जनगणना 2027 का शुभारंभ: सीएम बोले-देश के विकास की मजबूत नींव है जनगणना; 1 मई से होगी मकानों की सूची तैयार

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राजधानी में 6 हजार कर्मचारी करेंगे सर्वे
राजधानी भोपाल में जनगणना कार्य के लिए लगभग 6 हजार कर्मचारियों की तैनाती की गई है। पूरे शहर को 25 जोन में विभाजित किया गया है, जहां प्रत्येक प्रगणक (एन्यूमरेटर) को औसतन 200 मकानों का सर्वे सौंपा गया है। इसके साथ ही हर जोन में पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए गए हैं, जो डेटा की गुणवत्ता और सटीकता सुनिश्चित करेंगे। 

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दो चरणों में पूरी होगी जनगणना
जनगणना की प्रक्रिया को दो चरणों में पूरा किया जाएगा। पहले चरण में मकानों की गणना, उनकी स्थिति, उपयोग और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी जानकारी एकत्र की जाएगी। दूसरे चरण में परिवारों और व्यक्तियों से संबंधित सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक जानकारी जुटाई जाएगी। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह पूरी प्रक्रिया तय समयसीमा में पूरी की जाएगी, जिससे भविष्य की योजनाओं के लिए सटीक आंकड़े उपलब्ध हो सकें। 

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डिजिटल प्लेटफॉर्म से होगी एंट्री
इस बार जनगणना को पूरी तरह डिजिटल स्वरूप दिया गया है। ‘ स्व-गणना पोर्टल’ और मोबाइल एप के माध्यम से प्रगणक सीधे डेटा एंट्री करेंगे। इससे न केवल समय की बचत होगी, बल्कि त्रुटियों की संभावना भी कम होगी। जिन नागरिकों के पास इंटरनेट सुविधा है, वे स्वयं भी अपनी जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकेंगे। गृह विभाग ने जनगणना के दौरान संवेदनशीलता बनाए रखने के निर्देश दिए हैं। खासतौर पर महिला सदस्यों से जुड़ी जानकारी एकत्र करते समय यह सुनिश्चित किया जाएगा कि उनसे पति या अन्य पुरुष सदस्य का नाम पूछने के लिए बाध्य न किया जाए। इससे महिला सम्मान और गोपनीयता की रक्षा होगी।

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विभिन्न विभागों के अधिकारी लगाए गए ड्यूटी पर
जनगणना कार्य को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों को इस कार्य में लगाया है। नगरीय निकाय, पंचायत, शिक्षा, राजस्व और अन्य विभागों के कर्मचारियों को प्रगणक और सुपरवाइजर के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन सभी को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि वे तकनीकी और व्यवहारिक दोनों स्तर पर दक्ष होकर काम कर सकें प्रशासन ने जनगणना से जुड़े कर्मचारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं। इसमें डेटा संग्रह की प्रक्रिया, नागरिकों से संवाद, तकनीकी उपकरणों का उपयोग और समस्या समाधान के तरीके सिखाए जा रहे हैं। इसके साथ ही जिला और राज्य स्तर पर मॉनिटरिंग सिस्टम भी तैयार किया गया है, जिससे हर चरण की निगरानी की जा सके।

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