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Rampur Bushahar News: ओल्ड पेंशन हो बहाल, विद्युत बोर्ड में हो नियमित भर्ती
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रामपुर में बैठक कर विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने बनाई रणनीति
रामपुर यूनिट में हर्ष शर्मा प्रधान और राजेंद्र सिंह को सौंपी सचिव की कमान
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर।
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने प्रदेश सरकार से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे विद्युत बोर्ड में नियमित भर्ती की मांग उठाई है। एचपीएसईबी इंप्लाइज यूनियन रामपुर यूनिट की आम सभा मंगलवार को यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष नितीश भारद्वाज की अध्यक्षता में हुई। बैठक में महासचिव प्रशांत शर्मा और पूर्व महासचिव एवं ज्वाइंट एक्शन कमेटी के को-कन्वीनर हीरा लाल वर्मा विशेष रूप मौजूद रहे। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष नितीश भारद्वाज ने कहा कि बिजली बोर्ड प्रबंधन कर्मचारियों और पेंशनरों की जायज मांगों का समाधान करने में लगातार विफल रहा है। मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई न होने से कर्मचारियों में भारी रोष है। इसके चलते यूनियन ने प्रबंधन को 21 दिनों का नोटिस दिया है और विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। यह आंदोलन केवल कर्मचारियों के अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश की विद्युत व्यवस्था, बिजली बोर्ड की कार्यक्षमता और उसके भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को भी लेकर है। उन्होंने कहा कि 15 मई 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को ओपीएस देना आंदोलन की प्रमुख मांग है। भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विभिन्न मौकों पर ओपीएस देने के आश्वासन दिए, लेकिन कर्मचारियों को अब तक इसका लाभ नहीं मिला है। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को इससे वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की कि अपने आश्वासन को लागू करते हुए एचपीएसईबीएल कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना का तत्काल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। यूनियन ने प्रबंधन से लंबे समय से खाली पड़े पदों पर तत्काल नियमित भर्ती शुरू करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि नियमित भर्ती न होने के कारण बोर्ड के तकनीकी एवं गैर-तकनीकी वर्गों में कर्मचारियों की भारी कमी हो गई है। इसका प्रतिकूल प्रभाव बिजली व्यवस्था के संचालन, रखरखाव, फील्ड सेवाओं और विद्युत सेवाओं पर पड़ रहा है। यूनियन ने स्पष्ट किया कि उसे उम्मीद है कि नोटिस अवधि के दौरान प्रबंधन मांगों की गंभीरता को समझते हुए सकारात्मक निर्णय लेगा। यदि 26 अगस्त तक मांगों का समाधान नहीं किया गया तो विधानसभा के बाहर प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन की पूरी जिम्मेदारी एचपीएसईबीएल प्रबंधन की होगी। प्रदेशाध्यक्ष ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के को-कन्वीनर हीरा लाल वर्मा से प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन के लिए सहयोग और समर्थन का आग्रह किया।
हर्ष शर्मा प्रधान और राजेंद्र सिंह को सौंपी सचिव की कमान
बैठक के दौरान रामपुर यूनिट की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से हर्ष शर्मा को प्रधान और राजेंद्र सिंह को सचिव निर्वाचित किया गया। केंद्रीय कार्यकारिणी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए यूनियन को मजबूत करने के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यूनियन को मजबूत करने में रामपुर यूनिट पूर्ण सहयोग करेगी। इस मौके पर राज्य उप महासचिव अश्वनी ठाकुर, वरिष्ठ उपप्रधान झाबे राम शर्मा, संयुक्त सचिव संजीव ठाकुर, उपप्रधान चंद्रकांता नेगी, मुकेश बधान, सचिन चंदेल, अमित भरोटा, जयपाल भंडारी, जसवंत कायथ, संजीव शर्मा, सुंदर सिंह जिष्टू सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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रामपुर यूनिट में हर्ष शर्मा प्रधान और राजेंद्र सिंह को सौंपी सचिव की कमान
