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MP News: केंद्र के बड़े फेरबदल में MP कैडर के पी नरहरि समेत पांच IAS को मिली अलग-अलग मंत्रालय में जिम्मेदारी

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Mon, 13 Apr 2026 11:09 PM IST
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सार

केंद्र सरकार के बड़े फेरबदल में एमपी कैडर के अफसरों को अहम जिम्मेदारी मिली है। पी. नरहरि समेत पांच अधिकारियों को अलग-अलग मंत्रालयों में संयुक्त सचिव स्तर पर नियुक्त किया गया है।

MP News: In a major reshuffle at the Centre, five IAS officers, including P Narhari of the MP cadre, were give
आईएएस पी नरहरि, प्रियंका दास, तेजस्वी एस नायक - फोटो : अमर उजाला
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विस्तार

केंद्र सरकार के बड़े प्रशासनिक फेरबदल में मध्यप्रदेश कैडर के अधिकारियों को अहम जिम्मेदारियां मिली हैं। कैबिनेट नियुक्ति समिति (ACC) ने संयुक्त सचिव स्तर पर कई अधिकारियों की नियुक्ति को मंजूरी दी है, जिनमें एमपी कैडर के अफसर भी शामिल हैं। इस फेरबदल में आईएएस अधिकारी पी. नरहरि को भूमि संसाधन विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। उनका कार्यकाल पांच साल के लिए होगा। वहीं प्रियंका दास को नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।  उनका कार्यकाल 5 मार्च 2030 तक रहेगा। एस. तेजस्वी नाइक को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल पदभार ग्रहण करने की तिथि से 14 दिसंबर 2027 तक रहेगा।
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प्रशिक्षण संस्थानों में भी मिली जिम्मेदारी
एमपी कैडर की शन्मुगा प्रिया मिश्रा और गणेश शंकर मिश्रा को मसूरी स्थित लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (LBSNAA) में संयुक्त निदेशक (ज्वाइंट सेक्रेटरी स्तर) बनाया गया है। ये दोनों अधिकारी प्रशासनिक प्रशिक्षण से जुड़े महत्वपूर्ण कार्य संभालेंगे। दोनों अधिकारियों का कार्यकाल 26 फरवरी 2029 तक रहेगा। 

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केंद्र में बढ़ी एमपी कैडर की भूमिका
इन नियुक्तियों से साफ है कि केंद्र सरकार में मध्यप्रदेश कैडर के अधिकारियों की भूमिका लगातार मजबूत हो रही है। अलग-अलग मंत्रालयों और संस्थानों में इन्हें जिम्मेदारी देकर नीति निर्माण और प्रशासनिक कार्यों में उनकी भागीदारी बढ़ाई गई है। 

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देशभर में हुआ बड़ा फेरबदल
बता दें कि केंद्र सरकार ने कुल 48 आईएएस-आईपीएस और अन्य सेवाओं के अधिकारियों को संयुक्त सचिव या समकक्ष पदों पर नियुक्त किया है। ये नियुक्तियां रक्षा, गृह, वित्त, पीएमओ सहित कई महत्वपूर्ण मंत्रालयों में की गई हैं।
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