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Hindi News ›   Madhya Pradesh ›   Bhopal News ›   MP News: MLA Dodiyar decides to forgo 10 months' salary for education purposes; writes to the Assembly Speaker

MP News: पढ़ाई के लिए विधायक डोडियार का 10 माह का वेतन छोड़ने का फैसला,विधानसभा अध्यक्ष को लिखा पत्र

Mon, 13 Jul 2026 04:46 PM IST
Anand Pawar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल Published by: Anand Pawar Updated Mon, 13 Jul 2026 04:46 PM IST
सार

एलएलएम की पढ़ाई के लिए सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने करीब 10 महीने तक विधायक वेतन और भत्ते नहीं लेने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा है। 

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MP News: MLA Dodiyar decides to forgo 10 months' salary for education purposes; writes to the Assembly Speaker
सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

राजनीति में जहां जनप्रतिनिधियों के वेतन और सुविधाओं को लेकर अक्सर चर्चा होती है, वहीं सैलाना से विधायक कमलेश्वर डोडियार ने अलग मिसाल पेश की है। उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को पत्र लिखकर करीब 10 महीने तक विधायक के रूप में मिलने वाला वेतन और भत्ता नहीं लेने का अनुरोध किया है। डोडियार ने बताया कि उनका चयन भोपाल स्थित नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी (एनएलआईयू) के एक वर्षीय एलएलएम (मास्टर ऑफ लॉ) पाठ्यक्रम में हुआ है। नियमित अध्ययन और विश्वविद्यालय के उपस्थिति नियमों का पालन करने के कारण उन्होंने 20 जुलाई 2026 से 15 मई 2027 तक विधायक वेतन और भत्ते का भुगतान स्थगित करने का अनुरोध किया है।
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उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट किया है कि यह फैसला पूरी तरह स्वैच्छिक है और किसी प्रकार के दबाव में नहीं लिया गया है। भविष्य में आवश्यकता होने पर वे वेतन और भत्ते दोबारा शुरू करने के लिए अलग से आवेदन देंगे। 
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डोडियार ने कहा कि पढ़ाई के दौरान भी वे अपने संवैधानिक दायित्वों से पीछे नहीं हटेंगे। विधानसभा सत्र में प्राथमिकता से शामिल होंगे, क्षेत्र में जनसुनवाई करेंगे, सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेंगे और जनता की समस्याओं के समाधान के लिए शासन-प्रशासन से लगातार संपर्क बनाए रखेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस अवधि में विधानसभा क्षेत्र के दौरे और अन्य सार्वजनिक कार्यक्रमों का खर्च वह स्वयं वहन करेंगे। विधायक का कहना है कि शिक्षा और जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन बनाते हुए वे जनता की सेवा जारी रखेंगे। उनका यह फैसला प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय बन गया है।
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