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MP News: ई-फार्मेसी के विरोध में आज बंद रहेंगे प्रदेश के 31 हजार से अधिक मेडिकल स्टोर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भोपाल
Published by: Anand Pawar
Updated Wed, 20 May 2026 09:23 AM IST
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सार
ई-फार्मेसी और ऑनलाइन दवा बिक्री के विरोध में आज मध्यप्रदेश के 31 हजार से ज्यादा मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। दवा व्यापारियों का कहना है कि ऑनलाइन दवा बिक्री से लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ रहा है।
मध्य प्रदेश में ई-फॉर्मेसी के खिलाफ हड़ताल
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
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ऑनलाइन दवा बिक्री और ई-फार्मेसी के विरोध में बुधवार को मध्यप्रदेश के 31 हजार से अधिक मेडिकल स्टोर बंद रहेंगे। यह बंद ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट्स एंड ड्रगिस्ट्स (एआईओसीडी) के देशव्यापी आह्वान पर किया जा रहा है। राजधानी भोपाल में भी करीब 3 हजार मेडिकल दुकानें बंद रहने की संभावना है। केमिस्ट संगठनों का कहना है कि ऑनलाइन माध्यम से नकली, एक्सपायरी और बिना निगरानी वाली दवाओं की बिक्री बढ़ रही है, जिससे लोगों के स्वास्थ्य पर गंभीर खतरा पैदा हो रहा है। इसी मुद्दे को लेकर दवा व्यापारी ई-फार्मेसी व्यवस्था का विरोध कर रहे हैं। हालांकि, अस्पतालों के भीतर संचालित मेडिकल स्टोर इस बंद से मुक्त रहेंगे और मरीजों की सुविधा के लिए खुले रहेंगे।
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एआईओसीडी ने कोविड काल के दौरान 26 मार्च 2020 को जारी किए गए अस्थायी नोटिफिकेशन पर भी सवाल उठाए हैं। संगठन का कहना है कि आपातकालीन परिस्थितियों में दी गई छूट को अब तक जारी रखना उचित नहीं है। इससे दवा बिक्री से जुड़े नियम कमजोर हो रहे हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आवश्यक जांच प्रक्रिया से बच निकलते हैं।संगठन ने केंद्र सरकार से कोविड अवधि के नोटिफिकेशन GSR 220(E) और ई-फार्मेसी फ्रेमवर्क नोटिफिकेशन GSR 817(E) को तत्काल वापस लेने की मांग की है।
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एआईओसीडी के राष्ट्रीय महासचिव राजीव सिंघल ने कहा कि ई-फार्मेसी के विरोध में यह देशव्यापी बंद आयोजित किया गया है। वहीं जितेंद्र धाकड़ ने कहा कि जिले के सभी रिटेल और थोक दवा व्यापारी इस बंद का समर्थन करेंगे, क्योंकि यह मामला सीधे जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है।
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एआईओसीडी ने कोविड काल के दौरान 26 मार्च 2020 को जारी किए गए अस्थायी नोटिफिकेशन पर भी सवाल उठाए हैं। संगठन का कहना है कि आपातकालीन परिस्थितियों में दी गई छूट को अब तक जारी रखना उचित नहीं है। इससे दवा बिक्री से जुड़े नियम कमजोर हो रहे हैं और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आवश्यक जांच प्रक्रिया से बच निकलते हैं।संगठन ने केंद्र सरकार से कोविड अवधि के नोटिफिकेशन GSR 220(E) और ई-फार्मेसी फ्रेमवर्क नोटिफिकेशन GSR 817(E) को तत्काल वापस लेने की मांग की है।
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