महेंद्रगढ़ में 8 किसान उत्पादक संगठनों का हो चुका गठन: निर्मल नागर

उन्होंने कहा कि एफपीओ प्रबंधन के लिए मिलने वाली 18 लाख रुपये की वित्तीय सहायता राशि का उपयोग अब पांच वर्ष की अवधि में आवश्यकता के अनुसार किया जा सकेगा। किसानों को संस्थागत ऋण उपलब्ध कराने के लिए सरकार पात्र बैंकों के माध्यम से दो करोड़ रुपये तक की क्रेडिट गारंटी सुविधा भी प्रदान कर रही है। सीईओ ने क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) और एफपीओ के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को आपसी समन्वय और पारदर्शिता के साथ कार्य करने के निर्देश दिए।
साथ ही सीबीबीओ को जिला या ब्लॉक मुख्यालय पर शीघ्र स्थायी कार्यालय स्थापित करने के लिए कहा। बैठक में डीडीए डॉ. देवेंद्र सिंह, डीएचओ प्रेम कुमार सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।