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Jammu News: जेल में की सुविधाओं की समीक्षा, पात्र कैदियों को न्याय दिलाने में करेंगे मदद
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अमर उजाला ब्यूरो
जम्मू। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) जम्मू के चेयरमैन और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाईपी बौर्नी की अध्यक्षता में बुधवार को जिला जेल अंबफ्ला में चौथी अंडर ट्रायल समीक्षा समिति (यूटीआरसी) की बैठक हुई।
इस दौरान जेल में बंद अंडर ट्रायल कैदियों की स्थिति, उन्हें उपलब्ध सुविधाओं और लंबित मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के दिशा-निर्देशों के तहत अंडर ट्रायल कैदियों की स्थिति पर चर्चा की गई।
समिति ने ऐसे कैदियों के मामलों की समीक्षा की जिनकी सुनवाई लंबे समय से लंबित है या जिन्हें पर्याप्त कानूनी सहायता नहीं मिल पा रही है। साथ ही लंबित मामलों को तेजी से निपटाने, जेल प्रशासन और जांच एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने तथा प्रत्येक पात्र कैदी को शीघ्र न्याय दिलाने पर बल दिया गया। समिति ने इस संबंध में कई सिफारिशें भी कीं।
इसके बाद वाईपी बौर्नी के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने जेल का निरीक्षण किया और कैदियों से संवाद किया। उन्होंने कैदियों की शिकायतें सुनीं और उन्हें समय पर कानूनी सहायता देने का भरोसा दिलाया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विधिक सहायता केंद्र, वीडियो कांफ्रेंस कक्ष, साक्षात्कार कक्ष, कॉलिंग सिस्टम, अस्पताल और रसोईघर सहित कई हिस्सों का जायजा लिया।
उन्होंने जेल अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली और कैदियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की भी जांच की। निरीक्षण के बाद जेल के कैदियों ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सम्मान में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। बैठक में अतिरिक्त जिला उपायुक्त (प्रशासन) अनसूया जम्वाल, डीएलएसए सचिव डॉ. स्मृति शर्मा, एसपी जम्मू नार्थ विवेक शेखर, डिप्टी डायरेक्टर अभियोजन प्रशांत महाजन, मुख्य अभियोजन अधिकारी अनिल मंगोत्रा, केंद्रीय जेल कोट भलवाल के अधीक्षक वीरेंद्र कुमार भट, जिला जेल अंबफल्ला के अधीक्षक धर्मिंदर कटोच और मुख्य विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता अनिल शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

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जम्मू। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएलएसए) जम्मू के चेयरमैन और प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाईपी बौर्नी की अध्यक्षता में बुधवार को जिला जेल अंबफ्ला में चौथी अंडर ट्रायल समीक्षा समिति (यूटीआरसी) की बैठक हुई।
इस दौरान जेल में बंद अंडर ट्रायल कैदियों की स्थिति, उन्हें उपलब्ध सुविधाओं और लंबित मामलों की समीक्षा की गई। बैठक में सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) के दिशा-निर्देशों के तहत अंडर ट्रायल कैदियों की स्थिति पर चर्चा की गई।
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समिति ने ऐसे कैदियों के मामलों की समीक्षा की जिनकी सुनवाई लंबे समय से लंबित है या जिन्हें पर्याप्त कानूनी सहायता नहीं मिल पा रही है। साथ ही लंबित मामलों को तेजी से निपटाने, जेल प्रशासन और जांच एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल बनाने तथा प्रत्येक पात्र कैदी को शीघ्र न्याय दिलाने पर बल दिया गया। समिति ने इस संबंध में कई सिफारिशें भी कीं।
इसके बाद वाईपी बौर्नी के नेतृत्व में वरिष्ठ अधिकारियों की टीम ने जेल का निरीक्षण किया और कैदियों से संवाद किया। उन्होंने कैदियों की शिकायतें सुनीं और उन्हें समय पर कानूनी सहायता देने का भरोसा दिलाया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विधिक सहायता केंद्र, वीडियो कांफ्रेंस कक्ष, साक्षात्कार कक्ष, कॉलिंग सिस्टम, अस्पताल और रसोईघर सहित कई हिस्सों का जायजा लिया।
उन्होंने जेल अस्पताल में चिकित्सा सुविधाओं की जानकारी ली और कैदियों को परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की भी जांच की। निरीक्षण के बाद जेल के कैदियों ने प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के सम्मान में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया। बैठक में अतिरिक्त जिला उपायुक्त (प्रशासन) अनसूया जम्वाल, डीएलएसए सचिव डॉ. स्मृति शर्मा, एसपी जम्मू नार्थ विवेक शेखर, डिप्टी डायरेक्टर अभियोजन प्रशांत महाजन, मुख्य अभियोजन अधिकारी अनिल मंगोत्रा, केंद्रीय जेल कोट भलवाल के अधीक्षक वीरेंद्र कुमार भट, जिला जेल अंबफल्ला के अधीक्षक धर्मिंदर कटोच और मुख्य विधिक सहायता बचाव अधिवक्ता अनिल शर्मा सहित वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।