केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा को राज्य आपदा शमन कोष (SDMF) के केंद्रीय हिस्से के रूप में 488 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दे दी है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए एसडीएमएफ के लिए 32,031 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष के लिए 13,693 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
इन शमन निधियों का उपयोग स्थानीय स्तर पर समुदाय आधारित हस्तक्षेप को शामिल करते हुए शमन गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए किया जाना है, जो आपदाओं से जोखिम को कम करेगा और पर्यावरण के अनुकूल बस्तियों और आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देगा।
सरकार ने पिछले साल पांच फरवरी को राष्ट्रीय स्तर पर एनडीएमएफ का गठन किया था और राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में एसडीएमएफ स्थापित करने की सलाह दी थी। एसडीएमएफ और एनडीएमएफ के संचालन के लिए दिशानिर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
राजनाथ ने सात डीपीएसयू के कामकाज का रिव्यू किया
इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) से बनी सात सरकारी रक्षा कंपनियों के कामकाज की समीक्षा की। जानकारी के मुताबिक, 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिए सात नए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSU) ने लगभग 17,000 करोड़ रुपये का संचयी बिक्री लक्ष्य रखा है। कंपनियों ने पिछले साल एक अक्तूबर से परिचालन शुरू किया था।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वर्ष 2021-22 के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब और गोवा को राज्य आपदा शमन कोष (SDMF) के केंद्रीय हिस्से के रूप में 488 करोड़ रुपये जारी करने की मंजूरी दे दी है। वर्ष 2021-22 से 2025-26 के लिए एसडीएमएफ के लिए 32,031 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष के लिए 13,693 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
इन शमन निधियों का उपयोग स्थानीय स्तर पर समुदाय आधारित हस्तक्षेप को शामिल करते हुए शमन गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए किया जाना है, जो आपदाओं से जोखिम को कम करेगा और पर्यावरण के अनुकूल बस्तियों और आजीविका गतिविधियों को बढ़ावा देगा।
सरकार ने पिछले साल पांच फरवरी को राष्ट्रीय स्तर पर एनडीएमएफ का गठन किया था और राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में एसडीएमएफ स्थापित करने की सलाह दी थी। एसडीएमएफ और एनडीएमएफ के संचालन के लिए दिशानिर्देश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।
राजनाथ ने सात डीपीएसयू के कामकाज का रिव्यू किया
इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्ववर्ती आयुध निर्माणी बोर्ड (OFB) से बनी सात सरकारी रक्षा कंपनियों के कामकाज की समीक्षा की। जानकारी के मुताबिक, 2022-23 के वित्तीय वर्ष के लिए सात नए रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (DPSU) ने लगभग 17,000 करोड़ रुपये का संचयी बिक्री लक्ष्य रखा है। कंपनियों ने पिछले साल एक अक्तूबर से परिचालन शुरू किया था।
