Live
Punjab Budget 2026: 2.60 करोड़ का बजट पेश, महिलाओं को 1000 रुपये, SC वुमन को 1500 रुपये मिलेंगे
{"_id":"69acf323e190449f060cc2e6","slug":"punjab-budget-2026-27-today-cm-bhagwant-mann-women-expect-rs-1000-2026-03-08","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"Punjab Budget 2026: 2.60 करोड़ का बजट पेश, महिलाओं को 1000 रुपये, SC वुमन को 1500 रुपये मिलेंगे","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, चंडीगढ़
Published by: Ankesh Kumar
Updated Sun, 08 Mar 2026 01:57 PM IST
विज्ञापन
खास बातें
Punjab Budget 2026-27: पंजाब की आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए बजट पेश किया है। सूबे के लोगों को इस बजट से खासी उम्मीदें हैं। मान सरकार ने पंजाब की महिलाओं के लिए हर माह 1000 रुपये की योजना शुरू की है। वित्त मंत्री ने इसका एलान किया है।
बजट पेश करते वित्त मंत्री हरपाल चीमा और उनके पास बैठे मुख्यमंत्री भगवंत मान।
- फोटो : अजय वर्मा
विज्ञापन
Trending Videos
लाइव अपडेट
12:48 PM, 08-Mar-2026
महिलाओं के लिए मुख्यमंत्री मावां- धीयां सत्कार योजना
वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने कहा कि महिलाओं को प्रति माह 1000 रुपये मिलेंगे। मुख्यमंत्री मावां- धीयां सत्कार योजना के कार्यान्वयन की घोषणा की गई है। योजना के तहत भगवंत मान सरकार सभी वयस्क महिलाओं के बैंक खाते में सीधे 1,000 रुपये प्रति माह हस्तांतरित करेगी। इसके अलावा, अनुसूचित जाति समुदाय की महिलाओं के खाते में सीधे 1,500 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे।
18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होगी। मौजूदा या पूर्व स्थायी सरकारी कर्मचारी, मौजूदा और पूर्व सांसद/विधायक और आयकर दाता इस योजना में शामिल नहीं होंगी। यहां तक कि मौजूदा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन या विधवा/निराश्रित महिला पेंशन या विकलांगता पेंशन योजना के तहत पंजीकृत महिलाएं भी इस योजना के तहत पात्र होंगी। कुल मिलाकर, पंजाब की लगभग 97% वयस्क महिलाएं इस योजना के तहत पात्र होंगी। इसके लिए 9300 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है।
18 वर्ष से अधिक आयु की प्रत्येक महिला इस योजना के तहत पंजीकरण के लिए पात्र होगी। मौजूदा या पूर्व स्थायी सरकारी कर्मचारी, मौजूदा और पूर्व सांसद/विधायक और आयकर दाता इस योजना में शामिल नहीं होंगी। यहां तक कि मौजूदा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, जैसे वृद्धावस्था पेंशन या विधवा/निराश्रित महिला पेंशन या विकलांगता पेंशन योजना के तहत पंजीकृत महिलाएं भी इस योजना के तहत पात्र होंगी। कुल मिलाकर, पंजाब की लगभग 97% वयस्क महिलाएं इस योजना के तहत पात्र होंगी। इसके लिए 9300 करोड़ बजट का प्रावधान किया गया है।
12:43 PM, 08-Mar-2026
1,279 नई बसें चलाई जाएंगी
महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा योजना के अलावा, हमारी सरकार राज्य में मार्वजनिक परिवहन की पहुंच को और बढ़ाने पर भी विचार कर रही है, विशेष रूप से अविकसित क्षेत्रों और भीड़भाड़ वाले मार्गों पर। वर्तमान में 2,267 बसें परिचालन में हैं और सरकार खरीद और पट्टे के सुमेल के माध्यम से मौजूदा बेड़े में 1,279 नई बसें जोड़ेगी। कुछ नई बसें पहले से ही चालू हैं और शेष नवंबर 2026 तक चालू हो जाएंगी। महिलाओं के मुफ्त बस सफर योजना के लिए 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।लोगों की एक लंबे समय से मांग रही है कि नए राशन कार्डों के लिए पंजीकरण खोला जाए ताकि इस राज्य में, जो पूरे देश का पेट भरता है, पंजाब का कोई भी गरीब परिवार कभी भी अपनी थाली में पर्याप्त भोजन की चिंता न करे। हम आगामी वर्ष में 10 लाख नए लाभार्थियों के लिए खाद्य सुरक्षा के द्वार खोलेंगे, उनका स्वागत करेंगे जो लंबे समय से अपने अधिकारपूर्ण समावेश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। यह समानता की विजय है, यह सुनिश्चित करना कि हमारे राज्य की प्रगति के लाभहमारे बीच के जरूरतमंद लोगों तक भी पहुंचे।
राज्य के लगभग 7,500 निवासियों को उचित मूल्य की दुकानें / राशन डिपो चलाने के लिए लाइसेंस जारी किए जाएंगे, जिससे राज्य में स्मार्ट कार्ड राशन योजना के तहत पंजीकृत लाभार्थियों को गेहूं के तेजी से वितरण में भी मदद मिलेगी।
12:37 PM, 08-Mar-2026
भूजल संरक्षण के लिए 2,971 करोड़ रुपये का बजट
सरकार ने सतही जल के उपयोग को बढ़ाने और भूजल संरक्षण के दोहरे उद्देश्य से नहरी सिंचाई के अंतर्गत सिंचित क्षेत्र (कमांड एरिया) का और विस्तार करने की योजना बनाई है। सिंचाई क्षेत्र को लगभग पाँच लाख हेक्टेयर तक बहाल करने की उम्मीद के साथ, पाइपलाइनों और ईंट-निर्मित जलमागों के निर्माण के माध्यम से अंतिम-छोर कनेक्टिविटी को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है। वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इस क्षेत्र के लिए 2,971 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान प्रस्तावित है।12:29 PM, 08-Mar-2026
सीमावर्ती क्षेत्रों में 2,367 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे
गृह मामले, न्याय और जेल विभाग के लिए 11.577 करोड़ रुपये का बजट अनुमान प्रस्तावित किया गया है, जो संस्थागत क्षमता, तकनीकी क्षमता और परिचालन तत्परता को मजबूत करने की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
पंजाब की 553 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निरंतर सतर्कता की आवश्यकता है। सीमावर्ती जिलों में 636 मामरिक स्थानों पर 2,367 सीसीटीवी कैमरे लगाकर रक्षा की दूसरी पंक्ति स्थापित करना, प्रौद्योगिकी-समर्थित निगरानी की दिशा में एक निर्णायक बदलाव को दर्शाता है। 1,719 कैमरे पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और संबंधित पुलिस स्टेशनों में नियंत्रण कक्ष चालू हो गए हैं, जिससे 24 घंटे निगरानी ने मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयासों को काफी मजबूत किया है।
सरकार न केवल राज्य भर में सड़क और पुल बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए, बल्कि मौजूदा परिसंपत्तियों के व्यवस्थित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए भी दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, सड़कों, पुलों और सार्वजनिक भवनों के निर्माण, उन्नयन और रखरखाव के लिए आवंटन को वित्तीय वर्ष 2025-26 (बजट अनुमान) की तुलना में दोगुना करके 5,440 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
पंजाब की 553 किलोमीटर लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा पर निरंतर सतर्कता की आवश्यकता है। सीमावर्ती जिलों में 636 मामरिक स्थानों पर 2,367 सीसीटीवी कैमरे लगाकर रक्षा की दूसरी पंक्ति स्थापित करना, प्रौद्योगिकी-समर्थित निगरानी की दिशा में एक निर्णायक बदलाव को दर्शाता है। 1,719 कैमरे पहले ही स्थापित किए जा चुके हैं और संबंधित पुलिस स्टेशनों में नियंत्रण कक्ष चालू हो गए हैं, जिससे 24 घंटे निगरानी ने मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों पर अंकुश लगाने के प्रयासों को काफी मजबूत किया है।
सरकार न केवल राज्य भर में सड़क और पुल बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए, बल्कि मौजूदा परिसंपत्तियों के व्यवस्थित रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए भी दृढ़ता से प्रतिबद्ध है। वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए, सड़कों, पुलों और सार्वजनिक भवनों के निर्माण, उन्नयन और रखरखाव के लिए आवंटन को वित्तीय वर्ष 2025-26 (बजट अनुमान) की तुलना में दोगुना करके 5,440 करोड़ रुपये कर दिया गया है।
12:24 PM, 08-Mar-2026
तीर्थयात्रा की सुविधा के लिए 312 करोड़ रुपये का प्रावधान
मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना शुरू की है, ताकि दो सर्किटों में बंटे- श्री अमृतसर साहिब और श्री आनंदपुर साहिब के प्रमुख धार्मिक स्थलों की मुफ्त और पूर्ण रूप से सहायता प्राप्त तीर्थयात्रा प्रदान की जा सके। वित्तीय वर्ष 2026-27 में, लगभग 7.15 लाख नागरिकों की तीर्थयात्रा की सुविधा के लिए 312 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में श्री गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाने का निर्णय लिया है।12:19 PM, 08-Mar-2026
