मोहन सरकार के दो साल: विकास, सुशासन और भविष्य का साफ रोडमैप, CM बोले- सरकार हर वादा पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध

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प्रदेश लाल सलाम से मुक्त बड़ी उपलब्धि 
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों का लघु चित्र यदि देखा जाए तो प्रदेश ने हर मोर्चे पर उल्लेखनीय प्रगति की है। वैश्विक परिस्थितियों ने भारत को विश्व में अग्रणी भूमिका दी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने हर चुनौती को अवसर में बदला है। उन्होंने नक्सल समस्या पर बात करते हुए बताया कि 1989 से सक्रिय नक्सलवाद को समाप्त करना बड़ी चुनौती थी, लेकिन केंद्र के सहयोग और गृहमंत्री अमित शाह द्वारा तय 2026 की डेडलाइन से पहले ही प्रदेश ने उल्लेखनीय सफलता हासिल कर ली है। “42 दिनों में 42 नक्सलियों के सरेंडर होना इस दिशा में बड़ी उपलब्धि है। प्रदेश के डिंडोरी, मंडला और बालाघाट को लाल सलाम से मुक्त किया।  

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केन बेतवा नदी जोड़ो परियोजना बड़ा अभियान
सीएम ने जल संसाधन और सिंचाई विस्तार पर सरकार के कार्यों का उल्लेख करते हुए बताया कि केन-बेतवा लिंक परियोजना, पार्वती कालीसिंध-चंबल लिंक परियोजना को लेकर त्रि-पक्षीय समझौता और तापी बेसिन मेगा रिचार्ज परियोजना के लिए महाराष्ट्र के साथ एमओयू किया। उन्होंने कहा कि नर्मदा–शिप्रा बहुउद्देश्यीय माइक्रो सिंचाई योजना से प्रदेश को बड़ा लाभ मिला है। 2498 करोड़ की लागत से बनी इस परियोजना से 100 गांवों की 30 हजार हेक्टेयर से अधिक भूमि को सिंचाई सुविधा मिलेगी। शिप्रा नदी को पुनर्जीवित करने के लिए 800 करोड़ रुपये की योजना भी तैयार की गई है। सिंहस्थ में क्षिप्रा के जल से ही श्रद्धालु स्नान करेंगे। यहां 250 से अधिक नदियां बहती हैं। हम बूंद-बूंद पानी को सहेजने की योजना बना रहे हैं।

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सौर पार्क विकसित किए जा रहे 
ऊर्जा और औद्योगिक विकास पर बात करते हुए सीएम ने बताया कि मुरैना में देश की पहली सोलर प्लस स्टोरेज परियोजना 2.70 रुपए प्रति यूनिट की दर पर स्थापित की गई है। सबसे सस्ती बिजली अपना राज्य दे रहा हैं। राज्य में 2000 मेगावॉट अतिरिक्त सौर पार्क विकसित किए जा रहे हैं। पीएम मित्र मेगा टेक्सटाइल पार्क से तीन लाख से अधिक रोजगार सृजित होंगे जबकि 6 लाख कपास उत्पादकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। पहले हमारा कपास और उनका धागा-कपड़ा। अब कपास भी हमारा, धागा भी हमारा और कपड़ा भी हमारे यहां ही बनेगा। सीएम ने कहा कि पहली बार जीआईएस भोपाल में कराई और रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन किया।  

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प्रदेश में बन रही मेडिकल कॉलेजों की शृंखला 
स्वास्थ्य क्षेत्र में प्रदेश तेजी से आगे बढ़ रहा है। दो वर्षों में छह नए सरकारी मेडिकल कॉलेज खुलने से सरकारी मेडिकल कॉलेजों की संख्या 19 हो गई है, वहीं निजी कॉलेजों की संख्या बढ़कर 14 हो गई है। उद्योग एवं निवेश क्षेत्र में 18 नई नीतियों को मंजूरी दी गई है। इंदौर की हुकुमचंद मिल के 4800 श्रमिक परिवारों को 214 करोड़ रुपये का भुगतान कर राहत दी गई। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इन दो वर्षों में ही हमने हुकुमचंद मिल के मजदूरों के बकाये का विवाद खत्म कराया। भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को न्याय दिलाते हुए जहरीले कचरे का निष्पादन कराया। इंदौर-उज्जैन, भोपाल-नर्मदापुरम को मेट्रोपोलिटन एरिया बनाने की योजना बनाई गई। हमारे औद्योगिक केंद्र मेट्रोपोलिटन एरिया के विकास के मुख्य आधार बनेंगे। दोनों मेट्रोपोलिटन एरिया में 11 हजार किमी का विकास होगा। 

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इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंदर आईटी पार्क बनाए जा रहे
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि गौ संरक्षण के लिए नई योजना शुरू की गई है। दूध उत्पादन को 20 प्रतिशत तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। गोपालकों को 10 लाख रुपए तक अनुदान दिया जा रहा है। बड़ी गोशालाएं खोलने पर भी अनुदान मिलेगा। गोशालाओं के लिए 125 एकड़ भूमि भी दी जाएगी। हम वेस्ट को वैल्यू में बदल रहे हैं। प्रदेश में कचरे और पराली से ऊर्जा उत्पादन किया जा रहा है। इस क्षेत्र में कई नामी कम्पनियों ने भी रुचि व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग कॉलेजों के अंदर आईटी पार्क बनाए जा रहे हैं। आईटी सिटी और एआई सिटी तैयार करने की योजना है।

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प्रदेश में जल्द ही ई बसें दौड़ेंगी 
सीएम ने कहा कि प्रदेश में जल्द ही ई-बसें भी शुरू की जाएंगी। गरीब कल्याण के लिए अनेक निर्णय लिए हैं। बजट को पांच साल में दोगुना करने का लक्ष्य है। प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय को 1 लाख 54 हजार रुपए तक बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि 2600 रुपए प्रति क्विंटल गेहूं खरीदा, सोयाबीन की खरीद के लिए भावांतर योजना लॉन्च की गई। मुख्यमंत्री लाड़ली बहना योजना के तहत बहनों को दी जाने वाली मासिक राशि भी बढ़ा दी गई है। अब हमारी बहनों को हर माह 1500 रुपए दिए जा रहे हैं।

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सिंचाई का रकबा 100 एकड़ बनाने का लक्ष्य
कृषि क्षेत्र को अगले वर्ष की प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि 2026 को कृषि वर्ष घोषित किया गया है। सिंचाई का रकबा 42 लाख हेक्टेयर से बढ़ाकर 54 लाख किया जा चुका है और लक्ष्य 100 लाख हेक्टेयर का है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने, फसल प्रसंस्करण उद्योग लगाने और किसानों को सही दाम दिलाने पर सरकार काम कर रही है। दूध उत्पादन को बढ़ाकर 9% से 20% करने का लक्ष्य तय किया गया है। लाडली बहना योजना की राशि 1250 से बढ़ाकर 1500 रुपये की गई है और प्रति व्यक्ति आय में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।