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Anuppur News: वन विभाग की NOC न मिलने की वजह से अटक गए जनमन योजना के 400 विद्युतीकरण कार्य, जानें पूरा मामला
न्यूूज डेस्क, अमर उजाला, अनूपपुर
Published by: अनूपपुर ब्यूरो
Updated Fri, 22 Nov 2024 03:11 PM IST
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सार
अनूपपुर जिले में पीएम जनमन योजना के अंतर्गत बैगा ग्रामीणों के आवास निर्माण का कार्य दो विभागों के बीच समन्वय स्थापित न होने से अब तक अधूरा पड़ा हुआ है।
कार्यपालन अभियंता विद्युत विभाग
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
अनूपपुर जिले में प्रधानमंत्री जन मन योजना के तहत बैगा हितग्राहियों के आवास में विद्युतीकरण की योजना वन विभाग की अनापत्ति न मिलने के कारण बीते छह महीने से लंबित पड़ी हुई है। शासन ने बैग हितग्राहियों के आवास में विद्युतीकरण के लिए यह योजना बनाई थी, जिसके तहत विद्युत विभाग को बजट भी आवंटित किया गया। लेकिन वन भूमि क्षेत्र में होने के कारण विद्युत विभाग यहां कार्य प्रारंभ करने से पूर्व वन विभाग से इसकी अनापत्ति चाहता था। लेकिन अब तक वन विभाग ने इस पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी नहीं किया, जिसके कारण यह कार्य अभी भी प्रारंभ नहीं हो पाया है।
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पीएम जनमन योजना के तहत ग्राम लपटा, चिल्हिया मार, अकुआ, संचरा, भेलमा और गुट्टी पारा में 400 हितग्राहियों के आवास में विद्युतीकरण का कार्य किया जाना है। यह सभी वन क्षेत्र से घिरे हुए ग्राम होने के कारण यहां पर विद्युतीकरण के पूर्व वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र चाहिए था, जो कि अभी तक नहीं मिल पाया है। जनमन योजना के तहत कुल 1051 बैगा हितग्राहियों के आवास में विद्युतीकरण का कार्य किया जाना था। विद्युत विभाग का कहना है कि वन विभाग को इसके लिए छह महीने पूर्व से पत्राचार किया जा रहा है। लेकिन अब तक विभाग ने इसकी अनुमति प्रदान नहीं की है। अभी तक मात्र टांकी, बैगान टोला और डोगरिया में विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है तथा जहां अभी अनुमति नहीं मिली है, वहां पर कार्य शुरू नहीं हो पाया है।
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371 मजरे टोले अभी भी विद्युत विहीन
अनूपपुर जिले में 371 मजरे टोले अभी भी विद्युत विहीन हैं। जहां पर विद्युतीकरण के लिए विभाग ने योजना तो बनाई गई है। लेकिन अभी तक इसके लिए बजट की व्यवस्था नहीं हो पाई है, जिसके कारण यहां विद्युतीकरण का कार्य नहीं हो पाया है। विद्युत विभाग का कहना है कि उन्नत ग्राम योजना के तहत यहां विद्युतीकरण का प्रस्ताव बनाकर वरिष्ठ कार्यालय को भेजा गया है। जहां से अनुमति मिलने के पक्ष एवं बजट का प्रावधान हो जाने पर यहां भी विद्युतीकरण का कार्य किया जाएगा।
इनका कहना है
अनापत्ति प्रमाण पत्र के लिए छह महीने पूर्व विद्युत विभाग में वन विभाग को पत्राचार किया था। लेकिन अभी तक वहां अनापत्ति न मिल पाने से कार्य प्रारंभ नहीं हुआ है।
अरुणेंद्र प्रसादमौर्य, कार्यपालन अभियंता

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