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Updates: तमिलनाडु में बस-टैंकर की टक्कर, 20 घायल; केरल पटाखा गोदाम आग स्थल पर पहुंचे मंत्री, 13 की गई थी मौत

अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Nitin Gautam Updated Wed, 22 Apr 2026 04:06 PM IST
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न्यूज अपडेट - फोटो : Amar Ujala
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केरल के त्रिशूर जिले के मुण्डाथिकोडे में एक पटाखा भंडारण इकाई में भीषण आग लग गई। इस हादसे में 13 लोगों की मौत हो गई। मौके पर राज्य मंत्री के. राजन और एम. बी. राजेश पहुंचे और हालात का जायजा लिया। केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (KSDMA) के अनुसार, इस घटना में कई लोग घायल भी हुए हैं और 6 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सरकार ने लापता लोगों की जानकारी के लिए दो कंट्रोल रूम बनाए हैं। मंत्री एम. बी. राजेश ने कहा कि जांच जारी है और शाम तक सही आंकड़ा सामने आने की उम्मीद है।

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तमिलनाडु में बस और टैंकर की टक्कर, 20 घायल
तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले के कोविलपट्टी के पास नेशनल हाईवे पर एक बड़ा सड़क हादसा हुआ। कोयंबटूर से नागरकोइल जा रही एक निजी बस सड़क पर खड़े सीमेंट मिक्सर टैंकर से टकरा गई। इस हादसे में बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। बस चालक सरवन समेत करीब 20 लोग घायल हुए, जिनमें महिलाएं और एक बच्चा भी शामिल हैं। हादसे के बाद चालक बस में फंस गया था, जिसे फायर एंड रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला। सभी घायलों को 108 एंबुलेंस से अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और करीब एक घंटे तक हाईवे पर यातायात बाधित रहा।

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एआई कंटेंट पर कसा शिकंजा
केंद्र सरकार कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) से तैयार सामग्री पर पारदर्शिता के लिए नियमों को और सख्त करने जा रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एआई से तैयार किसी भी दृश्य सामग्री पर उसका लेबल पूरे समय लगातार और स्पष्ट रूप से दिखाने को अनिवार्य करने का प्रस्ताव दिया है।

आईटी नियमों में संशोधन के मसौदे में यह बदलाव सुझाया गया है। पहले जहां 'प्रमुख रूप से दिखाई देने' की शर्त थी, अब उसे बदलकर यह प्रस्ताव रखा गया है कि एआई जनित सामग्री का लेबल पूरे वीडियो या दृश्य सामग्री की अवधि तक लगातार और साफ दिखाई देना चाहिए। मंत्रालय के अनुसार, यह कदम दर्शकों को भ्रम से बचाने और उन्हें यह स्पष्ट जानकारी देने के लिए उठाया जा रहा है कि वे जो सामग्री देख रहे हैं, वह कृत्रिम रूप से तैयार की गई है।   

आईटी मंत्रालय ने इन अतिरिक्त संशोधनों को सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया है, ताकि संबंधित पक्ष इन पर अपनी राय दे सकें। मंत्रालय ने कहा है कि पहले जारी मसौदे के साथ-साथ इन नए प्रस्तावों पर भी सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। साथ ही, सुझाव और टिप्पणियां देने की समयसीमा बढ़ाकर 7 मई कर दी गई। 
 
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