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Mandi News: पेंशनरों के भुगतान में देरी पर बिजली बोर्ड के खिलाफ रोष
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70 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनरों को एरियर भुगतान और वित्तीय लाभ जारी करने की मांग
लंबित 13 प्रतिशत महंगाई भत्ते के भुगतान की मांग भी दोहराई
संवाद न्यूज एजेंसी
डैहर (मंडी)। विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम सुंदरनगर इकाई की बैठक सुकेत सिनेमा परिसर में इकाई अध्यक्ष केएस जम्वाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें पेंशनरों ने आरोप लगाया कि बिजली बोर्ड प्रबंधन उनकी लंबित मांगों और वित्तीय लाभों के भुगतान को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहा है।
इकाई अध्यक्ष केएस जम्वाल, महासचिव सोहन सिंह चौहान और प्रदेश उपमहासचिव जगमेल ठाकुर ने संयुक्त बयान में कहा कि 2 अप्रैल को निदेशक (वित्त) के साथ हुई बैठक में 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेंशनरों को एकमुश्त एरियर भुगतान करने तथा अन्य पेंशनरों को बढ़ी हुई लीव एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी और सेवाकाल के एरियर का चरणबद्ध भुगतान करने की मांग उठाई गई थी, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बोर्ड प्रबंधन के निर्देशों के बावजूद बीबीएमबी, एसजेवीएनएल सहित अन्य संस्थानों में डेपुटेशन पर रहे अधिकारियों के एरियर भुगतान की प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ी है। इसके अलावा पेंशन कम्यूटेशन अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करने, विश्राम गृहों में पेंशनरों और सेवारत कर्मचारियों से समान शुल्क वसूलने तथा लंबित 13 प्रतिशत महंगाई भत्ते के भुगतान की मांग भी दोहराई गई।
बैठक में मौजूद सदस्यों ने मांगों के लंबित रहने पर नाराजगी जताई। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर विद्युत बोर्ड के चेयरमैन और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से हस्तक्षेप कर पेंशनरों के लंबित भुगतान जल्द जारी करवाने की मांग की गई।
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लंबित 13 प्रतिशत महंगाई भत्ते के भुगतान की मांग भी दोहराई
संवाद न्यूज एजेंसी
डैहर (मंडी)। विद्युत बोर्ड पेंशनर्स फोरम सुंदरनगर इकाई की बैठक सुकेत सिनेमा परिसर में इकाई अध्यक्ष केएस जम्वाल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें पेंशनरों ने आरोप लगाया कि बिजली बोर्ड प्रबंधन उनकी लंबित मांगों और वित्तीय लाभों के भुगतान को लेकर गंभीरता नहीं दिखा रहा है।
इकाई अध्यक्ष केएस जम्वाल, महासचिव सोहन सिंह चौहान और प्रदेश उपमहासचिव जगमेल ठाकुर ने संयुक्त बयान में कहा कि 2 अप्रैल को निदेशक (वित्त) के साथ हुई बैठक में 70 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पेंशनरों को एकमुश्त एरियर भुगतान करने तथा अन्य पेंशनरों को बढ़ी हुई लीव एनकैशमेंट, ग्रेच्युटी और सेवाकाल के एरियर का चरणबद्ध भुगतान करने की मांग उठाई गई थी, लेकिन अभी तक इस दिशा में कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। बोर्ड प्रबंधन के निर्देशों के बावजूद बीबीएमबी, एसजेवीएनएल सहित अन्य संस्थानों में डेपुटेशन पर रहे अधिकारियों के एरियर भुगतान की प्रक्रिया भी आगे नहीं बढ़ी है। इसके अलावा पेंशन कम्यूटेशन अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करने, विश्राम गृहों में पेंशनरों और सेवारत कर्मचारियों से समान शुल्क वसूलने तथा लंबित 13 प्रतिशत महंगाई भत्ते के भुगतान की मांग भी दोहराई गई।
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बैठक में मौजूद सदस्यों ने मांगों के लंबित रहने पर नाराजगी जताई। सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर विद्युत बोर्ड के चेयरमैन और मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से हस्तक्षेप कर पेंशनरों के लंबित भुगतान जल्द जारी करवाने की मांग की गई।