संवाद न्यूज एजेंसी
रामपुर बुशहर।
हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड कर्मचारी यूनियन ने प्रदेश सरकार से पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने और कर्मचारियों की कमी से जूझ रहे विद्युत बोर्ड में नियमित भर्ती की मांग उठाई है। एचपीएसईबी इंप्लाइज यूनियन रामपुर यूनिट की आम सभा मंगलवार को यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष नितीश भारद्वाज की अध्यक्षता में हुई। बैठक में महासचिव प्रशांत शर्मा और पूर्व महासचिव एवं ज्वाइंट एक्शन कमेटी के को-कन्वीनर हीरा लाल वर्मा विशेष रूप मौजूद रहे। बैठक में प्रदेशाध्यक्ष नितीश भारद्वाज ने कहा कि बिजली बोर्ड प्रबंधन कर्मचारियों और पेंशनरों की जायज मांगों का समाधान करने में लगातार विफल रहा है। मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई न होने से कर्मचारियों में भारी रोष है। इसके चलते यूनियन ने प्रबंधन को 21 दिनों का नोटिस दिया है और विधानसभा के मॉनसून सत्र के दौरान विधानसभा के बाहर एक दिवसीय धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। यह आंदोलन केवल कर्मचारियों के अधिकारों तक सीमित नहीं है, बल्कि प्रदेश की विद्युत व्यवस्था, बिजली बोर्ड की कार्यक्षमता और उसके भविष्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों को भी लेकर है। उन्होंने कहा कि 15 मई 2003 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को ओपीएस देना आंदोलन की प्रमुख मांग है। भारद्वाज ने कहा कि मुख्यमंत्री ने विभिन्न मौकों पर ओपीएस देने के आश्वासन दिए, लेकिन कर्मचारियों को अब तक इसका लाभ नहीं मिला है। बिजली बोर्ड के कर्मचारियों को इससे वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है। उन्होंने सरकार से मांग की कि अपने आश्वासन को लागू करते हुए एचपीएसईबीएल कर्मचारियों के लिए भी पुरानी पेंशन योजना का तत्काल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाए। यूनियन ने प्रबंधन से लंबे समय से खाली पड़े पदों पर तत्काल नियमित भर्ती शुरू करने की मांग उठाई है। उन्होंने कहा कि नियमित भर्ती न होने के कारण बोर्ड के तकनीकी एवं गैर-तकनीकी वर्गों में कर्मचारियों की भारी कमी हो गई है। इसका प्रतिकूल प्रभाव बिजली व्यवस्था के संचालन, रखरखाव, फील्ड सेवाओं और विद्युत सेवाओं पर पड़ रहा है। यूनियन ने स्पष्ट किया कि उसे उम्मीद है कि नोटिस अवधि के दौरान प्रबंधन मांगों की गंभीरता को समझते हुए सकारात्मक निर्णय लेगा। यदि 26 अगस्त तक मांगों का समाधान नहीं किया गया तो विधानसभा के बाहर प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन की पूरी जिम्मेदारी एचपीएसईबीएल प्रबंधन की होगी। प्रदेशाध्यक्ष ने ज्वाइंट एक्शन कमेटी के को-कन्वीनर हीरा लाल वर्मा से प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन के लिए सहयोग और समर्थन का आग्रह किया।
हर्ष शर्मा प्रधान और राजेंद्र सिंह को सौंपी सचिव की कमान
बैठक के दौरान रामपुर यूनिट की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें सर्वसम्मति से हर्ष शर्मा को प्रधान और राजेंद्र सिंह को सचिव निर्वाचित किया गया। केंद्रीय कार्यकारिणी ने नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए यूनियन को मजबूत करने के लिए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यूनियन को मजबूत करने में रामपुर यूनिट पूर्ण सहयोग करेगी। इस मौके पर राज्य उप महासचिव अश्वनी ठाकुर, वरिष्ठ उपप्रधान झाबे राम शर्मा, संयुक्त सचिव संजीव ठाकुर, उपप्रधान चंद्रकांता नेगी, मुकेश बधान, सचिन चंदेल, अमित भरोटा, जयपाल भंडारी, जसवंत कायथ, संजीव शर्मा, सुंदर सिंह जिष्टू सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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