खेलों के लिए 1,791 करोड़ रुपये के बजट
प्रत्येक पूर्ण हो चुके गांव के खेल मैदान में, हमारी सरकार स्थानीय युवा क्लब को एक खेल किट प्रदान करेगी जिसमें क्रिकेट, वॉलीबॉल और फुटबॉल के उपकरण शामिल होंगे। ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के अलावा, पहाड़ी क्षेत्रों में एडवेंचर स्पोर्ट्स शिविर पीपीपी मोड पर विकसित किए जाएंगे, जिससे पेशेवर और टिकाऊ प्रबंधन सुनिश्चित करते हुए एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए संरचित अवसरों का विस्तार होगा। इस व्यापक दृष्टिकोण और हस्तक्षेप के पैमाने को दर्शाते हुए वित्त वर्ष 2026-27 के लिए 1,791 करोड़ रुपये के बजट आवंटन का प्रस्ताव है।
विज्ञापन
विज्ञापन
12:16 PM, 08-Mar-2026
युद्ध नशे विरुद्ध एंड एंटी गैंगस्टर टेस्ट फोर्स के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन
वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रवेश परीक्षाओं और एसएराबी तैयारी के लिए समर्पित विंग के साथ प्रशिक्षण शुरू कर देगा, जिससे रक्षा सेवाओं में शामिल होने के लिए पंजाब के युवाओं के लिए संरचित मार्गों का और विस्तार होगा। विभिन्न पहलों को आगे बढ़ाने के लिए, वित्तीय वर्ष 2026-27 में 287 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है।पिछले बजट में घोषणा के अनुसार, राज्य ने नशा और सामाजिक-आर्थिक जनगणना पहल पर निर्णायक रूप से आगे बढ़त हासिल की है। चालू वर्ष के दौरान, आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें सटीकता, पारदर्शिता और डेटा अखंडता सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म का विकास और क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं का व्यापक प्रशिक्षण शामिल है। इस तैयारी के आधार पर, जनगणना अप्रैल-2026 से शुरू की जाएगी, जिससे सरकार विश्वसनीय, साक्ष्य-आधारित आंकड़े तैयार कर सकेगी, जो लक्षित कल्याणकारी हस्तक्षेपों का मार्गदर्शन करेंगे।
युद्ध नशे विरुद्ध एंड एंटी गैंगस्टर टेस्ट फोर्स के लिए वित्त वर्ष 2026-27 में इस महत्वपूर्ण पहल के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
12:10 PM, 08-Mar-2026
उद्योगों को सब्सिडी वाली बिजली के लिए 500 करोड़ रुपये
पंजाब की औद्योगिक गति को सुदृढ़ करने के लिए, वित्त वर्ष 2026-27 में उद्योग एवं वाणिज्य क्षेत्र के लिए 2,805 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। इसमें उद्योगों को सब्सिडी वाली बिजली के लिए निरंतर सहायता और विभिन्न उद्योगों के लिए निवेश एवं रोजगार सृजन को बढ़ावा देने के लिए 500 करोड़ रुपये की वित्तीय प्रोत्साहन राशि शामिल है।वित्तीय वर्ष 2026-27 में प्रवेश परीक्षाओं और एसएराबी तैयारी के लिए समर्पित विंग के साथ प्रशिक्षण शुरू कर देगा, जिससे रक्षा सेवाओं में शामिल होने के लिए पंजाब के युवाओं के लिए संरचित मार्गों का और विस्तार होगा। विभिन्न पहलों को आगे बढ़ाने के लिए, वित्तीय वर्ष 2026-27 में 287 करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन किया गया है।
12:07 PM, 08-Mar-2026
नगर विकास कोष में अनुदान को 1,000 करोड़ रुपये किया
रंगला पंजाब विकास योजना से दोगुना करके 1170 करोड़ रुपये किया जा रहा है, ताकि जमीनी स्तर पर विकास को गति दी जा सके। पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए, राज्य के कोष से कार्यान्वयन एजेंसी तक धनराशि की रीयल टाईम ट्रैकिंग के लिए एक समर्पित डिजिटल पोर्टल चालू किया गया है, जिसमें कार्यों की जियो-टैग की गई निगरानी और फोटोग्राफिक दस्तावेजीकरण शामिल है।
