Sirsa News: किसान-मजदूर महापंचायत में भरी हुंकार

18 जून तक समाधान नहीं होने पर बड़े आंदोलन की चेतावनी, प्रशासन को सौंपा मांगपत्र



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संवाद न्यूज एजेंसी
डबवाली। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले मंगलवार को डबवाली की नई अनाज मंडी के ए-ब्लॉक में किसान-मजदूर महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत में क्षेत्रभर से किसानों, मजदूरों और कर्जग्रस्त परिवारों ने भाग लिया। उन्होंने निजी बैंकों और फाइनेंस कंपनियों की ओर से की जा रही कथित मनमानी, अत्यधिक ब्याज वसूली, घरों और जमीन की कुर्की तथा आर्थिक शोषण के खिलाफ एकजुट होकर आवाज बुलंद की। डीएसपी योगेश कटारिया के आश्वासन पर 18 जून तक समय देकर अपना आंदोलन यूनियन ने स्थगित किया।

महापंचायत में भादरा के पूर्व विधायक एवं किसान नेता बलवान पूनिया, किसान नेता मंगेज चौधरी, राकेश फागौड़िया, जसवीर सिंह भाटी, सुमित दलाल, सुखवीर सिंह प्रभात, सरपंच संतोष बेनीवाल सहित विभिन्न किसान एवं मजदूर संगठन मौजूद रहे।
किसान नेताओं ने कहा कि किसानों और आम लोगों पर बढ़ता कर्ज तथा निजी वित्तीय संस्थाओं की कठोर वसूली नीति गंभीर चिंता का विषय बन चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि कई मामलों में जरूरतमंद लोगों को ऊंची ब्याज दरों पर ऋण देकर आर्थिक रूप से परेशान किया जा रहा है। इसके कारण अनेक परिवार संकट में हैं।

नेताओं ने कहा कि डबवाली क्षेत्र में किसी भी किसान या आम नागरिक के घर एवं जमीन की कुर्की को किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। यदि किसी परिवार के साथ अन्याय होता है तो किसान और मजदूर संगठन उसके समर्थन में मजबूती से खड़े होंगे। उन्होंने कहा कि किसानों, मजदूरों और गरीब परिवारों के हितों की रक्षा के लिए व्यापक जनआंदोलन खड़ा किया जाएगा।

महापंचायत के दौरान क्षेत्र के किसानों, मजदूरों और कर्ज से प्रभावित परिवारों की समस्याओं पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों को राहत देने तथा निजी वित्तीय संस्थाओं की कार्यप्रणाली पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करने की आवश्यकता है। महापंचायत को देखते हुए मौके पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे और बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा।
डीएसपी ने किसान नेताओं से की बातचीत
किसान नेताओं द्वारा प्रशासन को पूर्व सूचना दिए जाने के बाद डीएसपी योगेश कटारिया, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी हरीश कुमार तथा शहर थाना प्रभारी देवीलाल भी मौके पर पहुंचे और किसान नेताओं से बातचीत की। इस दौरान संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधिमंडल ने प्रशासनिक अधिकारियों को मांगपत्र सौंपा। क्षेत्र के किसानों एवं आम नागरिकों की समस्याओं का शीघ्र समाधान करने की मांग की। नेताओं ने प्रशासन को 18 जून तक का समय देते हुए कहा कि यदि निर्धारित अवधि तक उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा।