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लुलु मॉल के पास अंडरपास 31 मार्च तक बन जाए : मंडलायुक्त
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बैठक में मौजूद कमिश्नर, डीएम व अन्य अधिकारी।
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लखनऊ। शहर में बढ़ते ट्रैफिक जाम से निपटने के लिए शनिवार को लालबाग स्थित स्मार्ट सिटी कार्यालय में पुलिस आयुक्त अमरेंद्र कुमार सेंगर और मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत ने बैठक की। इस दौरान लोक निर्माण विभाग ने लुलु मॉल के सामने प्रस्तावित अंडरपास का कार्य जल्द शुरू होने की जानकारी दी, जिसे मंडलायुक्त ने 31 मार्च तक पूरा करने का आदेश दिया।
मंडलायुक्त ने एलडीए को वाणिज्यिक भवनों के मानचित्र स्वीकृति में पार्किंग प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। साथ ही, अंडरग्राउंड व मल्टीलेवल पार्किंग, फ्लाईओवर, अंडरपास, पैदल पुल, ड्रॉप ऑफ व पिक-अप जोन और वनवे ट्रैफिक सिस्टम लागू करने पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने शहीद पथ पर अंडरपास की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया। साथ ही कहा कि ट्रैफिक विभाग, विकास प्राधिकरण और नगर निगम आईटीएमएस (इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) से ऐसे स्थानों को चिह्नित करेंगे, जहां फुटओवर ब्रिज की आवश्यकता है।
एलडीए को डिफेंस एक्सपो, इकाना स्टेडियम जैसे स्थलों पर पर न्यूनतम 3000 वाहनों की क्षमता वाली मल्टीलेवल या अंडरग्राउंड पार्किंग विकसित करने के लिए भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव बनाने का आदेश दिया। मेट्रो स्टेशन, स्टेडियम, गोमतीनगर, हजरतगंज, चौक जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में पार्किंग क्षमता बढ़ाने और बड़े आयोजनों के लिए अस्थायी पार्किंग प्लान तैयार करने पर भी सहमति बनी।
नगर निगम और पुलिस विभाग को संयुक्त अभियान चलाकर नियमित रूप से अतिक्रमण हटाने और निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। ठेला-खोमचा के लिए अलग जोन चिह्नित करने और उन्हें निर्धारित स्थलों पर व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। फिनिक्स प्लासियो मॉल के पास एलडीए की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाकर बस-वे निर्माण का आदेश दिया।
जिलाधिकारी ने यातायात पुलिस और परिवहन विभाग को पीक आवर्स में प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने, गलत दिशा में चलने वाले वाहनों, नो-पार्किंग में खड़े वाहनों और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ई-चालान प्रणाली को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया।
पुलिस आयुक्त ने लखनऊ स्मार्ट सिटी और यातायात विभाग को आईटीएमएस के माध्यम से ट्रैफिक सिग्नलों का आधुनिकीकरण, सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और रोड मार्किंग, डिवाइडर व साइन बोर्ड को मानक के अनुसार दुरुस्त कराने को कहा। लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम और एनएचएआई को सड़क चौड़ीकरण, पुल निर्माण आदि कार्यों से पहले डायवर्जन प्लान तैयार कर लागू करने और कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए।
बस अड्डों और प्रमुख मार्गों पर बसों के अनियंत्रित संचालन से उत्पन्न जाम की समस्या पर भी चर्चा हुई। यूपीएसआरटीसी और परिवहन विभाग को बसों के संचालन को सुव्यवस्थित करने, अनधिकृत स्टॉपेज समाप्त करने और आवश्यकतानुसार बस स्टैंड बनाने के निर्देश दिए गए। परिवर्तन चौक से कैसरबाग बस अड्डे तक जाम खत्म करने के लिए मल्टीलेवल पार्किंग शुरू कराने, चकबस्त, कलेक्ट्रेट और बस अड्डे की पार्किंग को शीघ्र क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिए।
मंडलायुक्त ने प्रमुख चौराहों की 50 मीटर परिधि में नो-पार्किंग जोन सुनिश्चित करने और चौराहों पर ई-रिक्शा, ऑटो आदि को रुकने की अनुमति न देने के निर्देश दिए। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए किसी अच्छे ट्रैफिक कंसल्टेंट से सर्वे और ट्रैफिक स्टडी कराने की बात कही गई।
