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Rampur Bushahar News: एंबुलेंस कर्मचारी मांगों को लेकर 5 से 11 अप्रैल तक करेंगे हड़ताल
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. यूनियन ने किया हड़ताल का एलान, लोगों की बढ़ेगी परेशानी
. एबुंलेंस कर्मचारियों के साथ किया जा रहा शोषण : बालक राम
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर।
हिमाचल प्रदेश के 108 और 102 एंबुलेंस कर्मचारी 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक हड़ताल करेंगे। सीटू से संबधित 108 और 102 एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन ने इसका एलान किया है। यूनियन के अनुसार नेशनल हेल्थ मिशन एवं मेड स्वान फाउंडेशन प्रबंधन की नीतियों के विरोध में यह हड़ताल होगी। हड़ताल 5 अप्रैल शाम 8:00 बजे से 11 अप्रैल को सुबह 8:00 बजे तक चलेगी। यूनियन के राज्य महासचिव बालक राम ने बताया कि एंबुलेंस कर्मचारियों के साथ शोषण किया जा रहा है। कर्मचारियों को सरकार की ओर से घोषित न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल रहा। कर्मचारी 12 घंटे काम करते हैं, लेकिन ओवर टाइम वेतन का भुगतान नहीं दिया जाता। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, लेबर कोर्ट, सीजेएम कोर्ट शिमला, श्रम कार्यालय के आदेशों के बावजूद पिछले कई साल से कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। यूनियन की कुछ मांगे है जिन्हें सरकार पूरा नहीं कर रही है। यूनियन की मांग है कि नौकरी से निकाले गए सभी कर्मचारियों को बहाल किया जाए। वाहनों की मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और बीमारी के दौरान कर्मचारियों को पूर्ण वेतन का भुगतान किया जाए। कर्मचारियों को सरकारी नियमानुसार न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाएं। कर्मचारियों के ईपीएफ, ईएसआई के क्रियान्वयन में पेश आ रही त्रुटियों को जल्द दुरुस्त किया जाएं। उन्होंने सरकार से सभी मांगों को जल्द पूरा करने का आह्वान किया। मांगे पूरी होने से कर्मचारियों को पेश आ रही समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।
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रामपुर बुशहर।
हिमाचल प्रदेश के 108 और 102 एंबुलेंस कर्मचारी 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक हड़ताल करेंगे। सीटू से संबधित 108 और 102 एंबुलेंस कर्मचारी यूनियन ने इसका एलान किया है। यूनियन के अनुसार नेशनल हेल्थ मिशन एवं मेड स्वान फाउंडेशन प्रबंधन की नीतियों के विरोध में यह हड़ताल होगी। हड़ताल 5 अप्रैल शाम 8:00 बजे से 11 अप्रैल को सुबह 8:00 बजे तक चलेगी। यूनियन के राज्य महासचिव बालक राम ने बताया कि एंबुलेंस कर्मचारियों के साथ शोषण किया जा रहा है। कर्मचारियों को सरकार की ओर से घोषित न्यूनतम वेतन तक नहीं मिल रहा। कर्मचारी 12 घंटे काम करते हैं, लेकिन ओवर टाइम वेतन का भुगतान नहीं दिया जाता। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, लेबर कोर्ट, सीजेएम कोर्ट शिमला, श्रम कार्यालय के आदेशों के बावजूद पिछले कई साल से कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। यूनियन की कुछ मांगे है जिन्हें सरकार पूरा नहीं कर रही है। यूनियन की मांग है कि नौकरी से निकाले गए सभी कर्मचारियों को बहाल किया जाए। वाहनों की मेंटेनेंस, इंश्योरेंस और बीमारी के दौरान कर्मचारियों को पूर्ण वेतन का भुगतान किया जाए। कर्मचारियों को सरकारी नियमानुसार न्यूनतम वेतन का भुगतान किया जाएं। कर्मचारियों के ईपीएफ, ईएसआई के क्रियान्वयन में पेश आ रही त्रुटियों को जल्द दुरुस्त किया जाएं। उन्होंने सरकार से सभी मांगों को जल्द पूरा करने का आह्वान किया। मांगे पूरी होने से कर्मचारियों को पेश आ रही समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा।