{"_id":"69cba8c5561e5140ff0f7379","slug":"11-pending-partition-cases-and-78-pending-identification-cases-settled-mandi-news-c-90-1-ssml1025-191098-2026-03-31","type":"story","status":"publish","title_hn":"Mandi News: तकसीम के लंबित 11 और निशानदेही के 78 मामलों का निपटारा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
Mandi News: तकसीम के लंबित 11 और निशानदेही के 78 मामलों का निपटारा
विज्ञापन
विज्ञापन
मंडी में हुई राजस्व अधिकारियों की बैठक में बोले उपायुक्त
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। उपायुक्त कार्यालय सभागार में सोमवार देर शाम संपन्न हुई राजस्व अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने 16 फरवरी से 15 मार्च अवधि के दौरान निपटाए गए राजस्व अदालती मामलों एवं अन्य कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान मंडी जिले के सभी तहसील व उप-तहसील कार्यालयों में तकसीम के 222 मामले, निशानदेही के 383 और राजस्व दुरुस्ती के 323 मामलों का निपटारा किया गया। साथ ही 2239 इंतकाल भी दर्ज किए गए।
राजस्व अदालतों के माध्यम से भी मामलों का निपटारा करवाया गया। इसमें जिला में तकसीम के 20, निशानदेही के 42 तथा राजस्व दुरुस्ती के 52 मामलों का निपटारा किया। कहा कि लंबित तकसीम, निशानदेही व राजस्व दुरुस्ती मामलों का प्राथमिकता आधार पर निपटारा किया जा रहा है। एक वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित तकसीम के 11 तथा निशानदेही के 78 मामलों का भी समाधान किया गया, जिससे लंबित प्रकरणों में कमी आई है।
उपायुक्त ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि मामलों का समयबद्ध निपटारा किया जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित तकसीम, निशानदेही एवं राजस्व दुरुस्ती मामलों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटाया जाए। बैठक के दौरान जमाबंदी, स्वामित्व, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प से संबंधित शिकायतों तथा अन्य सामान्य शिकायतों की समीक्षा की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. मदन कुमार, जिला राजस्व अधिकारी हरीश शर्मा व अन्य मौजूद रहे।
Trending Videos
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। उपायुक्त कार्यालय सभागार में सोमवार देर शाम संपन्न हुई राजस्व अधिकारियों की बैठक की अध्यक्षता करते हुए उपायुक्त मंडी अपूर्व देवगन ने 16 फरवरी से 15 मार्च अवधि के दौरान निपटाए गए राजस्व अदालती मामलों एवं अन्य कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि इस अवधि के दौरान मंडी जिले के सभी तहसील व उप-तहसील कार्यालयों में तकसीम के 222 मामले, निशानदेही के 383 और राजस्व दुरुस्ती के 323 मामलों का निपटारा किया गया। साथ ही 2239 इंतकाल भी दर्ज किए गए।
राजस्व अदालतों के माध्यम से भी मामलों का निपटारा करवाया गया। इसमें जिला में तकसीम के 20, निशानदेही के 42 तथा राजस्व दुरुस्ती के 52 मामलों का निपटारा किया। कहा कि लंबित तकसीम, निशानदेही व राजस्व दुरुस्ती मामलों का प्राथमिकता आधार पर निपटारा किया जा रहा है। एक वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित तकसीम के 11 तथा निशानदेही के 78 मामलों का भी समाधान किया गया, जिससे लंबित प्रकरणों में कमी आई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
उपायुक्त ने सभी राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि मामलों का समयबद्ध निपटारा किया जाए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि एक वर्ष या उससे अधिक समय से लंबित तकसीम, निशानदेही एवं राजस्व दुरुस्ती मामलों को प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निपटाया जाए। बैठक के दौरान जमाबंदी, स्वामित्व, मुख्यमंत्री सेवा संकल्प से संबंधित शिकायतों तथा अन्य सामान्य शिकायतों की समीक्षा की गई। बैठक में अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी डॉ. मदन कुमार, जिला राजस्व अधिकारी हरीश शर्मा व अन्य मौजूद रहे।