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Jammu News: निजीकरण और कर्मियों की कमी के विरोध में उरमू नेे किया प्रदर्शन
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डीआरएम ऑफिस पर धरना-प्रदर्शन करते उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन के कार्यकर्ता। स्रोत : उरमू।
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- शुद्ध पेयजल, कटड़ा में आवास आवंटन और आठवें वेतन आयोग सहित कई मांगों पर की चर्चा
जम्मू। जम्मू रेल डिवीजन में कई स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने और कर्मचारियों की कमी के विरोध में उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन (उरमू) ने डीआरएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया। नेताओं ने रेल प्रशासन पर मजदूर विरोधी गतिविधियों और शोषण का आरोप लगाया। डीआरएम के साथ बैठक में कई मांगों पर सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शन समाप्त किया।
धरने को संबोधित करते हुए मंडलीय अध्यक्ष करीम मलिक ने कहा कि हर रेलवे कर्मचारी के हक के लिए लड़ेंगे। मजदूर विरोधी नीतियों पर विराम नहीं लगा तो हर स्टेशन, डिवीजन ऑफिस और फिर रेलवे बोर्ड स्तर पर यूनियन प्रदर्शन करेगी। रियासी से बनिहाल तक के ट्रैक, सुरंग और पुल, बिजली, पानी और संचार व्यवस्था का रखरखाव निजी हाथों में सौंप दिया है जो कर्मचारी विरोधी है। नौकरी खत्म करने की साजिश है। इससे यात्री सुरक्षा भी प्रभावित होगी।
मंडल सचिव मंजूर अहमद डार ने आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी अपने निजी हितों की आड़ में कर्मचारी और यात्री विरोधी फैसले न लें। नेताओं ने ओपीएस और आठवें वेतन आयोग पर जल्द फैसला लेने की मांग की। यूथ विंग के अध्यक्ष नीलेश ने कटड़ा में आवासों की कमी, आवंटन में भेदभाव और पुराने जर्जर आवासों के मरम्मत की मांग उठाई। आरोप लगाया कि मरम्मत में धांधली की जा रही है। शाम को डीआरएम विवेक कुमार और यूनियन के पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई। मांगपत्र पर डीआरएम ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि कर्मचारियों के हित प्रभावित नहीं होंगे।
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जम्मू। जम्मू रेल डिवीजन में कई स्टेशनों को निजी हाथों में सौंपने और कर्मचारियों की कमी के विरोध में उत्तर रेलवे मजदूर यूनियन (उरमू) ने डीआरएम ऑफिस पर प्रदर्शन किया। नेताओं ने रेल प्रशासन पर मजदूर विरोधी गतिविधियों और शोषण का आरोप लगाया। डीआरएम के साथ बैठक में कई मांगों पर सकारात्मक आश्वासन मिलने के बाद प्रदर्शन समाप्त किया।
धरने को संबोधित करते हुए मंडलीय अध्यक्ष करीम मलिक ने कहा कि हर रेलवे कर्मचारी के हक के लिए लड़ेंगे। मजदूर विरोधी नीतियों पर विराम नहीं लगा तो हर स्टेशन, डिवीजन ऑफिस और फिर रेलवे बोर्ड स्तर पर यूनियन प्रदर्शन करेगी। रियासी से बनिहाल तक के ट्रैक, सुरंग और पुल, बिजली, पानी और संचार व्यवस्था का रखरखाव निजी हाथों में सौंप दिया है जो कर्मचारी विरोधी है। नौकरी खत्म करने की साजिश है। इससे यात्री सुरक्षा भी प्रभावित होगी।
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मंडल सचिव मंजूर अहमद डार ने आरोप लगाते हुए कहा कि अधिकारी अपने निजी हितों की आड़ में कर्मचारी और यात्री विरोधी फैसले न लें। नेताओं ने ओपीएस और आठवें वेतन आयोग पर जल्द फैसला लेने की मांग की। यूथ विंग के अध्यक्ष नीलेश ने कटड़ा में आवासों की कमी, आवंटन में भेदभाव और पुराने जर्जर आवासों के मरम्मत की मांग उठाई। आरोप लगाया कि मरम्मत में धांधली की जा रही है। शाम को डीआरएम विवेक कुमार और यूनियन के पदाधिकारियों के बीच बैठक हुई। मांगपत्र पर डीआरएम ने सकारात्मक आश्वासन देते हुए कहा कि कर्मचारियों के हित प्रभावित नहीं होंगे।