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Rewari News: पटवारियों को निलंबित करना गलत, तकनीकी कमियों के बावजूद की कार्रवाई
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जिला राजस्व अधिकारी प्रदीप देशवाल को ज्ञापन सौंपते पटवारी। स्रोत : एसोसिएशन
- फोटो : रिसिया के लखैया जदीद में बनकर तैयार अन्नपूर्णा भवन।
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रेवाड़ी। दी रेवेन्यू पटवार एवं कानूनगो एसोसिएशन ने राजस्व विभाग से जुड़ी समस्याओं को लेकर सरकार से तत्काल समाधान की मांग की है। जिला राजस्व अधिकारी प्रदीप देशवाल को सौंपे ज्ञापन में एसोसिएशन ने कहा कि विभाग में बढ़ती चुनौतियों, स्टाफ की भारी कमी और तकनीकी कमियों के बावजूद पटवारियों पर अनुचित कार्रवाई की जा रही है जिससे कर्मचारियों में गहरा रोष है।
एसोसिएशन के राज्य प्रधान जयबीर चहल ने बताया कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल खराबा वेरिफिकेशन के दौरान पूरे राज्य से छह पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है जिन पर एक ही फोटो को बार-बार अपलोड करने का आरोप है।
यह प्रक्रिया किसी एक पटवारी की नहीं बल्कि राज्यभर में सभी पटवारियों व उच्च अधिकारियों द्वारा अपनाई गई तकनीकी पद्धति है क्योंकि प्रत्येक खसरा नंबर की अलग-अलग फोटो अपलोड करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है।
इस बार लगभग 31 लाख एकड़ फसल खराबे का वेरिफिकेशन केवल 750–800 पटवारियों ने 20 दिनों में पूरा किया है, जो अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। ऐसे में निलंबन को अनुचित बताते हुए एसोसिएशन ने सभी पटवारियों का निलंबन तुरंत रद्द करने की अपील की है।
एसोसिएशन ने यह भी बताया कि मेरी फसल मेरा ब्योरा और क्षतिपूर्ति पोर्टल पर हर वर्ष हजारों फर्जी रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इस कारण फर्जीवाड़ा बढ़ता जा रहा है और वास्तविक किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। एसोसिएशन ने मांग की कि फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वालों को चिह्नित कर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी गड़बड़ियां दोबारा न हों।
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एक पटवारी के पास 8 से 10 सर्किलों का अतिरिक्त कार्यभार
राज्यभर में पटवारी और कानूनगो की भारी कमी भी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है। कई जिलों में एक पटवारी के पास 8 से 10 सर्किलों का अतिरिक्त कार्यभार है जिससे काम की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। एसोसिएशन ने कहा कि सरकार द्वारा नवनियुक्त पटवारियों की नियुक्ति का एक वर्ष पूर्व किया गया ऐलान अब तक धरातल पर नहीं उतर सका है। नवनियुक्त पटवारियों को न पूरी सैलरी दी जा रही है और न ही उनकी जॉइनिंग प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट रोडमैप है।
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पटवारियों का निलंबन तुरंत रद्द किया जाए
एसोसिएशन ने सरकार से निवेदन किया है कि इन सभी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए और निलंबित पटवारियों का निलंबन तुरंत रद्द किया जाए। एसोसिएशन का कहना है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो कर्मचारियों को धरना, प्रदर्शन व हड़ताल जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। एसोसिएशन ने आशा व्यक्त की है कि सरकार उनकी मांगों पर संवेदनशीलता से विचार कर जल्द उचित निर्णय लेगी।
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एसोसिएशन के राज्य प्रधान जयबीर चहल ने बताया कि क्षतिपूर्ति पोर्टल पर फसल खराबा वेरिफिकेशन के दौरान पूरे राज्य से छह पटवारियों को निलंबित कर दिया गया है जिन पर एक ही फोटो को बार-बार अपलोड करने का आरोप है।
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यह प्रक्रिया किसी एक पटवारी की नहीं बल्कि राज्यभर में सभी पटवारियों व उच्च अधिकारियों द्वारा अपनाई गई तकनीकी पद्धति है क्योंकि प्रत्येक खसरा नंबर की अलग-अलग फोटो अपलोड करना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है।
इस बार लगभग 31 लाख एकड़ फसल खराबे का वेरिफिकेशन केवल 750–800 पटवारियों ने 20 दिनों में पूरा किया है, जो अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। ऐसे में निलंबन को अनुचित बताते हुए एसोसिएशन ने सभी पटवारियों का निलंबन तुरंत रद्द करने की अपील की है।
एसोसिएशन ने यह भी बताया कि मेरी फसल मेरा ब्योरा और क्षतिपूर्ति पोर्टल पर हर वर्ष हजारों फर्जी रजिस्ट्रेशन किए जाते हैं जिनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। इस कारण फर्जीवाड़ा बढ़ता जा रहा है और वास्तविक किसानों को नुकसान उठाना पड़ता है। एसोसिएशन ने मांग की कि फर्जी रजिस्ट्रेशन करने वालों को चिह्नित कर सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि ऐसी गड़बड़ियां दोबारा न हों।
एक पटवारी के पास 8 से 10 सर्किलों का अतिरिक्त कार्यभार
राज्यभर में पटवारी और कानूनगो की भारी कमी भी एक बड़ी समस्या के रूप में सामने आई है। कई जिलों में एक पटवारी के पास 8 से 10 सर्किलों का अतिरिक्त कार्यभार है जिससे काम की गुणवत्ता पर असर पड़ रहा है। एसोसिएशन ने कहा कि सरकार द्वारा नवनियुक्त पटवारियों की नियुक्ति का एक वर्ष पूर्व किया गया ऐलान अब तक धरातल पर नहीं उतर सका है। नवनियुक्त पटवारियों को न पूरी सैलरी दी जा रही है और न ही उनकी जॉइनिंग प्रक्रिया को लेकर स्पष्ट रोडमैप है।
पटवारियों का निलंबन तुरंत रद्द किया जाए
एसोसिएशन ने सरकार से निवेदन किया है कि इन सभी समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए और निलंबित पटवारियों का निलंबन तुरंत रद्द किया जाए। एसोसिएशन का कहना है कि यदि उचित कार्रवाई नहीं हुई तो कर्मचारियों को धरना, प्रदर्शन व हड़ताल जैसे कदम उठाने पड़ सकते हैं जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। एसोसिएशन ने आशा व्यक्त की है कि सरकार उनकी मांगों पर संवेदनशीलता से विचार कर जल्द उचित निर्णय लेगी।