Ranchi: धनबाद में फूटा केंद्रीय मंत्री का गुस्सा! बोले- झारखंड सरकार के कारण अटका हजारों लोगों का पुनर्वास
Ranchi: केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीशचंद्र दुबे ने धनबाद दौरे के दौरान झरिया मास्टर प्लान 2.0 के तहत चल रहे पुनर्वास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने पुनर्वास योजना के सफल नहीं होने के लिए झारखंड सरकार के सहयोग की कमी को जिम्मेदार बताया और भू-धंसान व गैस रिसाव प्रभावित लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने की अपील की।
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विस्तार
केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे दो दिवसीय दौरे पर धनबाद पहुंचे हैं। धनबाद के भू-धंसान और डेंजर जोन में रहने वाले हजारों लोगों के सुरक्षित पुनर्वास को लेकर झरिया मास्टर प्लान 2.0 केंद्र सरकार लेकर आई है। इस महत्वाकांक्षी पुनर्वास योजना के तहत भू-धंसान प्रभावित क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेलगढ़िया टाउनशिप में बसाने का प्रयास किया जा रहा है। इसे लेकर बेलगढ़िया टाउनशिप में बुनियादी सुविधाओं के साथ-साथ रोजगार, ई-रिक्शा और प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था बीसीसीएल और जिला प्रशासन द्वारा लगातार की जा रही है। इसके बावजूद लोग बेलगढ़िया आने में संकोच कर रहे हैं।
पुनर्वास नीति को लेकर झारखंड सरकार पर साधा निशाना
केंद्रीय कोयला एवं खान राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने पुनर्वास और विस्थापन नीति के सफल नहीं होने के लिए झारखंड सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि पुनर्वास को लेकर झारखंड सरकार का अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। राज्य सरकार के सहयोग के बिना विस्थापन की समस्या का समाधान संभव नहीं है।
गैस रिसाव और भू-धंसान को बताया गंभीर खतरा
मंत्री ने कहा कि जिन क्षेत्रों में विस्थापन का मुद्दा है, वहां गैस रिसाव और भू-धंसान जैसी गंभीर समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। ऐसे में जब भी किसी प्रकार की दुर्घटना या नुकसान होता है, तो भारत सरकार को जिम्मेदार ठहराया जाता है।
प्रभावित लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील
सतीश चंद्र दुबे ने केंदुआडीह-धनबाद-बोकारो मुख्य मार्ग को बंद करने की बात कही और भू-धंसान व गैस रिसाव प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे लोगों से सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट होने की अपील की। उन्होंने कहा कि लोगों की जान सबसे पहले है।
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बेलगढ़िया टाउनशिप में बढ़ाई जा रही सुविधाएं
मंत्री ने बताया कि बेलगढ़िया टाउनशिप में झरिया मास्टर प्लान 2.0 के तहत सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। साथ ही पुनर्वासित परिवारों को रोजगार और कौशल प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जा रहा है, ताकि विस्थापित लोगों को बेहतर जीवन मिल सके।