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Himachal News: सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू बोले- 800 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती में अग्निवीरों की भी मौका

संवाद न्यूज एजेंसी, पालमपुर/सुलह (कांगड़ा)। Published by: अंकेश डोगरा Updated Thu, 22 Jan 2026 08:15 PM IST
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सार

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने सुलह में आयोजित जनसभा में कहा कि राज्य सरकार 800 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती में अग्निवीरों की भी भर्ती करेगी और उन्हें 58 वर्ष तक नौकरी के साथ-साथ ओपीएस भी दी जाएगी। पढ़ें पूरी खबर...

Himachal CM Sukhu said that Agniveers will also get a chance in the recruitment of 800 police constables
सुलह विधानसभा क्षेत्र में आयोजित जनसभा में उपस्थित मुख्यमंत्री सुक्खू और अन्य मंत्री व नेता। - फोटो : अमर उजाला नेटवर्क
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मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि राज्य सरकार 800 पुलिस कांस्टेबलों की भर्ती में अग्निवीरों की भी भर्ती करेगी और उन्हें 58 वर्ष तक नौकरी के साथ-साथ ओपीएस भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम ऐसी नीतियों में विश्वास नहीं रखते जो चार साल बाद युवाओं का भविष्य समाप्त कर दें। कांगड़ा जिला के सुलह विधानसभा क्षेत्र की सभी पात्र महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत एक अप्रैल से 1500-1500 रुपये मिलेंगे। सीएम ने वीरवार को सुलह में आयोजित जनसभा में यह घोषणाएं कीं।

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मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार कांगड़ा जिला के विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। कांगड़ा एयरपोर्ट का विस्तार किया जा रहा है। लोगों को जमीन का अच्छा मुआवजा दिया जा रहा है। एयरपोर्ट के विस्तार से क्षेत्र में आर्थिक समृद्धि आएगी और यहां पर्यटन गतिविधियां बढ़ेंगी। उन्होंने कहा कि अग्निवीर योजना शुरू होने के बाद प्रदेश के युवाओं का सेना से मोहभंग हो रहा है। शिक्षा में सुधार के लिए सरकार अध्यापकों के पद भर रही है। पहली कक्षा से अंग्रेजी मीडियम में पढ़ाई शुरू की और अब 200 से ज्यादा स्कूलों को सीबीएसई पाठ्यक्रम आधारित बनाया जा रहा है। एक साल में टांडा मेडिकल कॉलेज सहित सभी मेडिकल कॉलेजों और पालमपुर अस्पताल के साथ-साथ सभी जोनल अस्पतालों में एम्स की तर्ज पर तकनीक उपलब्ध होगी। उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी को दूर करने के लिए भर्ती प्रक्रिया जारी है और छह महीने के भीतर प्रदेश की सभी पीएचसी में चिकित्सक और मेडिकल कॉलेजों में स्पेशलिस्ट डॉक्टर उपलब्ध होंगे।

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सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार को वर्तमान सरकार से 50 हजार करोड़ रुपये धन अधिक मिला, लेकिन उसका सदुपयोग नहीं किया गया है। अपने ठेकेदार मित्रों को खुश करने के लिए पिछली सरकार के कार्यकाल में एक हजार करोड़ रुपये के भवन बना दिए गए, जो आज भी खाली हैं। बद्दी में कस्टमाइजड पैकेज के नाम पर 5000 बीघा जमीन कौड़ियों के भाव बड़े-बड़े उद्योगपतियों को दे दी गई, जिससे प्रदेश सरकार के राजस्व को नुकसान हुआ। वर्तमान सरकार धारा-118 में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं कर रही है। सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। राज्य सरकार भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई करेगी। मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया।

कहा कि राज्य सरकार पांच चरणों में प्रदेश में बीपीएल सर्वे कर रही है। सरकार किसी गरीब को उसके अधिकार से वंचित नहीं रखेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने डिपुओं में सस्ते राशन के जांच को लेकर न्यूट्रिशिन नीति बनाई है, जिससे यह पता लग सके कि हम क्या खा रहे। इसकी जांच के लिए उन्होंने कांगड़ा में एक न्यूट्रिशिन लैब के लिए 25 करोड़ व कंडाघाट लैब को अपग्रेड करने के लिए साढ़े आठ करोड़ का प्रावधान किया है।

धारा 118 की बुनियादी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं- सीएम
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि (2024 के राज्यसभा चुनाव के दौरान) यहां पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भविष्यवक्ता बनकर आए थे। उन्होंने 3000 प्रत्याशियों से इस्तीफा भी करवा दिया। उन्होंने(जयराम ठाकुर) यही कहा था कि अब हमारी सरकार बनने वाली है और हिमाचल प्रदेश की प्रबुद्ध जनता व देवी-देवताओं ने फिर से कांग्रेस पार्टी को '40' पर ला दिया है। इतिहास में ऐसा कम देखने को मिलता है कि जब पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के कहने पर आजाद प्रत्याशी इस्तीफा देते हैं और फिर वे दोबारा चुनकर नहीं आते हैं। भाजपा की सरकार जब प्रदेश में रही तो उन्हें, हमारी सरकार को जितना पैसा मिला उससे 50 हजार करोड़ रुपये ज्यादा मिले। जिसे वित्तीय अनुशासन के तहत खर्च किया जाना चाहिए था। उन्होंने प्रदेश की संपदा को लुटाया। कोई सुशासन के काम हुए ही नहीं और आज वे (भाजपा) हम पर आरोप लगा रहे हैं कि धारा 118 में परिवर्तन किया जा रहा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि धारा 118 की बुनियादी संरचना में कोई परिवर्तन नहीं किया जा रहा है।

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