Union Carbide: प्रदेश सरकार ने हाईकोर्ट में पेश की सफल ट्रायल रन रिपोर्ट, अब 72 दिन में जलाया जाएगा पूरा कचरा

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वहीं गैस पीड़ित संगठनों ने कोर्ट को बताया कि जलाने की प्रक्रिया सही इसलिए नही है, क्योंकि 300 मीट्रिक टन जहरीले कचरे को जलाने के बाद समस्या तीन गुना बड़ी हो जाएगी। सरकार ने खुद ही बताया है कि 300 मीट्रिक टन कचरा जलाने पर 900 मीट्रिक टन जहरीली राख को फिर से पीथमपुर की प्लास्टिक जमीन में डाल दिया जाएगा, जिसकी वजह से प्रदूषण होगा ही। जहरीला कचरा जलाने के मामले में नियमों का पूरी तरह से पालन हो इसके लिए हाईकोर्ट ने सरकार का आगाह किया है। कोर्ट ने कहा कि किसी भी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए।