हिमाचल: पूर्व सैनिक कोटे के ड्राइंग मास्टरों को बड़ी राहत, प्रारंभिक नियुक्ति से मिलेंगे सभी लाभ

प्रतिवादी शिक्षा विभाग ने सिरमौर जिले में भूतपूर्व सैनिक कोटे के तहत ड्राइंग मास्टरों के पदों को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू की थी। सैनिक कल्याण बोर्ड की ओर से नामों की सिफारिश किए जाने के बाद 30 अगस्त 2011 को याचिकाकर्ताओं को नियमित पदों के बजाय केवल अनुबंध के आधार पर नियुक्ति पत्र दिए गए। याचिकाकर्ताओं का तर्क था कि भूतपूर्व सैनिक कोटे के बैकलॉग पदों को नियमित आधार पर भरा जाना चाहिए था। अनुबंध पर नियुक्ति देना अनुचित, गैरकानूनी और संविधान के अनुच्छेद 14, 16 तथा 21 का उल्लंघन है।

राज्य सरकार ने तर्क दिया कि पदों को नियमित, तदर्थ या अनुबंध के आधार पर भरना नियोक्ता (सरकार) का विशेषाधिकार और नीतिगत मामला है। चयन प्रक्रिया नई भर्ती एवं पदोन्नति नियमों के तहत सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति से अनुबंध के आधार पर की गई थी, इसलिए नियमित नियुक्ति का दावा विचारणीय नहीं है। अदालत ने फैसले में स्पष्ट किया है कि याचिकाकर्ताओं का चयन सैनिक कल्याण बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर पूरी तय प्रक्रिया का पालन करते हुए किया गया था। पीठ ने जगदीश चंद, ताज मोहम्मद बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य मामलों में दिए गए डिवीजन बेंच के ऐतिहासिक निर्णयों का संदर्भ दिया। अदालत ने कहा कि अनुबंध सेवा को वरिष्ठता और पेंशन लाभों के लिए गिने जाने का सिद्धांत अब सुप्रीम कोर्ट तक अंतिम रूप प्राप्त कर चुका है।