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Kurukshetra News: पेंशन के लिए महीनों से भटक रहे बुजुर्ग, समाधान शिविर में फूटा दर्द, नहीं मिल रहा समाधान
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कुरुक्षेत्र। शिविर में शिकायतें दर्ज करवाते हुए शिकायतकर्ता। संवाद
- फोटो : संवाद
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कुरुक्षेत्र। लघु सचिवालय में सोमवार को समाधान शिविर में लोगों की समस्याएं सुनी गईं। शिविर में पेंशन, आय प्रमाणपत्र, परिवार पहचान पत्र (फैमिली आईडी) में त्रुटियों, बिजली, पुलिस और नगर पालिका से जुड़ी शिकायतें लेकर बड़ी संख्या में लोग शिविर में पहुंचे। इनमें अधिकतर बुजुर्ग अपनी रुकी हुई पेंशन की शिकायत लेकर आए थे। शिविर में कई फरियादी ऐसे भी थे जो महीनों से अपनी समस्या के समाधान के लिए दफ्तरों के चक्कर काट रहे हैं लेकिन कोई समाधान नहीं मिल रहा।
फैमिली आईडी से जुड़ी शिकायत लेकर आए बुजुर्ग सैंसा वासी रामनाथ ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया कि परिवार की जानकारी एफआईडीआर में प्रमाणित नहीं होने के कारण उनकी पेंशन पिछले पांच महीनों से बंद है। उन्होंने कहा कि समस्या के समाधान के लिए वे लगातार इधर-उधर भटक रहे हैं। कभी बैंक भेज दिया जाता है तो कभी सीएससी सेंटर लेकिन उनकी फैमिली आईडी में सुधार नहीं हो पा रहा।
उन्होंने बताया कि उम्मीद लेकर वे समाधान शिविर पहुंचे थे लेकिन यहां से भी उन्हें फिर बैंक जाने की सलाह दे दी गई। उन्होंने कहा कि पांच महीने से पेंशन बंद होने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनकी समस्या का समाधान कहां होगा।
शिविर में पहुंचे लोगों ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखीं। अधिकारियों ने शिकायतों को संबंधित विभागों के पास भेजते हुए जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। शिविर में करीब 50 शिकायतें निपटाई गईं।
न बीवी, न बच्चे... पेंशन के लिए महीनों से भटक रहा
मोहन नगर से आए बुजुर्ग बेअंत सिंह ने बताया कि उनके परिवार में न पत्नी है, न बच्चे और न ही वे ठीक से चल-फिर सकते हैं। इसके बावजूद पेंशन के लिए उन्हें कई महीनों तक दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े। उनकी फैमिली आईडी में भी कमी बताई गई थी जिसके कारण पेंशन शुरू नहीं हो पा रही थी। हालांकि सोमवार को आयोजित समाधान शिविर में अधिकारियों ने उनकी समस्या सुनते हुए पेंशन शुरू करने के निर्देश दिए।
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उपायुक्त की जगह नगराधीश ने सुनीं समस्याएं
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने सोमवार को उपमंडल पिहोवा में जन समस्याएं सुनीं और जिला सचिवालय में नगराधीश आशीष कुमार ने यह सुनवाई की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविरों के माध्यम से प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों को अधिकारी गंभीरता से लें। शिविर में प्राप्त शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाए ताकि लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसके साथ-साथ जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें पोर्टल पर अपलोड करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। शिविर में करीब 50 शिकायतें निपटाई गईं।
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फैमिली आईडी से जुड़ी शिकायत लेकर आए बुजुर्ग सैंसा वासी रामनाथ ने अपनी पीड़ा साझा करते हुए बताया कि परिवार की जानकारी एफआईडीआर में प्रमाणित नहीं होने के कारण उनकी पेंशन पिछले पांच महीनों से बंद है। उन्होंने कहा कि समस्या के समाधान के लिए वे लगातार इधर-उधर भटक रहे हैं। कभी बैंक भेज दिया जाता है तो कभी सीएससी सेंटर लेकिन उनकी फैमिली आईडी में सुधार नहीं हो पा रहा।
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उन्होंने बताया कि उम्मीद लेकर वे समाधान शिविर पहुंचे थे लेकिन यहां से भी उन्हें फिर बैंक जाने की सलाह दे दी गई। उन्होंने कहा कि पांच महीने से पेंशन बंद होने के कारण उन्हें आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि आखिर उनकी समस्या का समाधान कहां होगा।
शिविर में पहुंचे लोगों ने अधिकारियों के सामने अपनी समस्याएं रखीं। अधिकारियों ने शिकायतों को संबंधित विभागों के पास भेजते हुए जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। शिविर में करीब 50 शिकायतें निपटाई गईं।
न बीवी, न बच्चे... पेंशन के लिए महीनों से भटक रहा
मोहन नगर से आए बुजुर्ग बेअंत सिंह ने बताया कि उनके परिवार में न पत्नी है, न बच्चे और न ही वे ठीक से चल-फिर सकते हैं। इसके बावजूद पेंशन के लिए उन्हें कई महीनों तक दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़े। उनकी फैमिली आईडी में भी कमी बताई गई थी जिसके कारण पेंशन शुरू नहीं हो पा रही थी। हालांकि सोमवार को आयोजित समाधान शिविर में अधिकारियों ने उनकी समस्या सुनते हुए पेंशन शुरू करने के निर्देश दिए।
उपायुक्त की जगह नगराधीश ने सुनीं समस्याएं
उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने सोमवार को उपमंडल पिहोवा में जन समस्याएं सुनीं और जिला सचिवालय में नगराधीश आशीष कुमार ने यह सुनवाई की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि समाधान शिविरों के माध्यम से प्राप्त होने वाली सभी शिकायतों को अधिकारी गंभीरता से लें। शिविर में प्राप्त शिकायतों का निपटारा प्राथमिकता के आधार पर किया जाए ताकि लोगों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। इसके साथ-साथ जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं, उन्हें पोर्टल पर अपलोड करें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही न बरतें। शिविर में करीब 50 शिकायतें निपटाई गईं।