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Chamba News: मांगों को लेकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मनाया काला दिवस
Fri, 10 Jul 2026 10:56 PM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
संवाद न्यूज एजेंसी, चम्बा
Updated Fri, 10 Jul 2026 10:56 PM IST
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चंबा उपायुक्त को अपनी मांगो बारे ज्ञापन सोंपती आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका।संवाद
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उपायुक्त के माध्यम से केंद्रीय मंत्री को भेजा ज्ञापन
संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन ने लंबित मांगों के समर्थन में काला दिवस मनाया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन भी भेजा।
यह ज्ञापन सीटू जिला महासचिव सुदेश ठाकुर और यूनियन की उपाध्यक्ष आशा और मीना के नेतृत्व में भेजा गया। भरमौर प्रोजेक्ट कमेटी ने जिला अध्यक्ष सरोज देवी और प्रोजेक्ट सचिव चंचला देवी की अगुवाई में तहसील होली में तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में कहा गया कि केंद्रीय मंत्री से पूर्व में हुई बैठकों के दौरान वर्ष 2018 से लंबित मानदेय वृद्धि, सर्वोच्च न्यायालय के 2022 के निर्णय के अनुसार ग्रेच्युटी लागू करने, एफआरएस की अनिवार्यता समाप्त करने, आईसीडीएस को मजबूत बनाने तथा पूरे देश में समान सेवा शर्तें लागू करने सहित कई आश्वासन दिए गए थे लेकिन अब तक इनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। यूनियन ने गैर-आईसीडीएस कार्य, बीएलओ, विशेष गहन पुनरीक्षण, जनगणना और अन्य सर्वेक्षणों का दायित्व भी लगातार सौंपा जा रहा है। यूनियन ने कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ग्रेड-3 और ग्रेड-4 सरकारी कर्मचारी के रूप में नियमित करने, नियमितीकरण तक सम्मानजनक न्यूनतम वेतन और पेंशन, ग्रेच्युटी लागू करने, श्रम कानूनों के दायरे में लाने, एफआरएस और ई-केवाईसी की अनिवार्यता समाप्त करने, डिजिटल कार्य के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने, समान सेवा नियम लागू करने तथा सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग की। यूनियन ने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
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संवाद न्यूज एजेंसी
चंबा। आंगनबाड़ी वर्कर्स और हेल्पर्स यूनियन ने लंबित मांगों के समर्थन में काला दिवस मनाया। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी को उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन भी भेजा।
यह ज्ञापन सीटू जिला महासचिव सुदेश ठाकुर और यूनियन की उपाध्यक्ष आशा और मीना के नेतृत्व में भेजा गया। भरमौर प्रोजेक्ट कमेटी ने जिला अध्यक्ष सरोज देवी और प्रोजेक्ट सचिव चंचला देवी की अगुवाई में तहसील होली में तहसीलदार के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में कहा गया कि केंद्रीय मंत्री से पूर्व में हुई बैठकों के दौरान वर्ष 2018 से लंबित मानदेय वृद्धि, सर्वोच्च न्यायालय के 2022 के निर्णय के अनुसार ग्रेच्युटी लागू करने, एफआरएस की अनिवार्यता समाप्त करने, आईसीडीएस को मजबूत बनाने तथा पूरे देश में समान सेवा शर्तें लागू करने सहित कई आश्वासन दिए गए थे लेकिन अब तक इनमें से कोई भी पूरा नहीं हुआ। यूनियन ने गैर-आईसीडीएस कार्य, बीएलओ, विशेष गहन पुनरीक्षण, जनगणना और अन्य सर्वेक्षणों का दायित्व भी लगातार सौंपा जा रहा है। यूनियन ने कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं को ग्रेड-3 और ग्रेड-4 सरकारी कर्मचारी के रूप में नियमित करने, नियमितीकरण तक सम्मानजनक न्यूनतम वेतन और पेंशन, ग्रेच्युटी लागू करने, श्रम कानूनों के दायरे में लाने, एफआरएस और ई-केवाईसी की अनिवार्यता समाप्त करने, डिजिटल कार्य के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने, समान सेवा नियम लागू करने तथा सभी आंगनवाड़ी केंद्रों में मूलभूत सुविधाएं सुनिश्चित करने की मांग की। यूनियन ने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आंदोलन और तेज किया जाएगा।
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