Parliament Budget Session: संबित पात्रा ने राहुल गांधी पर की टिप्पणी, कांग्रेस का हंगामा, लोकसभा स्थगित
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न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: नितिन गौतम
Updated Tue, 11 Mar 2025 09:16 PM IST
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खास बातें
Parliament Budget Session Live Updates In Hindi: संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण सोमवार से शुरू हो चुका है। इस दौरान लोकसभा और राज्यसभा में भारी हंगामा देखा गया। आज भी दोनों ही सदनों में हंगामे के आसार हैं। इस बीच अप्रवासन एवं विदेशी विधेयक, 2025 को लोकसभा में पेश किया जाएगा।
बजट सत्र 2025 का दूसरा चरण
- फोटो : ANI
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लाइव अपडेट
09:15 PM, 11-Mar-2025
लोकसभा में मणिपुर विनियोग विधेयक, 2025 पारित
लोकसभा में मणिपुर विनियोग विधेयक पारित किया गया। इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही स्थगित कर दी गई। लोकसभा की कार्यवाही अब 12 मार्च को सुबह 11 बजे शुरू होगी।
07:40 PM, 11-Mar-2025
लोकसभा की कार्यवाही शुरू
लोकसभा की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मांग अनुदान पर जवाब दे रही हैं।
07:37 PM, 11-Mar-2025
राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित
राज्यसभा की कार्यवाही 12 मार्च को सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है।
07:36 PM, 11-Mar-2025
भाजपा के संबित पात्रा की राहुल गांधी पर टिप्पणी को लेकर कांग्रेस के विरोध के बीच लोकसभा की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई।
#LokSabha की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित.#BudgetSession2025 pic.twitter.com/r9Lg0GTB5H
— SansadTV (@sansad_tv) March 11, 2025
07:15 PM, 11-Mar-2025
संविधान संशोधन विधेयक पर हुई चर्चा
संविधान (129वां संशोधन) विधेयक 2024 और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2024 पर संयुक्त समिति की भाजपा सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें कानूनी और सांविधानिक विशेषज्ञों के साथ बातचीत हुई।
05:24 PM, 11-Mar-2025
प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा प्रणाली में एकरूपता लाने की जरूरत
केंद्र ने मंगलवार को राज्यसभा को बताया कि राज्य सरकारों द्वारा संचालित प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षा प्रणाली अलग-अलग पाठ्यक्रमों के साथ-साथ कोर्स की अवधि का भी पालन करती है और इसमें एकरूपता लाने की जरूरत है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री प्रतापराव गणपतराव जाधव ने कहा कि प्राकृतिक चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए पंजीकरण के साथ-साथ एक समान नियम और विनियमन की आवश्यकता है और मंत्रालय इस पर विचार करेगा। जाधव ने कहा कि अधिकांश आयुष डॉक्टर ग्रामीण इलाकों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जहां आयुष दवाओं की कमी है, जिससे डॉक्टरों को एलोपैथिक विकल्प लिखने के लिए मजबूर होना पड़ता है। आयुष मंत्रालय ने शोध के लिए 24 देशों के साथ सहयोग किया है और संस्थान स्तर पर 51 ऐसे सहयोग किए गए हैं। हम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयुष के प्रचार और प्रसार के लिए प्रतिबद्ध हैं। आयुष मंत्रालय 2047 तक विकसित भारत के मिशन में योगदान देने के लिए तैयार है। सरकार ने आयुष वीजा देने की भी पहल की है।
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05:21 PM, 11-Mar-2025
2025-26 तक 200 डे कैंसर केयर सेंटर खोलेगी सरकार: नड्डा
स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने मंगलवार को राज्यसभा में कहा कि सरकार का लक्ष्य 2025-26 तक देश में 200 डे कैंसर केयर सेंटर खोलने का है। यहां मरीजों को बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी और अगले तीन सालों में सभी जिलों में ऐसे सेंटर खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में आई लैंसेट रिपोर्ट के अनुसार आयुष्मान भारत ने बड़ा योगदान दिया है और इस कार्यक्रम के तहत स्क्रीनिंग के 30 दिनों के भीतर कैंसर का इलाज शुरू हो गया है। केंद्रीय बजट में हर जिले में डे कैंसर केयर सेंटर खोलने की घोषणा की गई है। 22 एम्स में पूर्ण ऑन्कोलॉजी विभाग हैं और सभी केंद्रीय अस्पतालों में कैंसर के उपचार के लिए ऑन्कोलॉजी विभाग हैं। झज्जर एम्स में देश का सबसे बड़ा 700 बिस्तरों वाला कैंसर सेंटर है, जहां कैंसर के सभी उपचार उपलब्ध हैं।
05:17 PM, 11-Mar-2025
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में कहा कि सरकार ने पूरे भारत में राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून प्रवर्तन और शासन को मजबूत करने के लिए रणनीति बनाई है। चालू वित्त वर्ष में आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बजट में प्रस्तावित नए उपायों में अन्य बातों के साथ-साथ, आतंकी नेटवर्क को खत्म करके जम्मू और कश्मीर को आतंक मुक्त बनाने, घुसपैठ को रोकने और आतंकी वित्तपोषण को खत्म करने के उपाय शामिल हैं। ड्रोन, निगरानी प्रणाली और कमजोर सीमाओं पर बाड़ लगाने जैसे तकनीकी उन्नयन के माध्यम से सीमा सुरक्षा को बढ़ाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने 2021-22 से 2025-26 तक की अवधि के दौरान पांच वर्षों के लिए 4846 करोड़ रुपये के समग्र परिव्यय के साथ 'पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सहायता (एएसयूएमपी) की एक योजना को मंजूरी दी है। इस योजना का उद्देश्य प्रासंगिक बुनियादी ढांचे के विकास के माध्यम से राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस बलों को पर्याप्त रूप से सुसज्जित करना है। इस योजना का फोकस सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पुलिस स्टेशनों के निर्माण के साथ-साथ पुलिस स्टेशनों को आवश्यक आधुनिक तकनीक, हथियार, संचार उपकरण आदि से लैस करके अत्याधुनिक स्तर पर पुलिस बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है।
03:56 PM, 11-Mar-2025
कांग्रेस सांसद ने की एआई एप डीपसीक पर प्रतिबंध लगाने की मांग
लोकसभा में कांग्रेस सांसद गोवाल के पदवी ने चीनी एआई एप डीपसीक पर प्रतिबंध लगाने की मांग की। यह एप अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा है या नहीं इस सवाल का जवाब न देकर राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय को चीन को इस मामले में नोटिस जारी करना चाहिए। लोकसभा के शून्यकाल में महाराष्ट्र के सांसद ने कहा कि जब एप में तिब्बत के बारे में पूछा गया तो डीपसीक ने तिब्बत को चीन के नियंत्रण वाला क्षेत्र बताया। जब एप से आंध्र प्रदेश और उत्तर प्रदेश के भारत का हिस्सा होने के बारे में पूछा गया, तो एप ने सकारात्मक जवाब दिया।
03:48 PM, 11-Mar-2025