{"_id":"6980f7b6a2c2b9dcb40396ba","slug":"minor-mineral-survey-report-of-the-district-uploaded-on-the-website-rewari-news-c-198-1-rew1001-233004-2026-02-03","type":"story","status":"publish","title_hn":"Rewari News: जिला की लघु खनिज सर्वेक्षण रिपोर्ट वेबसाइट पर की अपलोड, 3 मार्च तक सुझाव व आपत्तियां मांगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Rewari News: जिला की लघु खनिज सर्वेक्षण रिपोर्ट वेबसाइट पर की अपलोड, 3 मार्च तक सुझाव व आपत्तियां मांगी
संवाद न्यूज एजेंसी, रेवाड़ी
Updated Tue, 03 Feb 2026 12:45 AM IST
विज्ञापन
विज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
रेवाड़ी। जिलाधीश एवं डीईआईईएए के अध्यक्ष अभिषेक मीणा ने बताया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार जिले से संबंधित लघु खनिज जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) को जिला प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।
जिलाधीश ने कहा कि जिला के नागरिक और संस्थाएं अपने सुझाव और आपत्तियां संबंधित साक्ष्य के साथ 3 मार्च तक ई-मेल
पर भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे खनन अधिकारी कार्यालय में भी सुझाव जमा कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना साक्ष्य के भेजे गए सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
इस पहल का उद्देश्य खनन से जुड़े नीतिगत फैसलों में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है और जिले के खनिज संसाधनों का समुचित और पारदर्शी उपयोग करना है।
जिलाधीश ने नागरिकों से अपील की कि वे समय रहते अपनी राय और सुझाव भेजें, ताकि खनन नीति और प्रबंधन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
Trending Videos
रेवाड़ी। जिलाधीश एवं डीईआईईएए के अध्यक्ष अभिषेक मीणा ने बताया कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय केंद्र सरकार की अधिसूचना के अनुसार जिले से संबंधित लघु खनिज जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट (डीएसआर) को जिला प्रशासन की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।
जिलाधीश ने कहा कि जिला के नागरिक और संस्थाएं अपने सुझाव और आपत्तियां संबंधित साक्ष्य के साथ 3 मार्च तक ई-मेल
पर भेज सकते हैं। इसके अतिरिक्त वे खनन अधिकारी कार्यालय में भी सुझाव जमा कर सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिना साक्ष्य के भेजे गए सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
इस पहल का उद्देश्य खनन से जुड़े नीतिगत फैसलों में नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करना है और जिले के खनिज संसाधनों का समुचित और पारदर्शी उपयोग करना है।
जिलाधीश ने नागरिकों से अपील की कि वे समय रहते अपनी राय और सुझाव भेजें, ताकि खनन नीति और प्रबंधन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
