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West Bengal: पश्चिम बंगाल में ग्रुप-ए से डी तक सरकारी नौकरियों की उम्र सीमा बढ़ी, अब 45 साल तक आवेदन संभव
एएनआई, कोलकाता
Published by: शिवम गर्ग
Updated Mon, 18 May 2026 09:46 AM IST
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सार
पश्चिम बंगाल सरकार ने सरकारी नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा बढ़ा दी है। अब ग्रुप ए, बी, सी और डी पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 41 से 45 वर्ष तक कर दी गई है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने बढ़ाई आयु सीमा
- फोटो : Amar Ujala Graphics
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विस्तार
पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के युवाओं और नौकरी चाहने वालों को बड़ी राहत देते हुए सरकारी नौकरियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में संशोधन किया है। वित्त विभाग (ऑडिट शाखा) द्वारा जारी आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार, राज्य सेवाओं में विभिन्न पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा अब 41 से बढ़ाकर 45 वर्ष तक कर दी गई है।
यह बदलाव पश्चिम बंगाल सेवा (आयु सीमा बढ़ाने) नियम, 1981 में संशोधन के तहत किया गया है। सरकार का यह कदम उन उम्मीदवारों के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो अधिक आयु होने के कारण पहले सरकारी नौकरी के अवसरों से वंचित रह जाते थे।
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नोटिफिकेशन के अनुसार अब ग्रुप 'ए' पदों के लिए अधिकतम आयु सीमा 41 वर्ष निर्धारित की गई है। हालांकि, जिन पदों पर पहले से अधिक आयु सीमा लागू थी, वहां वही सीमा जारी रहेगी। इसी तरह ग्रुप 'बी' पदों के लिए ऊपरी आयु सीमा बढ़ाकर 44 वर्ष कर दी गई है। वहीं ग्रुप 'सी' और ग्रुप 'डी' पदों के लिए अब अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तय की गई है।
सरकारी आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन भर्तियों में पश्चिम बंगाल स्टेट गवर्नमेंट एक्ट, 1999 के तहत प्रक्रिया अपनाई जाती है, वहां भी अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष तक लागू होगी, जब तक कि किसी विशेष नियम के तहत अलग प्रावधान न हो।
11 मई से लागू हुआ नया नियम
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह संशोधित नियम 11 मई से प्रभावी माना जाएगा। यानी इसी तारीख से राज्य में होने वाली सभी नई भर्तियों पर यह नया आयु नियम लागू होगा। इस फैसले को प्रशासनिक सुधार और रोजगार के अवसर बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। खासकर उन अभ्यर्थियों के लिए यह राहत भरा है जो लंबे समय से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे लेकिन उम्र सीमा पार होने के कारण आवेदन नहीं कर पा रहे थे।
रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी की उम्मीद
इस निर्णय से राज्य में नौकरी के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की संख्या में बढ़ोतरी होगी। इससे सरकारी भर्तियों में प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी और अनुभवी उम्मीदवारों को भी अवसर मिलेगा। हालांकि, कुछ जानकारों का यह भी कहना है कि इससे चयन प्रक्रिया में प्रतिस्पर्धा अधिक कठिन हो सकती है, लेकिन योग्य उम्मीदवारों को इसका सीधा लाभ मिलेगा।