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आरडीजी पर जनता को भ्रमित करना बंद करें सरकार : रावत
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प्रताप सिंह रावत।
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सचित्र--
संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन/संगड़ाह(सिरमौर)। सिरमौर भाजपा के जिला प्रवक्ता प्रताप सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए प्रदेश की जनता को आरडीजी पर भ्रमित कर रही है। जारी प्रेस बयान में रावत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉ. मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश को केवल मात्र 18 हजार करोड़ रुपये की आरडीजी यानी राजस्व घाटा अनुदान राशि दी थी, जबकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को आरडीजी के रूप में कई गुणा दे चुके हैं। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं।
रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आरडीजी का पैसा अपने मित्रों पर लूटा रहे थे, जैसे ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 17 राज्यों की आरडीजी बंद करने का फैसला लिया वैसे ही मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भी अपने मित्रों से कैबिनेट रैंक वापस ले लिए।
रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता झूठ बोलने की गारंटी दे सकते हैं विकास करने की नहीं। इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को आने वाले पंचायती राज चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा।
-- -संवाद
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संवाद न्यूज एजेंसी
नाहन/संगड़ाह(सिरमौर)। सिरमौर भाजपा के जिला प्रवक्ता प्रताप सिंह रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए प्रदेश की जनता को आरडीजी पर भ्रमित कर रही है। जारी प्रेस बयान में रावत ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय डॉ. मनमोहन सिंह ने अपने कार्यकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश को केवल मात्र 18 हजार करोड़ रुपये की आरडीजी यानी राजस्व घाटा अनुदान राशि दी थी, जबकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल को आरडीजी के रूप में कई गुणा दे चुके हैं। इसके बाद भी कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता प्रदेश की जनता को भ्रमित कर रहे हैं।
रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू आरडीजी का पैसा अपने मित्रों पर लूटा रहे थे, जैसे ही केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने 17 राज्यों की आरडीजी बंद करने का फैसला लिया वैसे ही मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भी अपने मित्रों से कैबिनेट रैंक वापस ले लिए।
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रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के नेता झूठ बोलने की गारंटी दे सकते हैं विकास करने की नहीं। इसका खामियाजा कांग्रेस पार्टी को आने वाले पंचायती राज चुनाव और 2027 के विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ेगा।