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Panchkula News: अधिवक्ता से मारपीट के विरोध में बार का न्यायिक कार्य बहिष्कार
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कार्रवाई नहीं होने से नाराज जिला बार एसोसिएशन ने किया वर्क सस्पेंड, निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग
संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। अधिवक्ता मनिंदर सिंह बिट्टा के साथ कथित मारपीट, अभद्र व्यवहार और जान से मारने की धमकी दिए जाने के विरोध में जिला बार एसोसिएशन पंचकूला ने सोमवार को न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। बार एसोसिएशन ने मामले में कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताते हुए 27 जुलाई को ''''वर्क सस्पेंड'''' (नो वर्क डे) घोषित किया।
जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता मनिंदर सिंह बिट्टा के साथ अदालत परिसर में कथित रूप से एक कर्नल द्वारा अभद्र व्यवहार और मारपीट की गई। आरोप है कि अदालत परिसर के बाहर भी उन्हें खुलेआम जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में 9 जुलाई 2026 को पुलिस को शिकायत दी गई थी और डीडीआर भी दर्ज की गई थी।
बार एसोसिएशन का आरोप है कि शिकायत के बाद डीसीपी कार्यालय में भी मामला उठाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। एसोसिएशन ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने अधिवक्ताओं के खिलाफ ही झूठा मामला दर्ज कर दिया, जिसे उन्होंने अवैध और निंदनीय बताया।
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मामले को लेकर 26 जुलाई को जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में सर्वसम्मति से 27 जुलाई को न्यायिक कार्य पूरी तरह स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।
बार एसोसिएशन ने कहा कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े इस मामले में निष्पक्ष जांच तथा उचित कार्रवाई होने तक संगठन उनके हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाता रहेगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
पंचकूला। अधिवक्ता मनिंदर सिंह बिट्टा के साथ कथित मारपीट, अभद्र व्यवहार और जान से मारने की धमकी दिए जाने के विरोध में जिला बार एसोसिएशन पंचकूला ने सोमवार को न्यायिक कार्य का बहिष्कार किया। बार एसोसिएशन ने मामले में कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताते हुए 27 जुलाई को ''''वर्क सस्पेंड'''' (नो वर्क डे) घोषित किया।
जानकारी के अनुसार, अधिवक्ता मनिंदर सिंह बिट्टा के साथ अदालत परिसर में कथित रूप से एक कर्नल द्वारा अभद्र व्यवहार और मारपीट की गई। आरोप है कि अदालत परिसर के बाहर भी उन्हें खुलेआम जान से मारने की धमकी दी गई। इस संबंध में 9 जुलाई 2026 को पुलिस को शिकायत दी गई थी और डीडीआर भी दर्ज की गई थी।
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बार एसोसिएशन का आरोप है कि शिकायत के बाद डीसीपी कार्यालय में भी मामला उठाया गया, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। एसोसिएशन ने यह भी आरोप लगाया कि शिकायत पर कार्रवाई करने के बजाय पुलिस ने अधिवक्ताओं के खिलाफ ही झूठा मामला दर्ज कर दिया, जिसे उन्होंने अवैध और निंदनीय बताया।
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मामले को लेकर 26 जुलाई को जिला बार एसोसिएशन की कार्यकारिणी की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में सर्वसम्मति से 27 जुलाई को न्यायिक कार्य पूरी तरह स्थगित रखने का निर्णय लिया गया।
बार एसोसिएशन ने कहा कि अधिवक्ताओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े इस मामले में निष्पक्ष जांच तथा उचित कार्रवाई होने तक संगठन उनके हितों की रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाता रहेगा।