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Jammu News: तकनीक के दम पर चमक, शहरी विकास विभाग को दो राष्ट्रीय स्कॉच अवॉर्ड
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जम्मू। जम्मू-कश्मीर हाउसिंग एवं शहरी विकास विभाग ने डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। विभाग को दो नवाचार आधारित परियोजनाओं के लिए प्रतिष्ठित राष्ट्रीय स्कॉच अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑटोमेटेड बिल्डिंग परमिशन सिस्टम (एबीपीएस) को गोल्ड अवॉर्ड और जेएंडके गति शक्ति जीआईएस एसेट मैपिंग सिस्टम को सिल्वर अवॉर्ड प्रदान किया गया।
नई दिल्ली में आयोजित स्कॉच अवॉर्ड समारोह में विभाग की ओर से मुख्य सूचना विज्ञान अधिकारी एवं मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी अंकुश कपूर ने पुरस्कार प्राप्त किए। उन्होंने यह सम्मान विभाग की आयुक्त सचिव मंदीप कौर को सौंपे। विभाग के अनुसार परियोजनाओं की परिकल्पना और क्रियान्वयन मंदीप कौर की अध्यक्षता में किया गया। ऑटोमेटेड बिल्डिंग परमिशन सिस्टम ने भवन निर्माण स्वीकृति प्रक्रिया को पूरी तरह तकनीक आधारित बनाते हुए पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाई है।
ऑटो डीसीआर तकनीक और जीआईएस आधारित भूमि उपयोग सत्यापन के जरिये भवन मानचित्रों की जांच अब तेज और अधिक सटीक तरीके से हो रही है। इससे आम नागरिकों और निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों को सुविधा मिली है। जेएंडके गति शक्ति जीआईएस एसेट मैपिंग सिस्टम के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों की परिसंपत्तियों का डिजिटल मानचित्रण किया जा रहा है। इससे आधारभूत ढांचे की बेहतर योजना, निगरानी और संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में सहायता मिल रही है। विभाग ने इस उपलब्धि को जम्मू-कश्मीर में तकनीक आधारित, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। यह सम्मान डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में प्रदेश की बढ़ती पहचान को भी रेखांकित करता है।
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नई दिल्ली में आयोजित स्कॉच अवॉर्ड समारोह में विभाग की ओर से मुख्य सूचना विज्ञान अधिकारी एवं मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी अंकुश कपूर ने पुरस्कार प्राप्त किए। उन्होंने यह सम्मान विभाग की आयुक्त सचिव मंदीप कौर को सौंपे। विभाग के अनुसार परियोजनाओं की परिकल्पना और क्रियान्वयन मंदीप कौर की अध्यक्षता में किया गया। ऑटोमेटेड बिल्डिंग परमिशन सिस्टम ने भवन निर्माण स्वीकृति प्रक्रिया को पूरी तरह तकनीक आधारित बनाते हुए पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाई है।
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ऑटो डीसीआर तकनीक और जीआईएस आधारित भूमि उपयोग सत्यापन के जरिये भवन मानचित्रों की जांच अब तेज और अधिक सटीक तरीके से हो रही है। इससे आम नागरिकों और निर्माण क्षेत्र से जुड़े लोगों को सुविधा मिली है। जेएंडके गति शक्ति जीआईएस एसेट मैपिंग सिस्टम के माध्यम से शहरी स्थानीय निकायों और विभिन्न सरकारी एजेंसियों की परिसंपत्तियों का डिजिटल मानचित्रण किया जा रहा है। इससे आधारभूत ढांचे की बेहतर योजना, निगरानी और संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में सहायता मिल रही है। विभाग ने इस उपलब्धि को जम्मू-कश्मीर में तकनीक आधारित, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण पड़ाव बताया है। यह सम्मान डिजिटल गवर्नेंस के क्षेत्र में प्रदेश की बढ़ती पहचान को भी रेखांकित करता है।