मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Himachal Pradesh ›   Following strict action by the CAG, employees' service books will also be digitized; the Finance Department ha

Himachal News: कैग की सख्ती के बाद कर्मचारियों की सर्विस बुक भी होगी डिजिटल, वित्त विभाग ने दिए निर्देश

अमर उजाला ब्यूरो, शिमला। Published by: Krishan Singh Updated Thu, 09 Apr 2026 05:00 AM IST
विज्ञापन
सार

सरकार ने पेंशन और सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) मामलों के निपटारे में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है।

Following strict action by the CAG, employees' service books will also be digitized; the Finance Department ha
हिमाचल सरकार। - फोटो : अमर उजाला
विज्ञापन

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेंशन और सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) मामलों के निपटारे में तेजी और पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा कदम उठाया है।वित्त पेंशन विभाग ने सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि अब सभी पेंशन और जीपीएफ मामलों को पूरी तरह ऑनलाइन माध्यम से ही भेजा जाए। यह निर्देश भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की ओर से एंड-टू-एंड डिजिटलीकरण पर जोर दिए जाने के बाद जारी किए गए हैं। कैग ने स्पष्ट किया है कि पेंशन और जीपीएफ से जुड़े सभी कार्यों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाकर एक सिस्टम आधारित ढांचा तैयार किया जाए, जिससे लाभार्थियों को समयबद्ध और पारदर्शी सेवाएं मिल सकें।

Trending Videos

वित्त विभाग की ओर से 30 मार्च 2026 को जारी पत्र में बताया गया है कि हिमाचल प्रदेश में इस परियोजना की प्रगति कुछ लंबित मुद्दों के कारण प्रभावित हो रही है। प्रमुख समस्याओं में यह सामने आया है कि जहां नए पेंशन मामलों को ऑनलाइन भेजा जा रहा है, वहीं पेंशन संशोधन के मामले अभी भी कागजी रूप में भेजे जा रहे हैं। इसके अलावा कर्मचारियों की सर्विस बुक का डिजिटल रूप में अभाव भी बड़ी बाधा बना हुआ है। सरकार ने अब सभी विभागों को निर्देश दिए हैं कि भविष्य में पेंशन और जीपीएफ के सभी मामलों को अनिवार्य रूप से ऑनलाइन माध्यम से ही भेजा जाए और सभी कर्मचारियों की सर्विस बुक को डिजिटल किया जाए।

विज्ञापन
विज्ञापन

इस पहल के तहत पेंशन प्रक्रिया की शुरुआत से लेकर स्वीकृति और भुगतान तक की पूरी प्रक्रिया को डिजिटल किया जाएगा। इससे न केवल मामलों के निपटारे में तेजी आएगी, बल्कि शिकायतों में कमी और संसाधनों की बचत भी होगी। वित्त विभाग ने सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को इन निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के लिए कहा है। साथ ही, एनआईसी को भी इस पत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए हैं।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

एप में पढ़ें

Followed