SC Updates: DMK ने तमिलनाडु में SIR कराने पर को दी 'सुप्रीम' चुनौती, स्टालिन ने एक दिन पहले की थी बैठक

सुप्रीम कोर्ट ने माकपा की याचिका दूसरे पीठ के पास भेजी, मद्रास HC के फैसले को चुनौती
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीआई-एम) की उस याचिका को दूसरी पीठ के पास भेज दिया, जिसमें उसने मद्रास हाईकोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें तमिलनाडु में सार्वजनिक स्थानों से राजनीतिक दलों के स्थायी झंडे के डंडे (फ्लैग पोल) हटाने का निर्देश दिया गया था। यह मामला जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस विजय बिश्नोई की पीठ के सामने आया था। मामले की सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि इसी तरह की एक याचिका पहले जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष सुनी गई थी। इसलिए यह मामला उसी पीठ को भेजा जाए। अदालत ने कहा, 'इस मामले को जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ के सामने सूचीबद्ध किया जाए और यदि आवश्यकता हो तो मुख्य न्यायाधीश से उचित आदेश लिए जाएं।'

मद्रास हाईकोर्ट ने पहले अपने एक आदेश में सभी राजनीतिक दलों, सामाजिक और धार्मिक संगठनों को निर्देश दिया था कि वे 12 हफ्तों के भीतर सार्वजनिक स्थलों से अपने स्थायी झंडे के डंडे हटा लें। हाईकोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक स्थान जनता की संपत्ति हैं और उनका राजनीतिक या निजी उपयोग नहीं किया जा सकता। सीपीआई (एम) ने इस आदेश को चुनौती देते हुए कहा था कि पार्टी मजदूर वर्ग की अग्रणी संगठन है और झंडे जैसे प्रतीक उसके जनता से जुड़े रहने का माध्यम हैं। इसके साथ ही पार्टी का तर्क था कि हाईकोर्ट का यह आदेश अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संगठन के अधिकार का उल्लंघन करता है और यह 'न्यायपालिका की तरफ से किया गया अनुचित कानून निर्माण' है। अब सुप्रीम कोर्ट की नई पीठ इस मामले की आगे की सुनवाई करेगी और यह तय करेगी कि हाईकोर्ट का आदेश बरकरार रहेगा या उसमें बदलाव किया जाएगा।