Sirsa News: मेला ग्राउंड में टूटे आशियाने तो कई महिलाएं हो गईं बेहोश

- दो से तीन घंटे चली कार्रवाई, भारी पुलिस बल तैनात

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संवाद न्यूज एजेंसी
सिरसा। शहर के मेला ग्राउंड स्थित देवीलाल टाउनशिप की सरकारी जमीन को कब्जामुक्त करवाने के लिए बुधवार को एक बार फिर नगर परिषद की टीम ने पीला पंजा चलाया। प्रशासनिक अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ दोपहर 12 बजे के आसपास पहुंचे। टीम ने जेसीबी से कच्चे-पक्के बने मकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। कई महिलाएं कार्रवाई देखकर रोने लगीं तो कई मौके पर ही बेहोश हो गईं।

लोगों के विरोध करने के बावजूद नगर परिषद की टीम की कार्रवाई जारी रही। करीब दो से तीन घंटे चली इस कार्रवाई में 7 से 8 पक्के निर्माणों को तोड़ा गया जबकि कई कच्चे कब्जे भी हटाए गए। वहीं, जल्द ही नगर परिषद की टीम कई अन्य पक्के निर्माणों को गिराने की कार्रवाई करेगी।
अपने घर टूटते देखकर महिलाएं रो पड़ीं और अधिकारियों के आगे हाथ जोड़कर गुहार लगाती रहीं। अधिकारियों की कार्रवाई जारी रही। वहीं, महिलाओं ने कहा कि साहब, भगवान के लिए रुक जाओ... हमने पाई-पाई जोड़कर ये घर बनाए हैं। महिलाओं का कहना था कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई मकान बनाने में लगा दी। अब प्रशासन उन्हें उजाड़ रहा है। एक महिला ने कहा कि 30 साल में उनका मकान का सपना पूरा हुआ। मां-पिता हैं नहीं और बहन-भाई मिलकर मेहनत करते हैं। सरकार की यह कार्रवाई सरासर गलत है। उन्होंने इतना तक कह डाला कि सतनाम सिंह चौक पर सरकारी जमीन पर कब्जा है। उसको आज तक सरकार नहीं हटा पाई है। कार्रवाई करनी है तो वहां पर करें।
दरअसल, वर्ष 2011 में नगर सुधार मंडल की ओर से बेगू रोड पर करीब सात एकड़ क्षेत्र में मेला ग्राउंड मार्केट योजना विकसित की गई थी। योजना के तहत करीब 200 प्लॉट और कई दुकानें काटी गई थीं लेकिन पिछले 14 वर्षों से यह योजना कागज में ही अटकी रही। प्लॉट धारक लगातार नगर परिषद के चक्कर काटते रहे और विकास कार्य शुरू करवाने की मांग उठाते रहे। मामला कई बार सीएम विंडो और समाधान शिविरों तक भी पहुंचा।
हाल ही में नगर परिषद की ओर से करवाई गई पैमाइश और तैयार किए गए एन्क्रोचमेंट प्लान में खुलासा हुआ कि खसरा नंबर 35//27/2 की सरकारी जमीन पर वर्षों से अवैध कब्जे किए गए हैं। कहीं स्थायी दुकानें और वर्कशॉप बना ली गईं तो कहीं गोदाम और औद्योगिक गतिविधियां संचालित हो रही थीं। कई हिस्सों में खेती और रिहायशी आबादी तक बस चुकी थी।
28 कब्जाधारियों को जारी किए गए थे नोटिस

नगर परिषद ने खुलासे के बाद 28 कब्जाधारियों को नोटिस जारी किए थे। झुग्गी बस्तियों को हटाने के लिए प्रशासन से पुलिस फोर्स और ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मांग भी की गई थी। पिछले सप्ताह भी ड्यूटी मजिस्ट्रेट एमई प्रवीण मलिक के नेतृत्व में टीम ने झुग्गी-झोपड़ियों और एक पक्की दीवार को हटाया था। विरोध के चलते उस दिन कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी थी। इसके बाद बुधवार को फिर से अभियान चलाया गया।
कोट्स
टाउनशिप की सरकारी जमीन को कब्जामुक्त करवाने की कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि लोगों को एक महीने पहले ही नोटिस जारी कर दिए गए थे और जगह खाली करने के लिए पर्याप्त समय भी दिया गया था। इसके बावजूद कब्जाधारियों ने निर्माण नहीं हटाए। इसके बाद कार्रवाई करनी पड़ी। कुछ कच्चे पक्के मकानों को अभी हटाया गया है। उसके बाद पक्के मकानों पर कार्रवाई की जाएगी।
रोहित हुड्डा, जेई, नगर परिषद