारी और आम मेहनतकश वर्ग पर काॅर्पोरेट परस्त नीतियों के खिलाफ और प्रदेश में कार्यरत सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को जिला स्तरीय प्रदर्शन में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश आज गहरे आर्थिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक संकट से गुजर रहा है। केंद्र व राज्य सरकार की ओर से पूंजीपतियों के हित में सरकारी विभागों का निजीकरण और ठेकेदारीकरण किया जा रहा है। इससे सार्वजनिक सेवाएं कमजोर हो रही हैं। इसका सीधा असर महंगाई, बेरोजगारी, असुरक्षित रोजगार, अस्थायी नियुक्तियों, पेंशन संकट और सामाजिक असमानता के रूप में सामने आ रहा है। तीसरी बार सरकार बनने के बाद भी नई भर्तियां बंद होने के कारण लाखों खाली पद पड़े हैं और वर्तमान कर्मचारियों पर कार्यभार बढ़ाया जा रहा है।
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उन्होंने बताया कि भाजपा सरकार की किसान, मजदूर, कर्मचारी और आम मेहनतकश वर्ग पर काॅर्पोरेट परस्त नीतियों के खिलाफ और प्रदेश में कार्यरत सभी कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की मांग को जिला स्तरीय प्रदर्शन में रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि देश व प्रदेश आज गहरे आर्थिक, सामाजिक और लोकतांत्रिक संकट से गुजर रहा है। केंद्र व राज्य सरकार की ओर से पूंजीपतियों के हित में सरकारी विभागों का निजीकरण और ठेकेदारीकरण किया जा रहा है। इससे सार्वजनिक सेवाएं कमजोर हो रही हैं। इसका सीधा असर महंगाई, बेरोजगारी, असुरक्षित रोजगार, अस्थायी नियुक्तियों, पेंशन संकट और सामाजिक असमानता के रूप में सामने आ रहा है। तीसरी बार सरकार बनने के बाद भी नई भर्तियां बंद होने के कारण लाखों खाली पद पड़े हैं और वर्तमान कर्मचारियों पर कार्यभार बढ़ाया जा रहा है।
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