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MP News: कांग्रेस विधायक दल की बैठक, विशेष सत्र में सरकार को घेरने की बनी रणनीति, 22 साल का मांगेंगे हिसाब

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: संदीप तिवारी Updated Tue, 16 Dec 2025 10:36 PM IST
सार

भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक में 17 दिसंबर को होने वाले एक दिवसीय विशेष सत्र को लेकर रणनीति तय की गई। बैठक में प्रदेश की आर्थिक स्थिति, किसानों, युवाओं, महिलाओं, आदिवासी-दलित और कमजोर वर्गों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि विशेष सत्र औपचारिक न बने और सरकार से 22 वर्षों के शासन का जवाब मांगा जाएगा।

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MP News: Congress legislative party meeting held; strategy formulated to corner the government during the spec
कांग्रेस विधायक दल की बैठक - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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मध्यप्रदेश विधानसभा के 17 दिसंबर को प्रस्तावित एक दिवसीय विशेष सत्र को लेकर मंगलवार को भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक आयोजित की गई। यह बैठक बी-12 (ए), 74 बंगला में हुई, जिसकी अध्यक्षता नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने की। बैठक में विशेष सत्र के दौरान पार्टी की रणनीति और रूपरेखा पर विस्तृत चर्चा की गई। कांग्रेस विधायक दल ने तय किया कि सत्र में मध्यप्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने” के विषय पर सरकार को घेरते हुए प्रदेश की वास्तविक समस्याओं को मजबूती से उठाया जाएगा।
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नेता प्रतिपक्ष के कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण
बैठक की शुरुआत में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार और उपनेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे के कार्यकाल के दो वर्ष पूर्ण होने पर विधायकों ने पुष्पगुच्छ भेंट कर उनका स्वागत किया और शुभकामनाएं दीं।कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रदेश की आर्थिक स्थिति, किसानों की आय, युवाओं के रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, आदिवासी, दलित, पिछड़े और कमजोर वर्गों से जुड़े मुद्दों पर गंभीर चर्चा हुई। साथ ही सरकार की नीतियों की समीक्षा करते हुए विशेष सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों को अंतिम रूप दिया गया। विधायकों ने आरोप लगाया कि प्रदेश की मौजूदा स्थिति चिंताजनक है और सरकार भविष्य के सपने दिखाकर जनता को भ्रमित कर रही है।
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यह भी पढ़ें-विधानसभा के विशेष सत्र से पहले कांग्रेस विधायक दल की अहम बैठक कल, रणनीति को मिलेगा अंतिम रूप

प्रदेश की बदहाल आर्थिक स्थिति पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए
नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने कहा कि एक दिवसीय विशेष सत्र केवल औपचारिकता बनकर न रह जाए, बल्कि इसमें किसानों की आय, युवाओं के रोजगार, महिलाओं की सुरक्षा, आदिवासी दलित समाज के अधिकार और प्रदेश की बदहाल आर्थिक स्थिति पर गंभीर चर्चा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लगातार सत्र की अवधि बढ़ाने की मांग करती रही है, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं देती। सरकार एक दिन का सत्र बुलाकर केवल अपनी ब्रांडिंग करना चाहती है।उन्होंने स्पष्ट किया कि विशेष सत्र में कांग्रेस के सभी विधायक एकजुट होकर भाजपा सरकार से 22 वर्षों के शासन का हिसाब मांगेंगे।
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