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Rewari News: 114 मरीजों को फ्री ओपीडी सेवाएं व दवाएं दीं
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Tue, 24 Feb 2026 02:25 AM IST
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मरीज की जांच करते चिकित्सक। स्रोत : संस्था
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रेवाड़ी। यादव कल्याण सभा की तरफ से गढ़ी बोलनी रोड स्थित श्री कृष्ण भवन में फ्री चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। यादव सभा प्रवक्ता प्रो. सतीश यादव के अनुसार इस बार कैंप में 114 मरीजों को फ्री ओपीडी सेवाएं व फ्री दवा प्रदान की गईं।
मेडिकल कैंप के बाद यादव कल्याण सभा की मासिक बैठक सभा के मुख्य संरक्षक महन्त लाल दास की अध्यक्षता में हुई। जसवंत सिंह यादव ने सभी सदस्यों के स्वागत उपरांत इस महीने की सभा की गतिविधियों व आय-व्यय के बारे में ब्यौरा प्रस्तुत किया।
सभा के जनरल सेक्रेटरी प्रो. सतीश यादव ने बैठक में यादव समाज व अन्य पिछड़ा वर्ग के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा उपरांत प्रस्ताव प्रस्तुत किए।
समता संवर्धन विनियम 2026 को लागू करने व फिल्म पर आपत्ति को लेकर सभा की मांगें
वक्ताओं ने कहा कि संसद की समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार और यूजीसी द्वारा तैयार किए गए समता संवर्धन विनियम बिल 2026 को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।
सभा ने यह भी मांग की है कि यूजीसी बिल 2026 के प्रावधानों को और स्पष्ट एवं सख्त बनाया जाए। पीड़ित पक्ष की शिकायतों पर निष्पक्ष जांच, दोनों पक्षों की सुनवाई तथा साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए।
कमेटियों के गठन में सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व हो तथा इनके अध्यक्ष संस्था प्रमुख न होकर वंचित वर्गों से बनाए जाएं। प्रस्ताव में कहा गया कि इस व्यवस्था को आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेजों और अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज सहित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू किया जाए।
साथ ही सरकारी, अर्ध सरकारी व निजी सहायता प्राप्त संस्थानों की एडमिशन कमेटियों तथा केंद्र व राज्य सरकारों की चयन समितियों में भी एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया जाए।
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मेडिकल कैंप के बाद यादव कल्याण सभा की मासिक बैठक सभा के मुख्य संरक्षक महन्त लाल दास की अध्यक्षता में हुई। जसवंत सिंह यादव ने सभी सदस्यों के स्वागत उपरांत इस महीने की सभा की गतिविधियों व आय-व्यय के बारे में ब्यौरा प्रस्तुत किया।
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सभा के जनरल सेक्रेटरी प्रो. सतीश यादव ने बैठक में यादव समाज व अन्य पिछड़ा वर्ग के कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा उपरांत प्रस्ताव प्रस्तुत किए।
समता संवर्धन विनियम 2026 को लागू करने व फिल्म पर आपत्ति को लेकर सभा की मांगें
वक्ताओं ने कहा कि संसद की समिति की सिफारिशों के आधार पर केंद्र सरकार और यूजीसी द्वारा तैयार किए गए समता संवर्धन विनियम बिल 2026 को प्रभावी रूप से लागू किया जाना चाहिए।
सभा ने यह भी मांग की है कि यूजीसी बिल 2026 के प्रावधानों को और स्पष्ट एवं सख्त बनाया जाए। पीड़ित पक्ष की शिकायतों पर निष्पक्ष जांच, दोनों पक्षों की सुनवाई तथा साक्ष्यों के आधार पर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान सुनिश्चित किया जाए।
कमेटियों के गठन में सभी वर्गों का समुचित प्रतिनिधित्व हो तथा इनके अध्यक्ष संस्था प्रमुख न होकर वंचित वर्गों से बनाए जाएं। प्रस्ताव में कहा गया कि इस व्यवस्था को आईआईटी, आईआईएम, मेडिकल कॉलेजों और अन्य प्रोफेशनल कोर्सेज सहित सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में लागू किया जाए।
साथ ही सरकारी, अर्ध सरकारी व निजी सहायता प्राप्त संस्थानों की एडमिशन कमेटियों तथा केंद्र व राज्य सरकारों की चयन समितियों में भी एससी, एसटी, ओबीसी, महिलाओं और दिव्यांगजनों का प्रतिनिधित्व अनिवार्य किया जाए।