Himachal News: पंचायतों में अब देना होगा कूड़ा शुल्क, परिवारों से 50 रुपये और संस्थानों से 3000 रुपये तक वसूली

शुल्क निर्धारण और संग्रह की प्रक्रिया
बीडीओ ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों के पालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही के लिए संबंधित पंचायत सचिव सीधे तौर पर जवाबदेह होंगे। जिन पंचायतों में अभी तक शुल्क निर्धारित नहीं हुआ है, वहां ग्रामसभा या पंचायत बैठक में प्रस्ताव पारित कर इसे तय किया जाएगा। इसके बाद, पंचायतें अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी परिवारों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों का सर्वे कर एक सूची तैयार करेंगी।

प्रत्येक पंचायत को इस शुल्क के संग्रह के लिए एक अलग बैंक खाता खोलना होगा, जिसमें एकत्रित राशि अगले कार्य दिवस पर जमा कराना अनिवार्य होगा। इस राशि का उपयोग विशेष रूप से स्वच्छता कार्यों, सफाई मित्रों के मानदेय और कचरा प्रबंधन पर ही किया जाएगा। पंचायत सचिव संघ के प्रदेश अध्यक्ष अमित जसरोटिया ने इस संदर्भ में बीडीओ से मिले निर्देशों की पुष्टि की है।

विभिन्न श्रेणियों के लिए मासिक शुल्क दरें
 

श्रेणी	मासिक शुल्क
सामान्य ग्रामीण परिवार	₹50
सामान्य दुकानें, ढाबे, चाय व मिठाई की दुकानें, छोटे कार्यालय	₹100
फल-सब्जी के थोक व्यापारी, बड़े कार्यालय, बेकरी निर्माण इकाइयां, वाहन मरम्मत कार्यशालाएं	₹500
बैंक, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल, सिनेमा हॉल और 50 से अधिक बिस्तरों वाले अस्पताल जैसी बड़ी संस्थाएं	₹1,000 से ₹3,000