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Una News: कैटल शेड की जगह पार्किंग बनाने के मामले में लगाया 5400 रुपये जुर्माना

Sat, 11 Jul 2026 01:05 AM IST
शिमला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना
संवाद न्यूज एजेंसी, ऊना Updated Sat, 11 Jul 2026 01:05 AM IST
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Fine of 5,400 imposed for constructing a parking area in place of a cattle shed.
ऊना। कैटल शेड की जगह पार्किंग बनाने के मामले में लाभार्थी को 5400 जुर्माना लगाया है। संवाद न्यूज एजेंसी की ओर से छह जुलाई को अमर उजाला में मनरेगा में कैटल शेड की जगह बना दी पार्किंग शीर्षक से समाचार प्रकाशित हुआ। जिसके बाद लोकपाल मनरेगा ने शिकायत के बाद स्थल का निरीक्षण किया और जांच में खामियां पाई गई। इसके चलते मनरेगा नियमों के तहत खर्च की गई कुल राशि का 10% तौर पर दंड के तौर पर जुर्माना लगाया है। साथ ही कैटल शेड पशुओं के प्रयोग करने और अन्य व्यवस्थाएं करने के सशर्त लगाने के निर्देश दिए हैं। वहीं दूसरी ओर पशुपालन विभाग के चिकित्सक केशवानंद के अनुसार मौके पर पशुधन पुरानी ही गोशाला में बंधा हुआ पाया गया जबकि जो नई जगह पर निर्माण किया गया है, वहां पर कैटल शेड के नाम पर न तो कोई पशुओं को बांधने के लिए खूंटा दिखा और न ही खुरली सहित पानी की अन्य व्यवस्था नजर आई। मनरेगा के तहत मलांगड़ ग्राम पंचायत के अमरेहड़ा में सरकारी धन के दुरुपयोग और योजना के पैसे का दूसरी जगह पर इस्तेमाल करने के संदर्भ में शिकायत विकास खंड अधिकारी बंगाणा केएल वर्मा और मनरेगा लोकपाल को भेजी थी। जिसके ऊपर त्वरित कार्रवाई अमल में लाते हुए मौके पर जाकर स्थिति का जायजा लिया और अधिकारियों सहित आसपास के लोगों के भी बयान कलमबद्ध करके विभागीय कार्रवाई अमल में लाई गई है। वहीं मौके पर यह भी पाया गया है कि जिस उद्देश्य के लिए स्कीम का लाभ लेने को लाभार्थी ने अप्लाई किया था। वर्तमान में धरातल पर वह उद्देश्य फलीभूत होता नजर नहीं आया है और जहां पर यह निर्माण किया गया है। उसके भीतर गोशाला के नाम पर कोई भी गतिविधि नजर नहीं आई है।
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लोकपाल मनरेगा रमेश गौतम का कहना है कि शिकायत के आधार पर मौके का दौरा किया गया है और जिस उद्देश्य के लिए मनरेगा के तहत धन आवंटित किया गया था। लाभार्थी ने कैटल शेड के नाम पर वहां पर शेड तो बना दिया गया है लेकिन भीतर में कोई भी व्यवस्थाएं कैटल शेड के नाम पर नजर नहीं आई है। जिसके चलते 5400 आर्थिक तौर पर जुर्माना लगाया गया है और साथ में पशुशाला में तमाम तरह की अन्य व्यवस्थाएं भी अमल में लाने की सशर्त निर्देश दिए गए हैं।
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