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Lucknow News: अधिकारियों से बोले डीएम-हर हाल में रुकनी चाहिए कालाबाजारी
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गैस के लिए परेशान लोग।
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लखनऊ। जिले में बढ़ती गैस किल्लत और कालाबाजारी की बढ़ती घटनाओं की खबरों को लेकर जिला प्रशासन ने अपने अभियान को और तेज कर दिया है। अमर उजाला में प्रकाशित खबर के बाद डीएम ने ऑयल कंपनियों के क्षेत्रीय प्रबंधकों व पूर्ति विभाग से जुड़े अधिकारियों के साथ बैठक कर उनसे हर हाल में कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के सभी प्रयास करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने इसमें किसी तरह की ढिलाई मिलने पर कार्रवाई की भी चेतावनी दी है।
डीएम ने ऑयल कंपनियों के अधिकारियों से कहा कि घरेलू गैस की समस्या हर परिवार से जुड़ी है। लिहाजा इसे सभी को गंभीरता से लेना चाहिए। ऑयल कंपनियों के अधिकारियों ने बताया कि तमाम ऐसे उपभोक्ता भी गैस बुक करा रहे हैं, जो पहले डेढ़-दो महीने में एक बार गैस बुक कराते थे। इससे भी मांग का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आशंका जताई कि उसमें कुछ लोग दूसरों को बढ़े दाम पर सिलिंडर बेच दे रहे होंगे। डीएम ने ऐसे लोगों की सूची तैयार करने को कहा, जिनकी मांग सामान्य दिनों की तुलना में अचानक बढ़ी है। ऐसे लोगों पर नजर रखने के भी निर्देश दिए।
डीएम ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शिता के साथ गैस वितरण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और किसी भी स्तर पर अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति) ज्योति गौतम, जिला पूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह सहित संबंधित तीनों ऑयल कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहे।
एक साल की खपत के आधार पर मिलेगा व्यावसायिक सिलिंडर
बैठक में डीएम ने कहा कि रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल, औद्योगिक कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, सरकारी/स्थानीय निकायों की ओर से संचालित कैंटीन, सामुदायिक रसोई के साथ प्रवासी मजदूरों के लिए रसोई का संचालन करने वालों को व्यावसायिक गैस सिलिंडर उनके पिछले एक साल के रिकॉर्ड के आधार पर देने की गाइडलाइन आई है। लिहाजा ऑयल कंपनियां इन संस्थानों व प्रतिष्ठानों में पूर्व में आपूर्ति हुए सिलिंडरों का ब्योरा तैयार कर लें। उपलब्ध होने वाले सिलिंडरों को उसी के हिसाब से वितरित करें।
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डीएम ने ऑयल कंपनियों के अधिकारियों से कहा कि घरेलू गैस की समस्या हर परिवार से जुड़ी है। लिहाजा इसे सभी को गंभीरता से लेना चाहिए। ऑयल कंपनियों के अधिकारियों ने बताया कि तमाम ऐसे उपभोक्ता भी गैस बुक करा रहे हैं, जो पहले डेढ़-दो महीने में एक बार गैस बुक कराते थे। इससे भी मांग का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। आशंका जताई कि उसमें कुछ लोग दूसरों को बढ़े दाम पर सिलिंडर बेच दे रहे होंगे। डीएम ने ऐसे लोगों की सूची तैयार करने को कहा, जिनकी मांग सामान्य दिनों की तुलना में अचानक बढ़ी है। ऐसे लोगों पर नजर रखने के भी निर्देश दिए।
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डीएम ने कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप पारदर्शिता के साथ गैस वितरण व्यवस्था सुनिश्चित की जाए और किसी भी स्तर पर अनियमितता मिलने पर कार्रवाई की जाए। बैठक में अपर जिलाधिकारी (आपूर्ति) ज्योति गौतम, जिला पूर्ति अधिकारी विजय प्रताप सिंह सहित संबंधित तीनों ऑयल कंपनियों के अधिकारी मौजूद रहे।
एक साल की खपत के आधार पर मिलेगा व्यावसायिक सिलिंडर
बैठक में डीएम ने कहा कि रेस्टोरेंट, ढाबा, होटल, औद्योगिक कैंटीन, फूड प्रोसेसिंग इकाइयों, सरकारी/स्थानीय निकायों की ओर से संचालित कैंटीन, सामुदायिक रसोई के साथ प्रवासी मजदूरों के लिए रसोई का संचालन करने वालों को व्यावसायिक गैस सिलिंडर उनके पिछले एक साल के रिकॉर्ड के आधार पर देने की गाइडलाइन आई है। लिहाजा ऑयल कंपनियां इन संस्थानों व प्रतिष्ठानों में पूर्व में आपूर्ति हुए सिलिंडरों का ब्योरा तैयार कर लें। उपलब्ध होने वाले सिलिंडरों को उसी के हिसाब से वितरित करें।
गैस के लिए परेशान लोग।
गैस के लिए परेशान लोग।
गैस के लिए परेशान लोग।
गैस के लिए परेशान लोग।
