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Kangra News: एयरपोर्ट विस्तारीकरण...सरकारी भूमि पर बसे परिवारों को मिलेगा मुआवजा
Sat, 18 Jul 2026 07:37 AM IST
शिमला ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
संवाद न्यूज एजेंसी, कांगड़ा
Updated Sat, 18 Jul 2026 07:37 AM IST
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धर्मशाला। गगल एयरपोर्ट के विस्तार से प्रभावित सरकारी भूमि पर वर्षों से रह रहे 100 से अधिक परिवारों को भी अब मुआवजा मिलेगा। प्रदेश सरकार ने इसके लिए औपचारिक मंजूरी भी दे दी है। गगल एयरपोर्ट विस्तार परियोजना के लिए अब तक करीब 90 प्रतिशत भूमि अधिग्रहण का कार्य पूरा किया जा चुका है।
गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण के दायरे में सरकारी भूमि पर बसे परिवारों को सरकार ने उचित आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है। जिला प्रशासन के मुताबिक इससे जहां एक ओर एयरपोर्ट विस्तार परियोजना को गति मिलेगी, वहीं दूसरी ओर प्रभावित परिवारों के हितों का भी पूरी तरह संरक्षण हो सकेगा।
प्रशासन अब पात्र परिवारों का सत्यापन और अन्य औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी करने में जुट गया है, ताकि स्वीकृत राशि का वितरण जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। मुआवजे का वितरण सभी परिवारों के लिए एक समान नहीं होगा। प्रत्येक मामले की अलग से गहन समीक्षा की जाएगी। पात्रता और परिस्थितियों के आधार पर केस-दर-केस सहायता राशि तय की जाएगी, ताकि वास्तविक रूप से प्रभावित परिवारों को उनकी स्थिति के अनुरूप ही सटीक राहत मिल सके।
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गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की ओर से हाल ही में कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण के तहत भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास प्रक्रिया को रफ्तार देने के लिए 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की गई है। सरकारी भूमि पर बसे 100 से अधिक परिवारों को भी मुआवजा सूची में शामिल किए जाने के निर्णय से प्रभावितों ने राहत की सांस ली है।
गगल एयरपोर्ट विस्तार से प्रभावित सरकारी भूमि पर बसे 100 से अधिक परिवारों को सरकार की ओर से मुआवजा राशि देने का निर्णय लिया गया है। इसे मंजूरी मिल गई है। अब तक करीब 90 फीसदी भूमि अधिग्रहण कार्य हो चुका है और अब 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा भी प्रदेश सरकार की ओर से जारी किया गया है। -हेमराज बैरवा, उपायुक्त, कांगड़ा
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गगल एयरपोर्ट विस्तारीकरण के दायरे में सरकारी भूमि पर बसे परिवारों को सरकार ने उचित आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने का फैसला लिया है। जिला प्रशासन के मुताबिक इससे जहां एक ओर एयरपोर्ट विस्तार परियोजना को गति मिलेगी, वहीं दूसरी ओर प्रभावित परिवारों के हितों का भी पूरी तरह संरक्षण हो सकेगा।
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प्रशासन अब पात्र परिवारों का सत्यापन और अन्य औपचारिक प्रक्रियाएं पूरी करने में जुट गया है, ताकि स्वीकृत राशि का वितरण जल्द से जल्द शुरू किया जा सके। मुआवजे का वितरण सभी परिवारों के लिए एक समान नहीं होगा। प्रत्येक मामले की अलग से गहन समीक्षा की जाएगी। पात्रता और परिस्थितियों के आधार पर केस-दर-केस सहायता राशि तय की जाएगी, ताकि वास्तविक रूप से प्रभावित परिवारों को उनकी स्थिति के अनुरूप ही सटीक राहत मिल सके।
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गौरतलब है कि प्रदेश सरकार की ओर से हाल ही में कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण के तहत भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास प्रक्रिया को रफ्तार देने के लिए 200 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि जारी की गई है। सरकारी भूमि पर बसे 100 से अधिक परिवारों को भी मुआवजा सूची में शामिल किए जाने के निर्णय से प्रभावितों ने राहत की सांस ली है।
गगल एयरपोर्ट विस्तार से प्रभावित सरकारी भूमि पर बसे 100 से अधिक परिवारों को सरकार की ओर से मुआवजा राशि देने का निर्णय लिया गया है। इसे मंजूरी मिल गई है। अब तक करीब 90 फीसदी भूमि अधिग्रहण कार्य हो चुका है और अब 200 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवजा भी प्रदेश सरकार की ओर से जारी किया गया है। -हेमराज बैरवा, उपायुक्त, कांगड़ा