Himachal News: कर्मचारी वरिष्ठता मामले में हिमाचल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका, विशेष अनुमति याचिका खारिज

गौरतलब है कि हाईकोर्ट के न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर और न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने 25 अप्रैल 2026 को राज्य सरकार के इस अधिनियम को असंवैधानिक घोषित करते हुए पूरी तरह से रद्द कर दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की थी। लेकिन वहां से भी प्रदेश सरकार को कोई राहत नहीं मिली है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में कर्मचारियों से जुड़े हजारों मामले हर रोज सुनवाई के लिए लग रहे हैं। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने इस कानून के आधार पर कर्मचारियों को दिए जाने वाले लाभों को वापस लेने, वरिष्ठता छीनने या रिकवरी (कटौती) करने संबंधी सभी सरकारी फैसले व अस्वीकृति पत्र रद्द किए हैं।

हाईकोर्ट ने सक्षम अधिकारियों को आदेश दिया था कि वे न्यायिक फैसलों और संवैधानिक प्रावधानों के तहत पात्र कर्मचारियों को 3 महीने के भीतर उनके सेवा लाभ प्रदान करें। हाईकोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया था कि राज्य विधायिका के पास अदालतों द्वारा दिए गए फैसलों को पलटने या निष्प्रभावी बनाने का कोई अधिकार नहीं है। हाईकोर्ट ने इस कानून को शक्तियों के पृथक्करण कानून के शासन और संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 (समानता का अधिकार) का उल्लंघन माना है। अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा था कि सरकार ने अदालतों के ऐतिहासिक निर्णयों (जैसे ताज मोहम्मद मामला) को प्रभावहीन करने के लिए कानून बनाकर न्यायिक शक्तियों में अतिक्रमण किया है।

संविधान का अनुच्छेद 309 राज्य को लोक सेवाओं के नियम बनाने की शक्ति देता है, लेकिन ऐसा कोई कानून बनाने की अनुमति नहीं देता जो संवैधानिक ढांचे और न्यायिक आदेशों के विपरीत हो। हाईकोर्ट ने नोट किया कि राज्य सरकार ने 12 दिसंबर 2003 से पहले नियुक्त अनुबंध कर्मचारियों को अदालती आदेशों के तहत लाभ प्रदान किए, जबकि 12 दिसंबर 2003 के बाद आरएंडपी नियमों के तहत पूरी पारदर्शी प्रक्रिया से चयनित कर्मचारियों को लाभ से वंचित करने का प्रयास किया गया। यह दोहरा रवैया अनुच्छेद 14 का सीधा उल्लंघन और मनमाना कदम है।