पदोन्नति में आरक्षण: सभी पद आरक्षण से भरे तो समानता का क्या होगा, सरकारी रिपोर्ट से असंतुष्ट हाईकोर्ट का सवाल

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उल्लेखनीय है कि ये मामले भोपाल निवासी डॉ. स्वाति तिवारी व अन्य की ओर से दायर किए गए हैं। याचिकाओं में मध्य प्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को चुनौती दी गई है। दलील दी गई कि वर्ष 2002 के नियमों को हाईकोर्ट द्वारा आरबी राय के केस में समाप्त किया जा चुका है। इसके विरुद्ध मप्र शासन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी लंबित है, इसके बावजूद मप्र शासन ने महज नाममात्र का शाब्दिक परिवर्तन कर जस के तस नियम बना दिए। वहीं, मामले में अजाक्स संघ सहित आरक्षित वर्ग की ओर से अनेक अधिकारियों व कर्मचारियों ने हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल की हैं। मामले की पिछली सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा था कि नई प्रमोशन पॉलिसी 2016 के बाद के प्रमोशन पर लागू होगी, जबकि 2016 से पहले के प्रमोशन में वर्ष 2002 के नियमों प्रभावी रहेंगे। इसके बाद के प्रमोशन में वर्ष 2025 के नियम प्रभावी होंगे। इस पर न्यायालय ने सरकार को नए नियम के अनुसार क्वांटिफायबल डेटा एकत्र करते हुए सील बंद लिफाफे में पेश करने के निर्देश दिए थे। युगलपीठ ने याचिका की सुनवाई के बाद सरकार से पेश आंकड़ों को लेकर स्पष्टीकरण मांगा है।