बैठक में जिलाधिकारी विशाख जी, जेसीपी बबलू कुमार, सचिव एलडीए विवेक श्रीवास्तव, नगर आयुक्त गौरव कुमार, एमडी लखनऊ मेट्रो, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी लखनऊ स्मार्ट सिटी, एनएचएआई, सेतु निगम, लोक निर्माण विभाग, यूपीएसआरटीसी, परिवहन विभाग, यातायात पुलिस सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।
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मंडलायुक्त ने एलडीए को वाणिज्यिक भवनों के मानचित्र स्वीकृति में पार्किंग प्रावधानों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए। साथ ही, अंडरग्राउंड व मल्टीलेवल पार्किंग, फ्लाईओवर, अंडरपास, पैदल पुल, ड्रॉप ऑफ व पिक-अप जोन और वनवे ट्रैफिक सिस्टम लागू करने पर जोर दिया। जिलाधिकारी ने शहीद पथ पर अंडरपास की संख्या बढ़ाने का सुझाव दिया। साथ ही कहा कि ट्रैफिक विभाग, विकास प्राधिकरण और नगर निगम आईटीएमएस (इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम) से ऐसे स्थानों को चिह्नित करेंगे, जहां फुटओवर ब्रिज की आवश्यकता है।
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एलडीए को डिफेंस एक्सपो, इकाना स्टेडियम जैसे स्थलों पर पर न्यूनतम 3000 वाहनों की क्षमता वाली मल्टीलेवल या अंडरग्राउंड पार्किंग विकसित करने के लिए भूमि चिह्नित कर प्रस्ताव बनाने का आदेश दिया। मेट्रो स्टेशन, स्टेडियम, गोमतीनगर, हजरतगंज, चौक जैसे भीड़भाड़ वाले इलाकों में पार्किंग क्षमता बढ़ाने और बड़े आयोजनों के लिए अस्थायी पार्किंग प्लान तैयार करने पर भी सहमति बनी।
नगर निगम और पुलिस विभाग को संयुक्त अभियान चलाकर नियमित रूप से अतिक्रमण हटाने और निगरानी रखने के निर्देश दिए गए। ठेला-खोमचा के लिए अलग जोन चिह्नित करने और उन्हें निर्धारित स्थलों पर व्यवस्थित करने के निर्देश दिए। फिनिक्स प्लासियो मॉल के पास एलडीए की भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटाकर बस-वे निर्माण का आदेश दिया।
जिलाधिकारी ने यातायात पुलिस और परिवहन विभाग को पीक आवर्स में प्रमुख चौराहों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करने, गलत दिशा में चलने वाले वाहनों, नो-पार्किंग में खड़े वाहनों और ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। ई-चालान प्रणाली को और प्रभावी बनाने पर भी जोर दिया।
पुलिस आयुक्त ने लखनऊ स्मार्ट सिटी और यातायात विभाग को आईटीएमएस के माध्यम से ट्रैफिक सिग्नलों का आधुनिकीकरण, सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ाने और रोड मार्किंग, डिवाइडर व साइन बोर्ड को मानक के अनुसार दुरुस्त कराने को कहा। लोक निर्माण विभाग, सेतु निगम और एनएचएआई को सड़क चौड़ीकरण, पुल निर्माण आदि कार्यों से पहले डायवर्जन प्लान तैयार कर लागू करने और कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करने के निर्देश दिए गए।
बस अड्डों और प्रमुख मार्गों पर बसों के अनियंत्रित संचालन से उत्पन्न जाम की समस्या पर भी चर्चा हुई। यूपीएसआरटीसी और परिवहन विभाग को बसों के संचालन को सुव्यवस्थित करने, अनधिकृत स्टॉपेज समाप्त करने और आवश्यकतानुसार बस स्टैंड बनाने के निर्देश दिए गए। परिवर्तन चौक से कैसरबाग बस अड्डे तक जाम खत्म करने के लिए मल्टीलेवल पार्किंग शुरू कराने, चकबस्त, कलेक्ट्रेट और बस अड्डे की पार्किंग को शीघ्र क्षमता से संचालित करने के निर्देश दिए।
मंडलायुक्त ने प्रमुख चौराहों की 50 मीटर परिधि में नो-पार्किंग जोन सुनिश्चित करने और चौराहों पर ई-रिक्शा, ऑटो आदि को रुकने की अनुमति न देने के निर्देश दिए। शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए किसी अच्छे ट्रैफिक कंसल्टेंट से सर्वे और ट्रैफिक स्टडी कराने की बात कही गई।
बैठक में जिलाधिकारी विशाख जी, जेसीपी बबलू कुमार, सचिव एलडीए विवेक श्रीवास्तव, नगर आयुक्त गौरव कुमार, एमडी लखनऊ मेट्रो, अपर मुख्य कार्यकारी अधिकारी लखनऊ स्मार्ट सिटी, एनएचएआई, सेतु निगम, लोक निर्माण विभाग, यूपीएसआरटीसी, परिवहन विभाग, यातायात पुलिस सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।

बैठक में मौजूद कमिश्नर, डीएम व अन्य अधिकारी।