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Rewari News: पेंशनर्स विरोधी नीतियों के खिलाफ रिटायर्ड कर्मचारी संघ ने की बैठक, बनाई रूपरेखा
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फोटो नंबर-21पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में बैठक करते रिटायर्ड कर्मचारी। स्रोत-संस्था
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नारनौल। रिटायर्ड कर्मचारी संघ के खंड नारनौल की एक महत्वपूर्ण बैठक मंगलवार को पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रधान सुवालाल ने की जबकि मुख्य वक्ता राज्य सचिव एवं प्रभारी धर्मपाल शर्मा और पूर्व राज्य उपप्रधान जगनलाल निनानिया रहे। बैठक का संचालन खंड सचिव ताराचंद सैनी ने किया।
बैठक को संबोधित करते हुए धर्मपाल शर्मा ने केंद्र सरकार की पेंशनर्स विरोधी नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पेंशन को ‘अनफंडेड’ एवं ‘नॉन-कंट्रीब्यूट्री’ बताकर बजट अभाव का तर्क देना पूरी तरह से अनुचित है।
धर्मपाल शर्मा ने बताया कि अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर तथा रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के निर्देशन में 17 दिसंबर को जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। नारनौल में यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगा, जिसके पश्चात उपायुक्त महेंद्रगढ़ के माध्यम से राज्यपाल हरियाणा के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।
पूर्व राज्य उपप्रधान जगनलाल निनानिया ने कैशलेस इलाज, सभी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधा, मेडिकल भत्ता 3000 रुपये करने सहित अनेक मांग रखी।
प्रधान सुवालाल ने कहा कि वित्त विधेयक के भाग चार को तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि पेंशनर्स देश की धरोहर हैं और सरकार को उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। बैठक में जिला प्रधान घनश्याम दास शर्मा सहित अनेक सेवानिवृत्त कर्मचारी उपस्थित रहे।
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बैठक को संबोधित करते हुए धर्मपाल शर्मा ने केंद्र सरकार की पेंशनर्स विरोधी नीतियों की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पेंशन को ‘अनफंडेड’ एवं ‘नॉन-कंट्रीब्यूट्री’ बताकर बजट अभाव का तर्क देना पूरी तरह से अनुचित है।
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धर्मपाल शर्मा ने बताया कि अखिल भारतीय राज्य सरकारी पेंशनर्स फेडरेशन के आह्वान पर तथा रिटायर्ड कर्मचारी संघ हरियाणा के निर्देशन में 17 दिसंबर को जिला मुख्यालयों पर धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। नारनौल में यह कार्यक्रम सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगा, जिसके पश्चात उपायुक्त महेंद्रगढ़ के माध्यम से राज्यपाल हरियाणा के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा।
पूर्व राज्य उपप्रधान जगनलाल निनानिया ने कैशलेस इलाज, सभी अस्पतालों में मुफ्त चिकित्सा सुविधा, मेडिकल भत्ता 3000 रुपये करने सहित अनेक मांग रखी।
प्रधान सुवालाल ने कहा कि वित्त विधेयक के भाग चार को तुरंत वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि पेंशनर्स देश की धरोहर हैं और सरकार को उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए। बैठक में जिला प्रधान घनश्याम दास शर्मा सहित अनेक सेवानिवृत्त कर्मचारी उपस्थित रहे।