MP News: सार्वजनिक/निजी विश्वविद्यालयों की शिकायतों पर प्राचार्यों को जांच का अधिकार नहीं, विभाग को देने हों

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उच्च शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय विधानसभा द्वारा पारित अधिनियमों के तहत स्थापित और संचालित होते हैं। ऐसे में इन संस्थानों के मामलों में कार्रवाई का अधिकार निर्धारित नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार ही होगा। विभाग ने निर्देश दिए हैं कि यदि किसी विश्वविद्यालय से संबंधित शिकायत प्राप्त होती है, तो उस पर पहले संबंधित स्तर पर जांच की जाए। बिना जांच के किसी भी शिकायत को विभाग को भेजना उचित नहीं होगा। इसके बाद आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रकरण विभाग को प्रेषित किया जाएगा।

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इस आदेश का उद्देश्य शिकायतों के निपटारे में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है, ताकि अनावश्यक दबाव और भ्रम की स्थिति न बने। साथ ही, यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता और नियमों का पालन ठीक तरीके से हो। विभाग के इस फैसले से अब शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया अधिक व्यवस्थित और प्रभावी होने की उम्मीद है।