वित्त वर्ष 2025-26 में नगर विकास कोष (एमडीएफ) के तहत 225 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में, वित्त वर्ष 2026-27 में इस अनुदान को चार गुना बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये किया जा रहा है। एमडीएफ सभी शहरी स्थानीय निकायों के लिए आवश्यक नागरिक अवसंरचना जैसे सड़कें, स्ट्रीट लाइटिंग, जल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता, सार्वजनिक उपयोगिताएँ, सार्वजनिक सुरक्षा प्रणाली और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ अवसंरचना के निर्माण शामिल हैं।
वित्त वर्ष 2025-26 में नगर विकास कोष (एमडीएफ) के तहत 225 करोड़ रुपये के आवंटन की तुलना में, वित्त वर्ष 2026-27 में इस अनुदान को चार गुना बढ़ाकर 1,000 करोड़ रुपये किया जा रहा है। एमडीएफ सभी शहरी स्थानीय निकायों के लिए आवश्यक नागरिक अवसंरचना जैसे सड़कें, स्ट्रीट लाइटिंग, जल आपूर्ति, सीवरेज, जल निकासी, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, स्वच्छता, सार्वजनिक उपयोगिताएँ, सार्वजनिक सुरक्षा प्रणाली और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ अवसंरचना के निर्माण शामिल हैं।
12:05 PM, 08-Mar-2026
4,150 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण का प्रस्ताव
वित्त वर्ष 2026-27 में, पनकम्पा (PUNCAMPA) योजना के तहत 4,150 हेक्टेयर क्षेत्र में पौधारोपण का प्रस्ताव है। साथ ही स्वीकृत योजनाओं के तहत वनरोपण और वन्यजीव संरक्षण पहल की जाएगी, जिसके लिए 238 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
इसके अतिरिक्त, राज्य 760 करोड़ रुपये की जेआईसीए-समर्थित परियोजना शुरू कर रहा है, जिसे अगले आठ वर्षों में लागू किया जाना है। इस परियोजना का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वनों के बाहर वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देना है, जिससे पंजाब की दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता मजबूत होगी।
वित्तीय वर्ष 2026-27 में सरकार मंडी बोर्ड और लोक निर्माण विभाग के माध्यम से शेष 19,876 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को पांच वर्षीय रखरखाव सहित ₹7,606 करोड़ की अनुमानित लागत पर पूरा करने का प्रस्ताव रखती है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने और हमारे गांवों में टिकाऊ परिसंपत्ति निर्माण का समर्थन करने में एक मार्थक भूमिका निभाई है। जहां राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बदलाव पेश किए गए हैं, हमारा मानना है कि योजना को अपनी मूल भावना और व्यापक ढांचे में जारी रहना चाहिए ताकि ग्रामीण मजदूरों के हित सुरक्षित रहें और सबसे कमजोर वर्गों के लिए मजदूरी रोजगार सहायता कमजोर न पड़े।
वित्तीय वर्ष 2026-27 में पीएमएवाई (ग्रामीण) के तहत एक लाख और घरों को कवर करने का प्रस्ताव रखती है, जिसके लिए 800 करोड़ रुपये का आवंटन निर्धारित किया गया है।
इसके अतिरिक्त, राज्य 760 करोड़ रुपये की जेआईसीए-समर्थित परियोजना शुरू कर रहा है, जिसे अगले आठ वर्षों में लागू किया जाना है। इस परियोजना का उद्देश्य सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वनों के बाहर वृक्षारोपण, जैव विविधता संरक्षण और जलवायु लचीलापन को बढ़ावा देना है, जिससे पंजाब की दीर्घकालिक पर्यावरणीय स्थिरता मजबूत होगी।
वित्तीय वर्ष 2026-27 में सरकार मंडी बोर्ड और लोक निर्माण विभाग के माध्यम से शेष 19,876 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों को पांच वर्षीय रखरखाव सहित ₹7,606 करोड़ की अनुमानित लागत पर पूरा करने का प्रस्ताव रखती है।
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) ने ग्रामीण परिवारों के लिए आजीविका सुरक्षा को मजबूत करने और हमारे गांवों में टिकाऊ परिसंपत्ति निर्माण का समर्थन करने में एक मार्थक भूमिका निभाई है। जहां राष्ट्रीय स्तर पर कुछ बदलाव पेश किए गए हैं, हमारा मानना है कि योजना को अपनी मूल भावना और व्यापक ढांचे में जारी रहना चाहिए ताकि ग्रामीण मजदूरों के हित सुरक्षित रहें और सबसे कमजोर वर्गों के लिए मजदूरी रोजगार सहायता कमजोर न पड़े।
वित्तीय वर्ष 2026-27 में पीएमएवाई (ग्रामीण) के तहत एक लाख और घरों को कवर करने का प्रस्ताव रखती है, जिसके लिए 800 करोड़ रुपये का आवंटन निर्धारित किया गया है।
