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Himachal Free Uniform Scheme 2026: पहली से आठवीं तक के पात्र विद्यार्थियों को वर्दी के लिए मिलेंगे 600 रुपये
Wed, 29 Jul 2026 06:00 PM IST
Ankesh Dogra
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला नेटवर्क, शिमला
Published by: Ankesh Dogra
Updated Wed, 29 Jul 2026 06:00 PM IST
सार
हिमाचल प्रदेश सरकार शैक्षणिक सत्र 2026-27 में पहली से आठवीं कक्षा के पात्र विद्यार्थियों को फ्री यूनिफॉर्म योजना के तहत 600 रुपये देगी। राशि डीबीटी के माध्यम से सीधे बैंक खातों में भेजी जाएगी। शिक्षा निदेशालय ने सभी जिलों से 3 अगस्त तक लाभार्थियों का विवरण मांगा है। योजना का लाभ सभी छात्राओं तथा एससी, एसटी और बीपीएल वर्ग के छात्रों को मिलेगा।
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शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश।
- फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
हिमाचल प्रदेश सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2026-27 से सरकारी प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में पहली से आठवीं कक्षा तक अध्ययनरत पात्र विद्यार्थियों के लिए मुफ्त वर्दी योजना के तहत ₹600 की वित्तीय सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है। यह राशि सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से भेजी जाएगी, ताकि उन्हें विद्यालयी वर्दी खरीदने में आर्थिक मदद मिल सके।
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योजना का उद्देश्य और लाभार्थी
इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र को आर्थिक तंगी के कारण वर्दी खरीदने में परेशानी का सामना न करना पड़े। यह सहायता शिक्षा का अधिकार (आरटीई) के प्रावधानों के अनुसार दी जाएगी। योजना के तहत पहली से आठवीं कक्षा तक अध्ययनरत सभी छात्राओं को यह सहायता मिलेगी। इसके अतिरिक्त, अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और बीपीएल (गरीबी रेखा से नीचे) वर्ग के छात्रों को भी विद्यालयी वर्दी खरीदने के लिए प्रति विद्यार्थी ₹600 की राशि प्रदान की जाएगी।
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प्रशासनिक निर्देश और समय-सीमा
प्रारंभिक शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में प्रदेश के सभी उपनिदेशक (प्रारंभिक शिक्षा) को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्हें 3 अगस्त 2026 तक अपने-अपने जिलों के पात्र विद्यार्थियों का पूरा ब्यौरा और संबंधित कार्यालय के बैंक खाते की जानकारी निदेशालय को भेजनी होगी। इस जानकारी के आधार पर ही जिलों को धनराशि जारी की जाएगी।
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अलग-अलग निर्देश जारी
शिक्षा निदेशालय ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए दो अलग-अलग निर्देश जारी किए हैं। एक निर्देश पीएम श्री स्कूलों को छोड़कर अन्य सभी सरकारी विद्यालयों के लिए है, जबकि दूसरा निर्देश विशेष रूप से केवल पीएम श्री स्कूलों के लिए है। सभी जिलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे निर्धारित प्रारूप में लाभार्थियों का विवरण एकत्र करें और समयबद्ध तरीके से निदेशालय को भेजें, ताकि विद्यार्थियों के खातों में समय पर राशि का हस्तांतरण हो सके।
आर्थिक सहायता का महत्व
यह पहल प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने और उनकी समग्र शिक्षा में सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्दी की खरीद के लिए आर्थिक सहायता मिलने से अभिभावकों पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ कम होगा और छात्र बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे।
शिक्षा निदेशालय ने इस योजना के क्रियान्वयन के लिए दो अलग-अलग निर्देश जारी किए हैं। एक निर्देश पीएम श्री स्कूलों को छोड़कर अन्य सभी सरकारी विद्यालयों के लिए है, जबकि दूसरा निर्देश विशेष रूप से केवल पीएम श्री स्कूलों के लिए है। सभी जिलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे निर्धारित प्रारूप में लाभार्थियों का विवरण एकत्र करें और समयबद्ध तरीके से निदेशालय को भेजें, ताकि विद्यार्थियों के खातों में समय पर राशि का हस्तांतरण हो सके।
आर्थिक सहायता का महत्व
यह पहल प्रदेश के शिक्षा विभाग द्वारा छात्रों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने और उनकी समग्र शिक्षा में सहायता प्रदान करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वर्दी की खरीद के लिए आर्थिक सहायता मिलने से अभिभावकों पर पड़ने वाला वित्तीय बोझ कम होगा और छात्र बिना किसी बाधा के अपनी पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित कर पाएंगे।