मुख्य सचिव का सख्त संदेश: हर जिला बने आर्थिक रूप से आत्म निर्भर, माफियाओं में दिखे शासन का भय

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तय समय में हो नामांतरण, सीमांकन
नामांतरण, सीमांकन और बंटवारे जैसे राजस्व मामलों को तय समय-सीमा में निपटाने के निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी प्रकरण निर्धारित अवधि से बाहर नहीं जाना चाहिए।

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अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों में दिखे शासन का भय 
कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने कहा कि अवैध गतिविधियों में लिप्त लोगों में शासन और प्रशासन का भय स्पष्ट दिखना चाहिए। उन्होंने पुलिस अधीक्षकों और कलेक्टरों को अवैध खनन, भंडारण और परिवहन पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी कहा कि डिस्ट्रिक्ट टास्क फोर्स की नियमित मासिक बैठकें हों और बिना नंबर प्लेट या अवैध रूप से खनिज परिवहन करने वाले वाहनों को राजसात कर त्वरित नीलामी की कार्रवाई की जाए। बालाघाट में रेत माफिया की हेड कॉस्टेबल को कुचलने की घटना पर कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की जाए और वाहन मालिकों तक पर जिम्मेदारी तय की जाए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। 

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पेयजल शिकायतों को प्राथमिकता पर हल करें 
मुख्य सचिव ने सीएम हेल्पलाइन के सभी प्रकरणों को शत-प्रतिशत अटेंड करने और पेयजल से जुड़ी शिकायतों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर हल करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नजूल नवीनीकरण कार्यों को जन-अभियान के रूप में तेज किया जाए। खरीफ सीजन की समीक्षा के दौरान उन्होंने खाद, बीज और उर्वरक की पर्याप्त उपलब्धता पर संतोष जताया। साथ ही निर्देश दिया कि वितरण व्यवस्था पूरी तरह ई-विकास पोर्टल के माध्यम से हो, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और भीड़ न लगे। उन्होंने किसानों को डीएपी के स्थान पर एनपीके उर्वरक अपनाने के लिए जागरूक करने और नरवाई जलाने की घटनाओं को कम करने हेतु व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया।

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जिलों की अर्थव्यवस्था मजबूत करने करें प्रयास 
मुख्य सचिव ने कहा कि जिलों की अर्थव्यवस्था मजबूत करने के लिए कृषि, उद्यानिकी और उद्योग क्षेत्र में समन्वित प्रयास जरूरी हैं। उन्होंने निर्देश दिया कि हर जिला एक जिला-एक उत्पाद के साथ एक अतिरिक्त उत्पाद भी चिन्हित करे। उन्होंने औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए जिलों में औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने, भूमि उपलब्ध कराने और निवेशकों के लिए अनुकूल वातावरण बनाने पर बल दिया। प्रधानमंत्री आवास योजना, जल आपूर्ति, स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि सभी कार्य संवेदनशीलता के साथ समय पर पूरे किए जाएं। स्वच्छता संबंधी सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए। 

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ब्लैक स्पॉट सुधारने के निर्देश दिए 
परिवहन विभाग की समीक्षा में उन्होंने सड़क दुर्घटनाओं में कमी को सकारात्मक बताया और ब्लैक स्पॉट सुधारने के निर्देश दिए। साथ ही राहवीर योजना और राहत स्कीम को संवेदनशीलता से लागू करने पर जोर दिया। मुख्य सचिव ने जल गंगा संवर्धन अभियान को 21 जून से पहले पूरा करने, लंबित न्यायालयीन प्रकरणों के समाधान और समाधान समारोह में अधिकतम मामलों के निराकरण की तैयारी करने के निर्देश दिए।