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Mandi News: विकास को लगेंगे पंख, 5440 करोड़ रुपये का वार्षिक ऋण लक्ष्य निर्धारित
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उपायुक्त अपूर्व देवगन ने जारी किया वर्ष 2026-27 का एनुअल क्रेडिट प्लान
संवाद न्यूज एजेंसी
मंडी। जिले की अर्थव्यवस्था को नई गति देने और स्वरोजगार के अवसरों को विस्तार देने के उद्देश्य से उपायुक्त अपूर्व देवगन ने सोमवार को वर्ष 2026-27 के लिए 5440.45 करोड़ रुपये की जिला ऋण योजना जारी की। इस योजना का मुख्य लक्ष्य जिले में कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और अन्य बुनियादी आर्थिक गतिविधियों को वित्तीय मजबूती प्रदान करना है।
जारी योजना के आंकड़ों के अनुसार कुल ऋण लक्ष्य में से 4450.14 करोड़ रुपये प्राथमिकता क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए हैं। वहीं, गैर-प्राथमिकता क्षेत्र के लिए 990.30 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता देते हुए 53.74 प्रतिशत हिस्सेदारी निर्धारित की है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 33.78 प्रतिशत तथा अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों को 12.48 प्रतिशत भाग निर्धारित किया गया है।
योजना जारी करते हुए उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि यह ऋण योजना जिले के समग्र विकास का एक मजबूत रोडमैप है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना के माध्यम से किसानों, स्वयं सहायता समूहों युवाओं और उद्यमियों को आसान ऋण सुनिश्चित किया जाएगा। बैंकिंग संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक त्वरित पहुंचे ताकि स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के द्वार खुल सकें।
लीड जिला प्रबंधक चंद्र प्रकाश ने बताया कि इस ऋण योजना का निर्माण जिला प्रशासन, नाबार्ड और विभिन्न बैंकों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद किया है। इस अवसर पर एलडीएम चंद्र प्रकाश के साथ डीडीएम नाबार्ड राकेश वर्मा तथा विभिन्न बैंकों के डीसीओ उपस्थित रहे।
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मंडी। जिले की अर्थव्यवस्था को नई गति देने और स्वरोजगार के अवसरों को विस्तार देने के उद्देश्य से उपायुक्त अपूर्व देवगन ने सोमवार को वर्ष 2026-27 के लिए 5440.45 करोड़ रुपये की जिला ऋण योजना जारी की। इस योजना का मुख्य लक्ष्य जिले में कृषि, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम और अन्य बुनियादी आर्थिक गतिविधियों को वित्तीय मजबूती प्रदान करना है।
जारी योजना के आंकड़ों के अनुसार कुल ऋण लक्ष्य में से 4450.14 करोड़ रुपये प्राथमिकता क्षेत्र के लिए आवंटित किए गए हैं। वहीं, गैर-प्राथमिकता क्षेत्र के लिए 990.30 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता देते हुए 53.74 प्रतिशत हिस्सेदारी निर्धारित की है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 33.78 प्रतिशत तथा अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों को 12.48 प्रतिशत भाग निर्धारित किया गया है।
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योजना जारी करते हुए उपायुक्त अपूर्व देवगन ने कहा कि यह ऋण योजना जिले के समग्र विकास का एक मजबूत रोडमैप है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस योजना के माध्यम से किसानों, स्वयं सहायता समूहों युवाओं और उद्यमियों को आसान ऋण सुनिश्चित किया जाएगा। बैंकिंग संस्थानों को निर्देश दिए गए हैं कि सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र व्यक्ति तक त्वरित पहुंचे ताकि स्थानीय स्तर पर स्वरोजगार के द्वार खुल सकें।
लीड जिला प्रबंधक चंद्र प्रकाश ने बताया कि इस ऋण योजना का निर्माण जिला प्रशासन, नाबार्ड और विभिन्न बैंकों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद किया है। इस अवसर पर एलडीएम चंद्र प्रकाश के साथ डीडीएम नाबार्ड राकेश वर्मा तथा विभिन्न बैंकों के डीसीओ उपस्थित रहे।