Budget Session LIVE: लोकसभा की कार्यवाही 24 मार्च तक के लिए स्थगित; राज्यसभा में शाह का माकपा सांसद पर तंज
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Fri, 21 Mar 2025 06:35 PM IST
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खास बातें
संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा में हंगामे के आसार हैं। सरकार आज बजट पास कराने की कोशिश करेगी। जिसे लेकर पार्टियों ने व्हिप जारी किया हैं। संसद की कार्यवाही की पल-पल की अपडेट यहां पढें....।
संसद का बजट सत्र
- फोटो : Amar Ujala
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लाइव अपडेट
06:32 PM, 21-Mar-2025
लोकसभा की कार्यवाही 24 मार्च तक के लिए स्थगित
लोकसभा की कार्यवाही सोमवार 24 मार्च तक के लिए स्थगित।#LokSabha की कार्यवाही सोमवार 24 मार्च तक के लिए स्थगित.#BudgetSession2025 pic.twitter.com/EmXJdLnZHA
— SansadTV (@sansad_tv) March 21, 2025
06:30 PM, 21-Mar-2025
लोकसभा से विनियोग विधेयक पारित
लोकसभा ने विनियोग विधेयक (3), 2025 पारित किया।The Appropriation Bill (3), 2025 ||#लोकसभा ने विनियोग विधेयक (3), 2025 पारित किया।#BudgetSession2025 pic.twitter.com/S3nDLuj6Bc
— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) March 21, 2025
06:29 PM, 21-Mar-2025
लोकसभा में मतदान के पहुंचे पीएम मोदी
लोकसभा में कई मंत्रालयों की बकाया अनुदानों की मांगों पर मतदान के लिए प्रधानमंत्री मोदी भी सदन में पहुंचे।#LokSabha में विभिन्न मंत्रालयों की बकाया अनुदानों की मांगों पर मतदान के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री @narendramodi #BudgetSession2025 pic.twitter.com/3PQraJmbgh
— आकाशवाणी समाचार (@AIRNewsHindi) March 21, 2025
04:06 PM, 21-Mar-2025
अमित शाह ने सीपीआईएम सांसद पर कसा तंज
राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्च के दौरान सीपीआई (एम) सांसद जॉन ब्रिटास की तरफ से एलन मस्क के एआई टूल ग्रोक की तरफ से विवादित टिप्पणी का मुद्दा उठाया गया। जिस पर गृह मंत्री अमित शाह ने उनपर तंज कसते हुए कहा, 'मैं जॉन साहब को विनती करना चाहता हूं, कि अकेली उनकी ही पार्टी अंतरराष्ट्रीय पार्टी है, बाकी सभी भारतीय पार्टियां है। आप भारत की बात करो, मस्क-मस्क क्या कर रहे हो'।03:58 PM, 21-Mar-2025
अमेरिका ने पारस्परिक व्यापार और शुल्कों पर जारी किया ज्ञापन
वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद ने राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में बताया कि, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 13 फरवरी, 2025 को पारस्परिक व्यापार और शुल्कों पर एक ज्ञापन जारी किया है, जिसमें वाणिज्य सचिव और संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि को व्यापारिक साझेदारों की तरफ से अपनाई गई किसी भी गैर-पारस्परिक व्यापार व्यवस्था से अमेरिका को होने वाले नुकसान की जांच करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करनी है और प्रत्येक व्यापारिक साझेदार के लिए विस्तृत प्रस्तावित उपायों के साथ एक रिपोर्ट प्रदान करनी है, जिसके आधार पर, संबंधित व्यापारिक साझेदार के खिलाफ अमेरिका की कार्रवाई किसी भी प्रासंगिक अमेरिकी कानून के तहत की जा सकती है। आज की तारीख तक, अमेरिका की तरफ से भारत पर पारस्परिक शुल्कों समेत देश-विशिष्ट का कोई अधिरोपण नहीं किया गया है। अमेरिका की तरफ से बिना किसी छूट के सभी देशों से स्टील और एल्यूमीनियम आयात पर अतिरिक्त शुल्क लगाया गया है। इन शुल्कों के प्रभाव, जो मौजूदा अतिरिक्त शुल्कों पर एक बढ़ोतरी है, का बारीकी से मूल्यांकन किया जा रहा है क्योंकि इन क्षेत्रों में कुछ प्रमुख निर्यातक देशों को पहले की छूट की तुलना में कोई छूट नहीं है।
03:37 PM, 21-Mar-2025
'गृह मंत्रालय बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करता है'
इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, 'एक तरह से गृह मंत्रालय बहुत कठिन परिस्थितियों में काम करता है। संविधान ने कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों को दी है। सीमा सुरक्षा और आंतरिक सुरक्षा गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है। यह एक सही निर्णय है। इसमें कोई बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जब कानून और व्यवस्था की जिम्मेदारी राज्यों की है, तो 76 साल बाद अब ऐसी स्थिति है कि कई तरह के अपराध राज्य की सीमा तक सीमित नहीं रह गए हैं, वे अंतरराज्यीय भी हैं और बहुराज्यीय भी हैं - जैसे नारकोटिक्स, साइबर अपराध, संगठित अपराध गिरोह, हवाला। ये सभी अपराध सिर्फ एक राज्य के भीतर नहीं होते हैं। देश में कई अपराध देश के बाहर से भी होते हैं। इसलिए इन सबको ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय में बदलाव करना जरूरी हो जाता है। मैं यह गर्व के साथ कहता हूं कि 10 साल में पीएम नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए गृह मंत्रालय में लंबे समय से लंबित बदलाव एक बार में किए हैं।'#WATCH | Replying to the discussion on the working of MHA, in Rajya Sabha, HM Amit Shah says, "In a way, the Home Ministry works under very difficult situation. The Constitution has given the responsibility of Law and Order to states. Border security and internal security come… pic.twitter.com/quwprx7bMa
— ANI (@ANI) March 21, 2025
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03:34 PM, 21-Mar-2025
राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा
राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब देते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, '21 सदस्यों ने यहां अपने विचार प्रस्तुत किए। एक तरह से गृह मंत्रालय के अनेक कार्यों के आयामों को समेटने का प्रयास किया गया। सबसे पहले मैं उन हजारों राज्य पुलिस और केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने देश की आंतरिक सुरक्षा के साथ-साथ सीमाओं को मजबूत करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया'।#WATCH | Replying to the discussion on the working of MHA, in Rajya Sabha, HM Amit Shah says, "21 Members presented their views here. In a way, efforts were made to cover the dimensions of several works of MHA. First of all, I express my gratitude to thousands of State Police and… pic.twitter.com/qfEfMZhcFr
— ANI (@ANI) March 21, 2025
01:26 PM, 21-Mar-2025
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने जज के आवास से नकदी मिलने का मुद्दा उठाया
कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने राज्यसभा में दिल्ली हाईकोर्ट के जज के आवास से नकदी मिलने का मामला उठाया। जयराम रमेश ने न्यायिक जवाबदेही पर सभापति का जवाब मांगा और उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग के संबंध में लंबित नोटिस की याद दिलाई। नकदी की कथित बरामदगी से संबंधित मुद्दे पर राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि उन्हें इस बात से परेशानी है कि घटना हुई लेकिन तत्काल सामने नहीं आई। उन्होंने कहा कि यदि ऐसी घटना किसी राजनेता, नौकरशाह या उद्योगपति से संबंधित होती तो संबंधित व्यक्ति तुरंत 'लक्ष्य' बन जाता। उन्होंने कहा, 'इसलिए, मुझे विश्वास है कि पारदर्शी, जवाबदेह और प्रभावी प्रणालीगत प्रतिक्रिया सामने आएगी।'01:19 PM, 21-Mar-2025
संसद में उठा सिंथेटिक ड्रग्स का मामला
कांग्रेस सांसद अजय माकन ने राज्यसभा में देश में सिंथेटिक ड्रग्स की बढ़ती उपलब्धतता का मामला उठाया। उन्होंने कहा कि इससे गैंगवार और आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है। माकन ने कहा कि ड्रग्स और हथियार देश की सीमाओं से भारत पहुंच रहे हैं, लेकिन हम उन्हें रोक नहीं पा रहे हैं।01:16 PM, 21-Mar-2025
